मधेशको स्वामित्व कायम हुने अवसर

प्रकाशित समय 11:22:00 PM
उपेन्द्र झा
राज्य संचालकको रूपमा सर्वाधिकार प्राप्त तीन दल (नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी) बाहेक शासकीय घेराभित्र पस्ने अरू दलको अधिकार नरहेकोले राज्य पुनर्संरचना गर्ने त्यस्ता दलहरूको संघर्षलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला ? संविधान संशोधन गर्न नदिन एकघ्नि लिएर बसेको एमाले र आफनो माँग पूरा गराउन संघर्षरत् मधेशका दलहरूबीच सामन्जस्यता कायम गराउन आएका प्रचण्ड नेतृत्वको नव गठित सरकारको अग्निपरीक्षा शुरू भएको छ । एमाले र मधेशको सीधा टक्करको अवस्थामा प्रचण्ड कसको बलि दिएर कसलाई मनाउला ? मधेशलाई नै ध्वस्त गर्न जागेको उग्र राष्ट्रवादको प्रखरतालाई प्रचण्डले कसरी साम्य पार्ला ? एमालेलाई खुशी पार्न उसको सरकारले ल्याएका सबै कार्यको निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता देखाई रहेको प्रचण्ड मधेशको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्ला ? मधेशको लागि अविश्वासको वातावरणमा प्रचण्डको मधेशप्रतिको नाटकीय मोहको कुनै अर्थ नरहेको स्पष्टतालाई नकार्न मिल्दैन । तैपनि प्रचण्डले देखाएको सद्भावप्रति मधेशले कृतज्ञता प्रगट गर्नु पर्दछ ।
प्रचण्डले छिमेकी देशहरूसंग सम्बन्ध सुधार्न पठाएको दूतहरू चाहेको गन्तव्यमा पुगेको भान हुन्छ । सम्बन्ध सुधारको बहानामा पार्टीगत अन्तरंग सम्बन्ध जोड्न प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेस आफनो काम गरेको स्पष्ट हुन्छ । प्रचण्डले सम्बन्ध सुधार्न खोजेको भए कृष्णबहादुर महरालाई भारत र विमलेन्द्र निधिलाई चीन पठाउनु पर्दथ्यो । यसो केही देखिएन । सम्बन्ध बिग्रेको भारतसंग हो । त्यसको लागि विशेष केही भएन । प्रचण्ड चीनमुखी र नेपाली काँग्रेस भारतमुखी रहेकोले पार्टीले पठाएको दूत नै ठहरियो, सरकारले होईन । सम्बन्ध सुधार्न भएको भ्रमणले औपचारिकता पाए । शक्ति सन्तुलनको आधारमा नेपालले भारतसंग सम्बन्ध सुधार्न आगामी दिनमा के के कुरा गर्छन् त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । नेपालमा भारत विरोधी नै बढि पाईन्छन् । अरू देशको विरोध खासै हुँदैन । यदाकदा तिब्वतियनहरू चीनको विरोध गरेको देखिन्छन् । 
चीनसंग रहेको सम्बन्धबाट जति फायदा लिन सकेन, भारतसंग सम्बन्ध बिगारेर प्रचण्डले धेरै क्षति भोग्नु प¥यो । विगत सात वर्षमा प्रचण्डले के पाए के गुमाए, प्रचण्डभन्दा बढि अनुभव कसलाई होला ? तर पनि ओलीको सारथीको रूपमा अर्जुन जस्तै भारतको विरोधमा तीन चलाउन लगाएर अवसरको भरपूर प्रयोग ग¥यो । ओलीलाई घरको नघाटको बनाएर छोडि दियो । भारतको विरूद्ध प्रयोग गरेर छोडिएको ओली आफनो पार्टीभित्र पनि अलोकप्रिय बन्दै गएको अनुभव हुन थालेको छ । “मलाई मेरो अवधिसम्म काम गर्न दिएको भए राजनीतिक पार्टीहरूको साईनबोर्ड मात्र बाँकी रहन्थ्यो” भन्ने अभिव्यक्ति फेसबुकमा सार्वजनिक भएपछि ओली मानसिक रूपमा कति विक्षिप्त रहेको त्यसै स्पष्ट हुन्छ । कुनै बेला प्रचण्डले पनि एमालेमा केही नेताबाहेक अरू कोही रहेन भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ओलीको बोलीले प्रचण्डको कार्यलाई अवरूद्ध गरि जटिल बनाउने दिशातिर अग्रसर छ । मधेशलाइृ पनि कडा प्रतिक्रियामा राख्न चाहन्छ । राजनीतिको सहजता बन्न नसकोस्, स्थिति बिग्रेर जावोस् भन्ने मनसायमा रहेको छ ओली । घरको नघाटको पार्नेलाई कसरी सहज रूपमा रह्न देला ?
नेपाली राजनीति नकारात्मक सोचबाट बढि प्रेरित रहेकोले यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन, दिएको पनि छैन । जनताले ल्याएका परिवर्तनका कुराहरूलाई पनि यो चिन्तनले अग्रगामी दिशातिर बढ्न दिई रहेको छैन । गोल चक्करमा घुमि रहेको राजनीति निकास पाई रहेको छैन । बरू धेरै समस्याहरू जन्माई रहेको छ । अन्योलग्रस्त अवस्थाको राजनीतिमा नै सबैले आफनो भविष्य देख्छन् र राजनीतिक प्रतिष्ठा पाउँछन् । त्यसकारण पनि गोल चक्करबाट कोही निस्कन चाहँदैन । 
अधिकार लिनेभन्दा दिने शक्ति बलियो भएकोले समस्या जटिल बन्दै गएको छ । अन्तर्विरोध चर्किदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलनकारीहरू बढि सास्ती भोग्छन् । सास्ती पाएपछि आफै साम्य हुने सामन्ती सोचले सालभरि आन्दोलनको रमिता हेर्न भ्याए । प्रचण्डले आफनो नेतृत्वको सरकार बनाउँदा मधेशलाई फकाउने प्रयत्नमा मोर्चाभन्दा गठबन्धनसंग बढि नजिक देखिएका छन् । कुनै बेला प्रचण्डको चेलो रहेको उपेन्द्र यादब फेरि एकपल्ट प्रचण्डको सानिध्य पाएर हौसिएका छन् । सत्तासुखबाट बञ्चित भई आन्दोलनमात्र गर्नु पर्ने बाध्यताले मधेशका दलहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएकोले यसले सैद्धान्तिक अडानमाथि चोट गरि रहेको बुझ्नु पर्ने कुरा हो । मधेशप्रतिको नैतिक जिम्मेवारीभन्दा सत्तासुख बढि आकर्षित गर्नु स्वाभाविक हो । राजनीति पनि सत्तासुख भोग्नका लागि नै हुन्छ भन्ने मधेशी दलहरूमध्ये नाम चलेका एकजना नेताको अभिव्यक्ति आएको पनि छ । सैद्धान्तिक धरातल हल्लि रहेको अवस्थामा के काम प्राथमिकता लिने हो स्पष्ट छ । मोर्चा कै एउटा घटक मन्त्री पद लिन दौडधूपमा लागेको बुझिएको छ । जे जसो भएपनि मधेशको मुद्दा अहम हो । यसलाई परिणाममुखी बनाउन सबैको दायित्व हुनु पर्दछ । मधेशको मुद्दा सम्बोधन हुन यति सजिलो पनि छैन । तर मुद्दा एक एक स्टेप अगाडि बढ्नु आवश्यक छ । यी मुद्दाहरूको संशोधन विधेयक संसदमा ल्याउने कुरा सकारात्मक प्रयास हो । 

मधेशको मुद्दा त्रिकोणात्मक दावपेंचमा फँसेको छ । को के चाहन्छ, त्यसको आकलन नगरि मधेशले पनि अब जथाभावी रणनीति लिनु हुँदैन । सात प्रदेशको संविधानमा सबैले हस्ताक्षर गरि घोषणा गर्दा मधेशप्रति कसको के अवधारणा छ प्रष्ट भएको छ । समग्र मधेश एक प्रदेश वा दुई प्रदेश कोही चाहँदैन । यसकै विरूद्ध मधेश आन्दोलित भयो । हस्ताक्षरकर्तामध्ये प्रचण्ड अहिले सरकारको नेतृत्व गरि रहेको छ । मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने आवाज उठाएर सरकार बनाउन भ्याए पनि । नेपाली काँग्रेसले पनि मधेशको मुद्दा सम्बोधनबिना संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भनेर सहानुभूति देखाएका छन् र सरकार बनाउने पालो पाएका छन् । एमाले मधेशको ठाढै विरोधमा उत्रेको छ । भूमिका फरक फरक छ, आशय एउटै छ । सत्तास्वार्थका कारण शत्रु र मित्रको रूपमा देखिएका यी तीन दलको मानसिकतामा भने फरक छैन । आफनै आफनै किसिमले चलेको दावमा अहिले नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र मधेशको कित्तामा देखिएको हो । सत्तामा आउन गणितीय खेलले यिनीहरूलाई मधेश नजिक ल्याएकोले मधेशका दलहरूको सनाथ हुने अवसर भने विल्कुलै छैन । ऊ अनाथै छ, ओलीले झन् अनाथ बनाएको छ । विगतमा मधेशको विरूद्ध लागेका सबै दलहरूको भूमिकालाई मधेशले बिर्सिनु हुन्न । लोकतान्त्रिक आचरण बनाएको भए मधेशप्रति दलहरू सहिष्णु हुन सक्थ्यो । असहिष्णु बन्नुको अर्थ दर्शन जे अपनाए पनि चरित्र भने सामन्ती वर्गीय चरित्र नै हो । 
मधेशसंग विभिन्न दावपेंच खेल्दै आएका यी दलहरू यति छिटो मधेशलाई माया गर्ला यो विश्वास गर्ने कुरा होईन । ०६३ को मधेश आन्दोलनलाई कमजोर पार्न थारूहरूलाई मधेश विरूद्ध उचालेको थियो भने मधेशभित्रको अन्तर्विरोधलाई प्रयोग गरि मधेशका दलहरूलाई जातिगत पार्टीको रूपमा परिणत गरि दियो । त्यसपछि भारतको बिल्ला भिडाएर सबै जातजातीलाई वर्गीय राष्ट्रवादको पंक्तिमा उभ्याएर मधेशको विरूद्ध ठूलो जनमत तयार ग¥यो । यही जनमत प्रयोग गरि मधेशलाई  अपाङ्ग बनाउने नियतले सात प्रदेशको संघीय संरचना बनायो । मधेशको पहिचान कायम राख्न दिएको २ नं प्रदेश असलमा मिथिला प्रदेश हो । मधेशले त प्रदेशै पाएन । उसको पहिचान लुप्त भएको छ । पहिचानसंगै मधेशको संघर्षलाई  सदाका लागि समाप्त पार्न गरिएको यो खेल कति खतरनाक हो मधेशले थाहा पाएको छैन । मिथिला राज्यले आफनो हक पाई सकेपछि मधेशको समग्रताको लडाईमा किन सहभागि हुने ? मधेशलाई सबैबाट अलग्याएर उसको अस्तित्व नै नाश गर्ने उद्देश्यले यस्तो खेल खेलेको छ । ८ जिल्लामा सिमित भनिएको मधेश असलमा मिथिला राज्य हो । भविष्यमा एकअर्कालाई लडाउने मनसायले मिथिला राज्यसंग भोजपुरीलाई जोडेर राखेको छ । अवधि भाषाभाषीको अस्तित्व त्यसै समाप्त गरिएको छ ।
साजिशपूर्ण ढंगले बनाईएको संघीय संरचनामा मधेशको नामोनिशान लुप्त भएको छ । राज्यसत्ताको शक्तिलाई खासै असर नपर्ने गरि बनाईएको यो संरचनामा मधेशलाई उसैको अन्तर्विरोधमा फँसाएर अस्तित्वविहीन बनाएको छ भने मिथिला र भोजपुरीबीच टुक्रिनेसम्मको द्वन्द्व खडा गरेर केन्द्र शासित राज्य बनाउने राज्यको कुत्सित मनसाय रहेको छ । 
मधेश संघर्षमै रहेको बेला राज्य भित्रभित्रै संघीय संरचनाका कार्यहरू स्थानियस्तरमा कार्यान्वयन गराउन लागि परेको छ । केन्द्रीयस्तरमा मधेशका दलहरूलाई प्रलोभनमा राखेर संविधान कार्यान्वयनका कार्यलाई अगाडि बढाउनु साजिश नभई अरू के भन्न सकिन्छ । मधेशी दलहरूको कमजोर पक्षमाथि प्रहार गरि सरकारमा सहभागि गराउने चेष्टामा लागेका प्रचण्ड सफल नहोला भन्न सकिन्न । संविधान कै कार्यान्वयनको पक्षलाई बल पु¥याउन मधेशका दलहरूले प्रदेश ईन्चार्ज तोक्न थालेका छन् । उपेन्द्र यादबको पार्टीले रेणु यादबलाई २ नं प्रदेश ईन्चार्ज तोकेर समर्थन गर्दै जाने प्रयासहरू थालेका छन् । एक एक पाईला अगाडि बढाउँदै मधेशलाई ठेल्दै राज्य अगाडि बढि रहेको साजिशलाई बारिकीय ढंगले कसैले अनुभव गरेको छैन ।
राज्यले मधेशलाई कि त आफूसंगै हेर्न चाहन्छ कि सी.के.राउतसंग देख्न चाहन्छ । यो बीचको बाटो धेरै शक्तिशाली रहेकोले यहाँ मधेशलाई रह्न नदिन नै यत्रो साजिश गरेको छ । यही बीचको भागले राज्यलाई चुनौती दिन तयार रहेकोले यो भागलाई नै समाप्त पारि दिने राज्यको मनसाय छ र विभिन्न किसिमका प्रहारहरू मधेशी दलहरू भोग्दै पनि आएका छन् । राज्यमा मधेशको स्वामित्व कायम हुने अवसर नजिकिदै गएकोले पनि वर्गीय स्वार्थको उग्ररूप देखिन थालेको छ । राज्य मधेशसंग आतंकित छ, मधेशले पनि आफनो बढ्दो ताकतलाई कौडीको मोलमा बेच्नु हुँदैन । आफनो महत्व कायम राख्नु पर्दछ । 

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »