अन्त्यमा सरकार पछी हट्यो मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको तयारी सुरु

Domain Registration Nepal प्रकाशित समय 10:31:00 PM
आश्विन ११, २०७२- सरकारले तराई–मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको तयारी थालेको छ। असोज १५ देखि सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले कान्तिपुरलाई बताए। उनका अनुसार अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्यका अंगहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय समेटेर संशोधन गर्ने तयारी भएको हो।
संविधान पारित भएलगत्तै प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले बालुवाटारमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि यी विषयलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने प्रतिबद्धताअनुसार तयारी थालिएको हो ।
तराई–मधेसको आन्दोलनमा उठेको सीमांकनपछिको दोस्रो मुख्य माग जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो। अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुसार जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको व्यवस्था हुनुपर्ने आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दल र प्रमुख तीन दलभित्रकै मधेसी सांसदहरूको माग रहँदै आएको छ।       
नयाँ संविधानमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर गर्ने व्यवस्था छ। अन्तरिम संविधानमा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा गर्ने
उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत पक्षसँगको अनौपचारिक छलफलका क्रममा माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका कारण सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने जानकारी आइतबार बालुवाटारमा भएको पार्टी पदाधिकारी र मन्त्रीहरूको छलफलमा गराए।
 नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुल १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। ५१ प्रतिशत जनसंख्या रहेकाले तराई–मधेसले ८३ निर्वाचन क्षेत्र पाउनुपर्ने र ८२ निर्वाचन क्षेत्र हिमाल र पहाडमा निर्धारण गरिनुपर्ने माग मधेस केन्द्रित दलले अनौपचारिक छलफलमा राख्दै आएको स्रोतले बतायो। तीन दलले हाल कायम रहेको प्रशासकीय इकाई अर्थात् जिल्लालाई एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरेर बाँकीलाई जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
‘अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भई दुई पटक निर्वाचनको अभ्यास गरिसकेको अवस्थामा अन्तरिम संविधानअनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मधेसको धेरै माग सम्बोधन हुन्छ,’ निधिले भने, ‘संशोधनमार्फत यो व्यवस्था राख्नेबित्तिकै मधेसको ७५ प्रतिशत माग पूरा हुन्छ। आन्दोलनलाई स्थगित गरेर वार्तामा बस्न सहज वातावरण निर्माण हुनेछ।’
अनौपचारिक छलफलमा मधेसी दलले सीमांकनको विषय आयोगले टुंग्याउने गरी जिम्मा दिइए पनि समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकनसम्बन्धी माग सम्बोधन हुनुपर्ने सर्त राख्दै आएको अर्का एक मन्त्रीले बताए। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि वंशजको नागरिकता हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने जोड आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले दिँदै आएका छन्। उनीहरूले अन्तरिम संविधानमा नेपाली नागरिकता मात्रै भनिएको र अहिले वंशजको नागरिकता उल्लेख भएको भन्दै आपत्ति जनाउने गरेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न
वंशजको नागरिकता हुनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउन दक्षिण छिमेकी भारतले समेत दबाब दिँदै आएको सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रमुख तीन दल यो मागलाई स्वीकार गर्न नसकिने पक्षमा छन्।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तको माग सम्बोधन भएपछि अन्य विषयमा वार्तामा बसेर सहमति खोज्न सकिने निधिको धारणा छ। ‘सीमांकनको विषय मधेस र थरुहटको मुख्य माग हो, यसलाई सम्बोधन गर्न संविधानअनुसार गठन हुने संघीय आयोगलाई थप अधिकार दिएर टुुंग्याउन सकिन्छ,’ निधिले भने, ‘मधेसवादी दलहरूले मधेसको हक सुनिश्चित गर्ने हो भने यी दुई माग सम्बोधन हुनासाथ वार्तामा बस्नुपर्छ। बाँकी विषय वार्ताबाट समाधान खोज्न सकिन्छ।’
Advertisement

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »