मधेस आन्दोलन र कांग्रेसको अलमल

प्रकाशित समय 5:12:00 PM
अस्मिता बर्मा
मधेसीहरूले २००७ देखि नै आफ्ना समस्यालाई सांगठनिक रूपमै उठाउँदै आएका छन् । त्यतिबेला नै नेपाली कांग्रेसभित्र सक्रिय केही मधेसी नेताले हिन्दी भाषा र नागरिकताको विषयलाई आफ्नो दुईबुँदे माग बनाएका थिए । जसमा पठनपाठनको भाषा हिन्दी हुनुपर्ने र नागरिकताविहीनलाई सहज किसिमले नागरिकता दिनुपर्ने उल्लेख थियो । कांग्रेसले घरभित्रको समस्या समाधान गर्न नसकेकैले वेदानन्द झाको नेतृत्वमा ‘‘तराई कांग्रेस’ स्थापना भएको थियो ।
त्यतिबेलाका नेताहरू समस्याको दिगो समाधान खोज्नुको साटो मुद्दालाई नै तुहाइदिने र आन्दोलन दबाउने षडयन्त्रमा लागे । तराई कांग्रेसका नेता झालाई अनेक प्रलोभनमा पारी गृहमन्त्री बनाए । तत्पश्चात सशक्त नेतृत्वको खाँचो देखेर बलदेव दासले २०१५ सालमा ‘‘मधेस क्रान्तिकारी दल’ स्थापना गरेका थिए । मधेसका मुद्दामा पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता बोध गरी २०४३ सालमा ‘सद्भावना परिषद गठन भयो । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । लगत्तै २०४७ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले मधेसको मुद्दालाई अझ सशक्त किसिमले उठाउन ‘नेपाल सद्भावाना पार्टी’ स्थापना गरे । मधेसी मुद्दासँगै जातीय मुक्तिका सवालहरू ज्वलन्त भएर उठ्न थाले । २०५४ सालमा उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ स्थापना भयो । संघीयता, स्वायत्तता, मधेस–प्रदेश, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा र नागरिकता लगायतका मुद्दाले व्यापकता पाए । राष्ट्रिय स्तरमा छलफल र बहस सुरु हुनथाले ।
२०६३ माघ १ मा जारी अन्तरिम संविधानले मधेसका मुद्दा सम्बोधन नगरेको भनेर भोलिपल्टैदेखि मधेस विद्रोह भयो । मधेस मुक्तिका आन्दोलनमा नेतृत्व अभावको आंँकलन गर्दै कांग्रेसमा त्यसबेला राम्रो छवि बनाएका महन्थ ठाकुुरले २०६४ सालमा ‘तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी’ स्थापना गरे । कांग्रेसकै अर्का नेता विजयकुमार गच्छदार मधेसी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गरे । तीन ठूला मधेसवादी दल तमलोपा, सद्भावना र मधेसी जनअधिकार फोरम मिलेर ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा’ गठन गरे । मोर्चाले २०६४ फागुन १ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । जसलाई दोस्रो मधेस आन्दोलनको संज्ञा दिइयो । राज्यको स्रोत र साधनमा मधेसीको समान सहभागिता, नागरिकता, संघीयता आदि मुद्दा फेरि सतहमा आए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भयो । जसलाई दोस्रो मधेस आन्दोलनको सफलता मानियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्भव भयो । मधेसवादी दलहरू राष्ट्रिय स्तरमै राम्रो स्थान बनाउन सफल बने । यस पटक पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सफलतासँगै दोस्रो चरणका लागि मुलुक होमिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा हाल चुनावी प्रक्रिया स्थगित छ । चुनावी प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट बनेकाहरूलाई फेरि वार्तामा ल्याएर चुनावी माहोल बनाउन यो स्थगन अवसर पनि हुनसक्छ ।
हाललाई भने तराई मधेस केन्द्रित ६ वटा दलको एकतापछि बनेको ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी’ (राजपा) नेपालले दोस्रो चरणको निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ, यद्यपि केही ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी परेका छन् । गएको संसदीय निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बनेको कांग्रेस पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट पहिलो बन्ने चुनौती छ । कांग्रेसले सधैं स्वाधीनता र पहिचानलाई निकै महत्त्व दिएको छ । तर तत्कालीन समयमा पार्टी्भित्र मधेसी मुद्दालाई मूलधार राजनीतिबाट बढारेर क्षेत्रीय स्तरमा लगियो अनि विभिन्न पार्टी र विविध चरणका आन्दोलन उदाए ।
मधेसी जनताको मनोभाव बुझ्दा तिनीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पार्टीसँग खासै सकारात्मक छैनन् । तर तीन पार्टीमध्ये कांग्रेससँग भने केही नरम छन् । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा मधेसले सघाएकै हो । अहिले जारी मधेस आन्दोलनमा कुनै नयाँ एजेन्डा छैन । विगतमा भएका सहमतिहरूको उचित कार्यान्वयन र संविधान संशोधन नै हो अहिलेको पनि मुद्दा हो । २०७२ भदौ ३१ देखि जारी तेस्रो मधेस आन्दोलनमा धेरै जनाले ज्यान गुमाए । आन्दोलनले विरोध प्रदर्शन, आमसभा, आमहडताल हुँदै नाकाबन्दीसम्मको स्वरुप धारण गरेको यथार्थ हामीलाई अवगत नै छ । मधेस आन्दोलन राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन कांग्रेस सजग हुनुपर्छ । कांग्रेसको आधारभूमि पनि मधेस नै हो ।
कांग्रेस नेतृत्वमा नेपालको संविधान जारी भएको हो । त्यसैले कांग्रेस अझै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । यतिबेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल चुनावमा होमिएको छ । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा माग पुरा नभई निर्वाचनमा नजाने अडानमा छ । यो अवस्थामा कांग्रेसले कस्तो रणनीति अपनाउँछ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मधेसका जायज मुद्दामा कांग्रेस सकारात्मक बन्नैपर्छ । माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई संसदबाट पास गर्न कांग्रेसले राजपासँग हात मिलाउनुपर्छ । संविधान संशोधन, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता, मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति आदि जायज माग हुन् । मधेसमा आफ्नो साख र विश्वास गुमाउनु भनेको कांग्रेसको अस्तित्व संकटमा पर्नु हो । सधैं मधेसले कांग्रेसलाई सघाउँदै आएको छ । यो पटक कांग्रेसले मधेसलाई सघायो भने ७ दशक पुरानो पार्टीमाथि मधेसले भविष्यमा सकारात्मक सोच राख्ने नै छ । राजनीतिमा यसलाई पनि गतिलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । कांग्रेसले यस्तो सुन्दर मौका गुमाउनु हुँदैन ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »