सरकार आफै अराजक बनेको उदाहरण अब दिइराख्नु परेन । आधा हिस्साले स्वामित्व ग्रहण नगरेको र कार्यान्वयन नै नभएको संविधानको “दिवस” सरकार र दलहरुले कसरी मनाउन सकेका होलान् ? यसको साटो अधिकतम स्वीकार्य संविधान बनाउन किन तत्पर नभएका होलान् ?
राम साइँली, यी तपसिलका कुराको आधार गत वर्ष तराईमा भकाभक मान्छे ढलिरहँदा काठमाण्डौँ र केही काँठमा दिपावली मनाएकै हुन् । सरकारको यो निर्ममताभित्र कति मानवीयता होला त ?
समयले अहिलेसम्म जित्दै आएको देखिएको मात्र हो । तर कसरी भन्ने कुरा त आधा हिस्साले कालो दिवस” मनाएबाट थाहा हुन्छ । असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न बनाएको संविधान अचम्म किसिमले ती असन्तुष्टि ज्यूँकात्यूँ राखेर जनतालाई नै विनाश गरेपछि अब यो संविधानको गरिमा कहाँनेर होला र ?अहिले जो जो यो संविधानबाट सन्तुष्ट छन् तिनीहरुको लागि त २०४७ सालकै ठीक थियो । २०४७ सालबाट २०७२ सालमा आउँदा राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आएका मात्र हुन् । जनताका यावत् समस्या त जस्ताको तस्तै छन् । खै, तात्विक भिन्नता ? अधिकांश पहाड र पूरै तराई रहरले जलिरहेको होइन होला त ?
सरकारको परम्परागत विभेद सतही रुपमा नदेखिए पनि आधुनिक विभेदहरु नीतिगत रुपमै संविधानमा लिपिबद्ध गरेका छन् भने कुनै संविधानमै नलेखेर विभेदलाई निरन्तरता दिएका छन् । यो रवैया र अराजकता संविधानप्रति असन्तुष्ट जनतालाई कसरी सह्य हुन्छ ?
२०७३ असोज २ को नागरिक अनलाइन न्यूजमा “अहिले नै संविधान संशोधन गर्ने समय भयो र ? जनता” भनेर समाचार प्रसारण गरिएको थियो । मेरो प्रश्न, के संविधानले जनताका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरेको थियो र ?
अब यो संविधानलाई “कालो संविधान” भन्न हामी किन हिच्किचाउनु ?
