मधेशी जनताको मन

प्रकाशित समय 6:36:00 AM
                      विजय कुमार गुप्ता
विभिन्न अवरोधलाई चिर्दै देशको ४० प्रतिशत भु–भुभागमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेका छन् । त्यसै अनुरुप दोस्रो चरणमा देशको अन्य बा“की भागमा निर्वाचन गराउनुको विकल्प छैन । मधेशकेन्द्रित दललाई सहभागी गराउन पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एक महिनाको फरक पारियो । एक महिनाको समयमा सत्ता पक्षले माग पुरा गर्न सकेन, मधेशी दलको अनुसार । राजपाले निर्वाचन वाहिस्कार गर्ने आफ्नो अडान कायमै राखेका कारण दोस्रो चरणको लागि निर्धार्रित समय सारेर सरकारले असार १४ मा पु¥यायो । फेरी दुई नम्बर प्रदेशको असोज २ गते ।
यसरी पटक पटक मिति सार्दा आम जनताहरुमा निर्वाचन नै नहुने हो की भन्ने शंका पैदा नभएको पनि होइन । तर, सत्तापक्षबाट जसरी पनि निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धता आए पश्चात हुने निश्चित जस्तै भयो । निर्वाचनमा जाने संकेत गर्दै केही दिन पहिला राजपा पनि तयारीमा जुटेको थियो तर,चुनावको लागि चुनाव चिन्ह र दल दर्ता पनि हुन सकेन , सत्तारुढ दलले गरेको लिखित प्रतिबद्धता पूरा नगरेको भन्दै निर्वाचन नै हुन नदिने खालका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषण गरे । असार १४ गतेकै निर्वाचन सम्पन्न गराउनका २ नम्बर प्रदेश बाहेकको क्षेत्रमा मनोनयन दर्ता ४ गते सम्पन भई  नम्बर प्रदेश बाहेक बँ“की क्षेत्र  १४ गते निर्वाचन हुने निश्चित भई सकेको छ । आवश्यकता र जनताको चाहना समेत निर्वाचन नै रहेकोले सरकार पनि असार १४ मै निर्वाचन सम्पन्न गराउनु पर्ने बाध्यतामा छ ।  २ नम्बर प्रदेश (मधेशका ८ जिल्ला) बाहेकका प्रदेशमा यो सरकारको निर्णयले मधेशको सिमालाई सन्कुचित गरी २ नम्बर प्रदेशमा मात्र सिमित गरी दिएको छ । मधेशको जनतामा या नी यो ८ जिल्लाको जनतालाई जनप्रतिनिधी नहु“दा धेरै समस्या खेप्नु पर्ने हुन्छ । विकासको गती न्युन बनेर जान्छ । ८ जिल्ला बाहेकको क्षेत्रमा राजपा बाहेकका मधेशकेन्द्रित दलहरु सहभागी हुने निश्चित नै भैइसकेको छ । सहभागी भएको पनि छ ।
मुलुकलाई संघीयतामा ल्याउने मूख्य भूमिका निर्वाह गरेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन फोरमको नेतृत्वमा भएको मधेश आन्दोलनकै थियो । तसर्थ संघीयतालाई मधेश आन्दोलनको उपलब्धी मान्नु पर्छ । मधेश आन्दोलनकै कारण ठूला दलहरु संघीयतामा जान सहमत भएका थिए । यसस“गै मधेशमा अधिकार र मा“गका आवाजहरु उठ्ने क्रम शुरु भयो । स“गस“गै विभिन्न पार्टीमा रहेका मधेशी नेताहरु पार्टी परित्याग गर्ने र मधेशको झण्डा बोकेर मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्ने क्रमले निकै नै तीव्रता पायो । त्यतिबेलादेखि नै मधेशकेन्द्रित दलहरु मधेशको मुद्दा उठाइरहेको भएपनि सम्बोधन गराउन सकेको छैन । मधेशी जनतामा असन्तुष्टि बढ्दै छ । मधेश लाई ३ दल(माके ,कङ्रेस र एमाले ) को दाउपेच र सत्ताको खेल ले सबै तिरबाट ध्वस्त गरिएको छ ।
गणतन्त्रले दशकको यात्रा तय गरिसक्नु अगावै मधेश तीन पटक आन्दोलित भइसकेको छ । यो नै मधेश अग्रगामी र क्रान्तिकारी रहेको प्रमाण हो । यसले मधेश परिवर्तनको पक्षमा उभिएको पुष्टि हुन्छ । यद्यपी मधेशको माग पुरा भएको छैन । अहिलेसम्ममा सयौं मधेशी सपुतहरुले सहादत प्राप्त गरी सक्दा समेत मधेशले आफ्नो अधिकार नपाएकोमा धैर्यता चाही गुमाएको छैन । अहिले पनि मधेश आशाकै दृष्टिले राज्यलाई हेर्दैछ ।
२०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनबाट एउटा शक्तिको रुपमा उदाएका थिए मधेशकेन्द्रित दलहरु । सत्ताको खेलमा लाग्दा पटक पटक विभाजनाको सामना गर्नु पर्दा कमजोर नहुने कुरै भएन । विभाजनले कमजोर भइसकेकोले २०७० को संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेशी मतदातालाई यिनीहरुले आकर्षित गर्न सकेन । फलस्वरुप संविधानसभामा यिनीहरुको उपस्थिति निकै नै कम भयो । अनि संविधान सभामा मधेशको मुद्दा छा“यामा पर्न गयो । २०७० सालमा मधेशी मतदाताका साथ अपेक्षाकृत रुपमा नपाएका मधेशकेन्द्रित दलहरुले मधेशको मुद्दा उठाउ“दा मधेशी जनताको भरपुर साथ र समर्थन अहिलेसम्म पाईरहेकै छन् ।
संविधान घोषणा हुनै लाग्दा संविधानमा मधेशको अधिकार नसमेटिएको भन्दै फेरि मधेशकेन्द्रित दलहरु आन्दोलनमा जाने निर्णय लियो । गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक भने आन्दोलनमा नजाने निर्णय लियो । आन्दोलनमा गएका दलहरुले फेरि मधेशी जनताको साथ र समर्थन पायो । आन्दोलनले कयौं इतिहास रच्न सफल भएपनि आन्दोलन सफल हुन सकेन । यो आन्दोलन शायद विश्वको सबैभन्दा लामो समयसम्म भएको आन्दोलन थियो ।
मधेशकेन्द्रित दलहरुले नाकाबन्दी गर्नुका साथै हुलाकी राजमार्गमा मानव साङ्गलो बनाएर प्रदर्शन गर्नु लगायतका नौलो शैली अपनाएर यो आन्दोलनमा पनि सहादत प्राप्त गर्ने मधेशी सपुतहरुको संख्यामा कमी आएन । सरकार आन्दोलन दबाएर भएपनि मधेशलाई गलाउने तिरै केन्द्रित भयो । संविधान घोषणा भएको दिन मधेशमा ब्लेक आउट भयो भने वा“की भू–भागमा दिपावली । नेपाली जनताहरुको वर्षौको सपना भएको दिन सम्पूर्ण नेपाली खुसी हुन सकेन ।
लामो समयसम्म आन्दोलनमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरु शून्य उपलब्धीका साथ निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा अरु दलहरुले मधेशकेन्द्रित दलहरुको नेतृत्वको क्षमता माथि प्रश्न उठाउ“दै यो विषयलाई मधेशी मतदातास“ग मत माग्ने मसला नबनाउ“ला भन्न सकिदैन । फेरि मधेश केन्द्रित दलहरुको आकर्षण मधेशी मतदाताको माझमा घट्दो क्रममा रहेको छ । मधेशकेन्द्रित दलहरु खाली हात निर्वाचनमा जानु परेकोले आफूलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्दै मधेशको त्याग र बलिदानलाई उपलब्धीमा रुपान्तरण गरेरै छाड्ने र मधेशको समग्र विकासमा केन्द्रित हुने प्रतिवद्धतासहित अहिलेको आन्दोलन सफल बनाउन मत माग्नुको विपल्प छैन ।
मधेश लामो समयदेखि आन्दोलनमा भएपनि मधेशको माग पूरा नभएकोले मधेशमा असन्तुष्ट मतदाताको जमात बढ्दै छ । असन्तुष्ट जमात कुनै न कुनै रुपमा डा.सीके राउतको अभियानतिर आकर्षित हुन थोलेको छ । अहिले डा.सीके राउतको चुनाव चिन्ह रहेको कोठा वाहिर छाप लगाएर शान्तिपूर्ण रुपमा मतदानमा सहभागी भई जनस्तरबाटै मतदान बहिस्कार भएको सन्देश दिन मधेशी मतदातालाई आग्रह गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मधेशकेन्द्रित दलहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेमा अन्ततः सिके राउतलाई फाइदा पुग्न सक्छ ।
संविधान घोषणा गर्ने बेलामा ९० प्रतिशत र दश प्रतिशतको कुरा निकै उठेको थियो । साथै मधेशकेन्द्रित दलहरुभन्दा अरु दलहरुको जनमत निकै धेरै रहेको प्रचार पनि निकै भयो । यसरी एउटै मुद्दा बोकेर विभाजित भई निर्वाचनमा गएकाले मधेशकेन्द्रित दलहरुले आफनो जनमत जोगाउन नसकेको कारण सदन नै उपेक्षित हुनु पर्यो ।
मधेशकेन्द्रित ६ वटा दलहरु एकीकृत भएर राजपा गठन गरेका छन् । अहिले पनि मधेशकेन्द्रित राजनीति गर्ने दलको संख्या तीन कायमै रहेको छ । यिनीहरु मध्ये राजपा बाहेक को दल छुटा छुटे चुनावमा भिर्दै छन । यसको फाइदा ठूला दललाई हुन्छ । ठूला तीन दलको आ–आफनो रिजर्भ मतदाताको संख्या मधेशमा पनि कम छैन । फेरि, ठूला दलहरु मधे फोरम नेपाल लाई  मधेशमा रहेको असन्तुष्ट मतदातालाई आफ्नो प्रभावमा पार्न सकेमा मधेशको जनमतले यु–टर्न लिन सक्ने सम्भावना छ । सीके राउत पनि आफ्नो अभियान चलाउदै छ । यस्तोमा असन्तुष्ट मतदाताको संख्या वढेमा फाइदा सीके राउतको अभियानलाई हुने सम्भावना उतिकै रहन्छ । सि.के. राउतको अभियान सफल भएमा मधेशको राजनीतिले अर्को बाटो लिन सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »