भाषा बहस स् इन्जिन विदेशमा, झगडा नेपालमा

प्रकाशित समय 11:08:00 PM
डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा
नेपाली भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने सरकारी कामकाजको भाषा हो । नेपालको संविधान ०७२ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ भने देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेको छ । त्यस्तै, इलेक्ट्रनिक लेनदेन ऐन २०६३ ले कम्प्युटरमा प्रविष्टि गरिएका शब्द, छवि, आवाज वा दृश्य अडियो लगायतलाई इलेक्ट्रनिक डेटाबेसको रुपमा लिएको छ ।
तर, नेपाली भाषा सूचना–प्रविधिको पहुँचमा अझैसम्म व्यवस्थित रुपमा पुग्न सकेको छैन । कतिसम्म भने, नेपाली भाषामा वर्णसङ्केतन मानक, कम्प्युटरमा यसको प्रविष्टि र यसको प्रारूप निर्माणमा सरोकारवाला निकाय एवम् नेपाल सरकारले समेत राष्ट्रिय स्तरको मानकीकरण व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।
देवनागरी लेखन पद्धतिमा अहिले विवाद उत्पन्न भएको छ । भाषाविज्ञानको मान्यता अनुसार, उच्चारित ध्वनिलाई लिपिकृत गर्नुपर्ने मान्यता रहन्छ । तर, लेख्य भाषाको लिपि र उच्चारणमा फरक पर्छ । भाषाविज्ञानले एक थोक भन्छ, लिपि र परम्पराले अर्कै थोक सिकाएको हुन्छ । उच्चार्य वर्ण गँडेस् हुन्छ तर गणेश लेखिन्छ । गुरागाञि उच्चारण हुन्छ, गुरागाईं लेखिन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ५८ वर्ष नेपाली भाषा पढाउँदा नेपाली भाषाको मानक बनाउन सकेको छैन । वर्णविन्यासमा एकरूपता ल्याउने भनेर ०६९ साउन २३ गते शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तकमा नयाँ निर्देशिका लागू ग¥यो ।
त्यसमा निर्देशित गरिएका कुरा हेर्दा पहिलो, नेपाली भाषाको वर्ण र लिपि (आकृति) फेर्दा भाषा सरल हुन्छ र सिकाइमा सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता देखिन्छ । दोस्रो, संस्कृत स्रोतबाट जस्ताको तस्तै आएका शब्द नेपाली तत्सम शब्द हुन् र अरू स्रोतबाट आएका शब्द आगन्तुक शब्द हुन् भनिएको छ । तेस्रो, नेपाली शब्द लेख्दा संयुक्त वर्णलाई छुट्याएर लेख्नुपर्ने भनिएको छ । निर्दे्शिकाले संस्कृतमा जस्तो विद्या होइन विद्रु या, उद्योग होइन उद्रु योग लेख्नुपर्छ भनेको छ ।
व्यक्तिवाचक नाम जोड्ने र छुट्याउने, शहीद, सहिद, फूल, फुल, कुनै नामयोगी जोड्ने र कुनै छुट्याउने जस्ता विवाद पहिलेदेखि नै थिए । माइक्रोसफ्टले देवनागरी टाइप गर्न मङ्कल फन्ट बनाएर द् र य लाई अलग्गै छुट्याउने नियम बनाएपछि प्राविधिक ज्ञानको अभावमा नेपाली भाषाविद्हरूले यसैलाई स्वीकार गर्दा वर्ण्विन्यासको नीतिमा परिवर्तन आएको हो ।
निर्देशिकाको नियम ठीक छ र छैन भन्ने कुरा बहसमा देखिएको छ । तर कहाँ, कसरी र किन ठीक छ वा छैन भनेर केलाइएको पाइँदैन । हालको विवादमा एकरूपता नहुनुको वैज्ञानिक कारण भने खोजिएको पाइँदैन । भाषिक विवादको चर्चा–परिचर्चाले देवनागरी लिपिको संरचना र परम्परागत भाषिक सम्पदा केलाएर स्पष्ट निर्देशन पहिल्याउन सकेको छैन । विदेशमा कम्प्युटरको रेन्डरिङ इन्जिन बन्ने र यहाँ भाषामा झगडा भइरहने हो भने यसले भद्रगोलको स्थिति सिर्जना गर्छ । हाल नेपाली भाषाबारेको विवाद सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेको छ । तर, भाषा मानकीकरणको विवाद अदालतको दायराभित्र पर्ने कुरा होइन ।
ब्राह्मी लिपिबाट जन्मिएको देवनागरी लिपि दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाका विविध सांस्कृतिक धरोहरसँग जोडिएको छ । यस भौगोलिक क्षेत्रका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल र भुटानका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, धार्मिक, साहित्यिक र वैज्ञानिक सामग्रीहरू देवनागरी लिपिमा संकलित छन् । देवनागरी लिपिको संरचनामा परिवर्तन गर्दा यो धरोहर समेत प्रभावित हुने कुरा निश्चित छ ।
भाषा भनेको सूचनाको वाहक पनि हो । सूचना भनेको सन्देश प्रवाह गर्ने भाषिक सङ्केतहरूको समूह हो । यस्ता सूचनाहरुमा समाचारपत्र, पुस्तकालय, श्रव्य, दृष्य, प्रविधि वा इन्टरनेटका विद्युतीय सामग्रीहरु समेत पर्छन् । अबको समय पेपरबेस लेखन नभएर पेपरलेस लेखनको समय हो । अब विद्युतीय लेखाइले भाषाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधि चलाउन भाषा चाहिन्छ । सूचना, प्रविधि र भाषाको अन्तरनिर्भरतालाई छुट्याएर नेपाली भाषाको मानक निर्धारण हुन सक्दैन । अंग्रेजी भाषालाई प्रविधि सक्षम बनाएर नै सूचना प्रविधिको तीव्र विकास सम्भव भएको कुरा छर्लङ्क छ । नेपाली भाषा मानक बनाउने सन्दर्भमा यस कुरालाई बिर्सन मिल्दैन ।
बौद्धिक सम्पत्तिका सन्दर्भमा पनि भाषाको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कुनै पनि सामग्री वा वस्तुको पेटेन्ट, व्यापार चिह्न, डिजाइन लगायत औद्यौगिक कुरा बौद्धिक सम्पत्तिमा पर्छन् । प्रकृतिले दिएको स्रोत–साधनलाई मानवीय क्षमता प्रयोग गरी जीवन उपयोगी बनाउनु बौद्धिक सम्पत्ति हो । ०२२ सालमा बनेको ऐनले हालसम्मका पेटेन्ट, डिजाइन ट्रेडमार्कलाई धानेको छ । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन निर्माण नभएकाले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको क्षेत्र ओझेलमा परेको छ ।
विकसित मुलुकमा एकै वर्षमा हजारौं पेटेन्ट दर्ता हुन्छन् । अमेरिका, जापान, युरोपियन युनियन त्यसै धनी भएका होइनन् । त्यहाँ डिजिटल संस्कृतिको विकास भएको छ । गरिब मुलुकका प्राकृतिक सम्पदामाथि पेटेन्ट दर्ता गरी विश्वव्यापी व्यापार गर्छन् । हाम्रा प्राकृतिक सम्पदा बेचेर उनीहरू धनी भएको कुरा तथ्यले प्रमाणित गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा परम्परागत वनस्पति पाँचऔंले, रुद्राक्ष, च्याउ, यार्चागुम्बा लगायतलाई बौद्धिक सम्पत्तिभित्र विस्तार गर्ने कुरा उठे पनि काम हुन सकेको छैन ।
गरिब देशका प्राकृतिक सम्पदाको पाइरेसी बढ्दो छ । प्राकृतिक सम्पदाको पाइरेसीअन्तर्गत हाल अमेरिका, बेलायत जस्ता देशले नेपाली सम्पदाका घिउकुमारी, तुलसी, हर्रो, अनार, कालाजिरा र अश्वगन्धा आदिको पेटेन्ट दर्ता गराइसकेका छन् भने भारतले निम, हलेदो जस्ता सम्पदा आफ्नो नाममा दर्ता गराइसकेको छ । भारत डल्ले खोर्सानी र कुरिलो समेत दर्ता गराउने प्रयासमा छ । नेपालमा सबै बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्ने गरी एकीकृत र व्यापक बौद्धिक सम्पत्ति कानुन बनेको छैन । प्रविधि धेरै अगाडि गएको छ । प्रविधि अघिअघि कानुन पछिपछि देखिएको छ ।
हामीले हाम्रा संस्कृति र सम्पदालाई शिक्षण सामग्री र पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सकेका छैनौं । जैविक स्रोतहरू र जैविक उत्पादनहरुमा बायो पाइरेसीले स्वामित्व र नियन्त्रणमा वैधता प्राप्त गरेको अवस्था छ । राष्ट्रको संस्कृति र ज्ञानको अवधारणा भाषामा हुन्छ, अनि मात्र मानिसको मनमा । ज्ञान र संस्कृतिको अस्तित्व भाषामा हुन्छ । भाषा समाजको मूल संरचना हो । भाषाको प्रवृत्ति लोपोन्मुख हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति नेपालमा मात्र नभई संसारभरि हुन्छ र खासगरी आदिवासी समुदायमा हुन्छ ।
हाम्रो परम्परागत बौद्धिक सम्पत्ति आयुर्वेद, योग, संस्कृति, संस्कृत, पाली, तिरहुत, अरबी, फारसी र आधुनिक अंग्रेजी, जर्मन भाषामा मूल एवं अनुवाद भएर रहेका ज्ञानलाई खोजेर त्यसमा भएका विविध अनुशासनलाई नेपाली भाषामा एकीकृत गर्ने हो भने मात्र हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमाथि दावी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठनले स्थानीय भाषालाई समेत बौद्धिक सम्पत्ति मानेको छ । किनभने मूल भाषामा सांस्कृतिक सम्पदाको ज्ञान हुने हुनाले तत्रु तत् भाषामा प्राकृतिक सम्पदाको ज्ञान हुन्छ । त्यसको संरक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
निकट भविष्यको तस्बिर
नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको विश्व मानचित्रमा आफ्नो उपस्थति जनाउन योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नु जरुरी छ । यो योजनाबद्ध भन्ने भनाइभित्र बहुभाषिक योजना पनि पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कको अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय राज्यहरुको भाषा, अन्तरसंघीय सम्पर्क भाषा र संघ र केन्द्रको सम्पर्क भाषामा इ–सरकार चलाउँदा कस्तो खालको मानकीकरणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ला ?
नेपाल संविधानतः संघीय राज्यमा परिणत भइसकेको हालको परिवेशलाई हेर्दा केन्द्र सरकारसहित सात वटा क्षेत्रीय सरकार र एउटा केन्द्र सरकारका २५ वटा जति मन्त्रालयका हिसाबले दुई सय वटा मन्त्रालयका सरदर दुई हजार जति विभाग र निर्देशनालयका वेबसाइट बहुभाषामा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
क्षेत्रीय र केन्द्रीय गरी आठ वटा सरकारी कार्यालयका दुई हजार जति विभाग र तीन तहका देशभरका करिब २४,००० ह २,००० = ४,८०,००,००० वेबसाइट बहुभाषामा राख्ने योजना कोसँग र कहाँ छ ? सरकारसँग कस्तो नीति छ ? कि गन्तव्य नै थाहा छैन ? कि वर्तमानको इ–सरकारकै जस्तो छत ढलाइ भइसकेपछि पिलर ठड्याउने योजना छ ? यसले के प्रमाणित गर्छ भने बहुभाषिक प्रविधि व्यवस्थापन त्यति सजिलो छैन ।
भाषा स्थानीयकरण
भाषा स्थानीयकरणले स्वदेशी भाषा, संस्कृति र क्षेत्रीय जानकारीमा समान पहुँचको अवसर प्रदान गर्छ । यसले डिजिटल विभाजन निवारण गर्ने पुलको काम गर्छ । इ–सरकार भनेको मानिसको दैलोसम्म सरकारको उपस्थिति हो । त्यसैले भाषा स्थानीयकरणले इ–सरकारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्रविधि स्थानीयकरण ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने प्रमुख साधन हो र यसका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय भाषामा कम्प्युटर प्रदत्त सिर्जना र स्थानीय भाषाको ज्ञान भण्डार, कार्यालयीय लगत (डेटाबेस) आदिमा जनताको पहुँच सहज बनाउन र यस्तो लगतलाई चाहिएको अवस्थामा स्वतः प्रशोधन गर्न सक्ने व्यवस्थाको चाँजोपाँजो मिलाउने काम सूचना–प्रविधि नीति अन्तर्गत पर्छ ।
भाषा प्रविधि नीतिले सफ्टवेयर घटक, संकेतन पद्धति र स्थानीय सामग्रीको निर्माण आदिको डिजाइन प्रस्तुत गर्छ । भाषा प्रविधि नीति सुनिश्चित गरेर स्थानीय भाषामा प्रविधिको पहुँच, विद्युतीय सामग्री निर्माण, स्थानीय सामग्रीको अन्तर परिवर्तनीय क्षमता आदिका लागि पहुँच योग्य बनाउनुपर्छ ।
भाषा, प्रविधि र मानकीकरण
भाषा प्रविधिले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि स्थानान्तरण गर्न, विकासशील देशहरुमा प्रविधिको पहुँच बढाउन सक्छ । सफ्टवेयर स्थानीयकरणले भाषा बलियो बनाउँछ । भाषा प्रविधिले भाषा अध्ययन, विद्युतीय प्रकाशन, अन्तर्राष्ट्रिय लेनदेन, विषय विशेषज्ञहरु र प्रयोगकर्ताहरुलाई सजग बनाउँछ ।
नेपाली भाषामा विद्युतीय जानकारी एकदम सीमित छ । स्थानीय भाषा इन्टरफेसले स्थानीय भाषा र संस्कृति जोगाउने र स्थानीय समुदायलाई सक्षम बनाउँछ । कम्प्युटर भाषाविज्ञानका सहायताले लेखिएको वा बोलिएको पाठलाई विश्वव्यापी नियममा ढालेर त्यसमा भएका विभिन्न भाषाका एकाइको लगत राखी बहुभाषिक अभिलेख उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्तो अभिलेख बनाउँदा हरेक वाक्य, शब्द, वर्ण र संकेत चिह्नलाई समेत कम्प्युटरले बुझ्ने संकेतन पद्धतिमा ढाल्नुपर्छ ।
नेपाली भाषा स्थानीयकरणका माध्यमबाट स्थानीय सामग्री निर्माण गरी स्थानीय भाषाको ज्ञान भण्डार, कार्यालयीय डेटाबेस, सफ्टवेयर घटक, संकेतन पद्धति आदिको डिजाइन प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सूचनामा भाषाको पहुँच विस्तार गर्न सरकारले नेपाली भाषा कम्प्युटिङका केही ठोस घटकहरूको विकास गर्नैपर्छ । यस्तो काम विभिन्न सरोकारवालासँग सम्बन्धित भएकाले शिक्षा, उद्योग, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र आदिसँग मिलेर मात्र सम्पन्न हुन सक्छ ।
मानकीकरण स्थानीयकरणमा पालन गरिने नियमको पहिलो खुड्किलो हो । मानकीकरणले संसारको एक भागबाट अर्को भागमा रहेको सहयोगीले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर भौतिक सम्पर्क बिना नै अन्तरक्रिया गर्न सक्छ । मानकीकरण तोकिएको भाषाका सबै घटकहरुमा लागू हुन्छ । उदाहरणका लागि मानक शब्दकोश, प्रविष्टि प्रणाली – जस्तै कीबोर्ड लेआउट, फन्टको पहिचान र वर्णसंकेतन, प्रविष्टिको अनुक्रम, वर्ण्विन्यास, लगत प्रशोधन, अनुवाद आदि ।
मानकीकरणमा संसारका सबै कम्प्युटिङ प्रणालीमा अपनाउनुपर्ने शर्तहरूको सम्झौता उल्लेख गरिएको हुन्छ । मानकीकरणले सफ्टवेयर विकासमा हुन सक्ने विकार रोक्न सहयोग पु¥याउँछ । त्यसकारण, मानकीकरण कुनै पनि प्रकारको सफ्टवेयर निर्माणको लागि पहिलो कदम हुनुपर्छ । मानकीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आईएसओ) सँग समन्वय गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण गतिविधिमा भाग लिन, स्थानीयकरण मुद्दाका विशिष्ट क्षेत्रहरुबारे सम्बोधन गर्न नेपाली भाषा प्रविधि मानक समितिको आवश्यकता देखिन्छ ।
भाषा स्थानीयकरणको कुरा गर्दा हामीसँग भएका पुराना डाटाको रुपान्तरलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । तीन वर्षअघि गरिएको एउटा सर्भेले देखाएको थियो, हामीसँग ९६ प्रतिशतभन्दा बढी डाटा पुरानो आर्किटाइप फन्टमा छ । त्यस्ता फन्टमा आधारित डाटा सामान्य पाठसंग्रह मात्र भए त रुपान्तर गरेर केही गल्ती भए पुनस् सुधार गर्न सकिन्छ । तर, त्यही डाटा बैङ्ककिङ क्षेत्रको हरहिसाब रहेछ भने यस्तो डाटा रुपान्तर गर्दा एक बाइट डाटा पनि हराउन वा यताउता पर्न हुँदैन । यदि यस्तो भयो भने सम्पूर्ण हरहिसाबमा आनका तान फरक पर्छ । यसबारे सरकारी धारणा के छ ? संविधानतस् नेपालका सम्पूर्ण भाषाहरूले नेपालको राष्ट्रभाषाको मान्यता पाइसकेको वर्तमान परिवेशमा नेपालीमा मात्र कम्प्युटरमा काम गर्न सक्ने भएर पुग्दैन ।
नेपाल सरकार इ–प्रशासन, इ–स्वास्थ्य, इ–शिक्षा र इ–व्यवसाय लागू गर्न अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्छ । नेपाली भाषामा अनुप्रयोग निर्माण गरेर प्रविधिमा स्थानीय समुदायको पहुँच बढाउनु आजको आवश्यकता हो । कम्प्युटर इन्टरफेसमा मुद्राको गणना र कारोबार गर्न निर्देशक चिह्नको प्रयोग गरिएको हुन्छ । विभिन्न देशमा मुद्राको निर्देशक चिह्न आफ्नै किसिमको हुन्छ । जस्तै युरोको लागि पाउन्डका लागि र डलरका लागि ४ चिह्न प्रयोग हुन्छ । नेपालमा रुपैयाँका लागि रु. प्रयोग गरिन्छ, तर यो पैसाको निर्देशक चिह्न होइन । नेपाली मुद्राको लागि नयाँ चिह्न बनाउन जरुरी छ ।
हिज्जे मानक
नेपाली भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिने भाषा हो । कम्प्युटरमा देवनागरी युनिकोड वर्णसङ्केतन पद्धति आस्कीभन्दा फरक छ । यसमा हरेक वर्ण वा अक्षरलाई एउटा वर्णकोड वा कोडविन्दुमा मापन गरेर अलग्गै नाम दिइन्छ । जस्तै वर्ण, उपवर्णका लिपि चिह्न र विराम चिन्ह र विशेष चिह्न आदि । विशेष चिह्नले उच्चारण नहुने तर लेखनका लागि चाहिने लेख्य चिन्हलाई समेत चिनाउन सकिन्छ ।
नेपाली भाषालाई युनिकोड वर्णका आधारमा विश्लेषण गरेर वर्ण वा अक्षर र प्रतीक चिन्हहरुमा विभाजन गरेर राख्नुपर्छ । युनिकोडले देवनागरी लिपिका प्रत्येक अक्षरलाई अलग्गै कोड दिएको छ । त्यसैले यसको प्रयोगपछि नेपाली र अङ्क्रेजीमा टाइप गरिएका कुरा जस्तै नेपाली भाषाका दुईवटा नाम तोप नारायण र टोपनारायण अङ्क्रेजीमा एउटै नाम ‘टिओपी नारायण’ हुने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । फन्ट मिसिएर नबुझिने वा कोठा–कोठा देखिने समस्या समेत पूर्णरुपले समाधान हुन्छ ।
युनिकोड प्रयोग गरी नेपाली भाषामा मेसिनले पहिचान गर्न सक्ने सूचना ट्यागिङ, विद्युतीय शब्दकोश निर्माण, इ–सरकारका आवेदन सहितका सामग्री आदिको विकास गर्नु आजको अपरिहार्य काम हो । देवनागरी लिपिको नेपाली भाषाका शब्द नै प्रयोग गरेर प्रविधि सञ्जालका गुगल, याहु लगायत वेबसाइटमा चाहिएको कुरा खोज्न सकिन्छ ।
वतर्मान प्रचलनमा गैरमानक पद्धतिले गर्दा कम्प्युटरमा देखिनुपर्ने नेपाली भाषा कम्प्युटरले अध्याहार गर्न नसक्ने अवस्था छ । कम्प्युटरमा संग्रहित लगतको प्रारुप परिवर्तन गर्नुपरेमा भाषाको समस्याले गर्दा विद्युतीय पाठ नै आनका तान फरक पारेर देखाइदिने कम्प्युटर प्रणाली विद्यमान छ । त्यसैले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय मानकसँगको अनुमोदन आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मानक संस्थासँग नेपाली भाषाका मानकमा एकरूपता ल्याएर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
आजको समय भाषा प्रविधिको युग हो । तर, भाषा प्रविधिका मानक निर्माण गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय हालसम्म नेपाल सरकारसँग छैन  । आजको लेखाइ पाठ संग्रह विश्लेषण, घटकीय विश्लेषण र कम्प्युटरले प्रशोधन गर्न सक्ने वाक्य संरचना भएको हुनुपर्छ । नेपालका नीति निर्माताहरुमा भाषा प्रविधिबारे चासो देखिँदैन । आम सञ्चार जगतलाई पनि यसबारे चासो देखिँदैन ।
प्रविधि स्थानीयकरण नीति अवलम्बन गर्न सके प्रविधि ग्रहण, हस्तान्तरण, मानकीकरणको विकास, वर्ण, अंक, चिह्न, रुपैयाँ, पात्रो, सम्बोधन, अनलाइन विद्युतीय लेखन, अदालतमा दूर तारेख लिने प्रविधि आदिको विकास सम्भव हुने थियो ।
नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक तथा भौगोलिक र प्राकृतिक विविधताले सम्पन्न सार्वभौम राष्ट्र हो । राष्ट्रियताभित्र कुनै एउटा सामाजिक अङ्क वा क्षेत्र मात्र हुँदैन । सामाजिक सम्पर्कको आधारशिलाका रुपमा रहेको नेपाली भाषालाई एउटा कडी बनाउन सकिन्छ । नेपाली भाषा कम्प्युटिङमा काम गर्न सके अङ्क्रेजीमा कारोबार गर्न नसक्ने भनिएका ८९ प्रतिशत जनतालाई पनि राहत हुन्छ । यो काम एउटा–दुइटा कारिन्दालाई जिम्मा दिएर गर्न सकिने होइन । यो काम गर्न दूरदृष्टि, लगनशीलता र प्रविधिलाई भित्र्याउने इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
नेपाली भाषा प्रविधि मानक ब्युरो वा नेपाली भाषा प्रविधि मानक संस्था निर्माण गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रौद्योगिकी मानक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी काम गरेर समान प्रकृतिका कामको दोहोरो खर्चबाट राष्ट्रको आर्थिक भार कम गराउन सकिन्छ । विदेशमा कम्प्युटरको रेन्डरिङ इन्जिन बन्ने र यहाँ भाषामा झगडा भइरहने हो भने भाषा विवाद समाधान हुन सक्दैन । अनलाइनखबरबाट

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »