यसरी विस्तार गरिने इण्टरनेट सबै जिल्लामा दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । देशैभर ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पु¥याउने सरकारी नीतिअनुसार प्राधिकरणले विभिन्न ठाउँमा अप्टिकल नेटवर्क विस्तार र ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पु¥याउने कामलाई गति दिएको हो । तराईका आठ जिल्लालाई दुई भागमा विभाजन गरेर प्राधिकरणले आइतबारदेखि गणना हुने गरी अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकसँग फाइबर विस्तार र इण्टरनेट पहुँच पु¥याउन आवेदन माग गरेको छ ।
प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनालका अनुसार दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएपनि अप्टिकल विस्तार र इण्टरनेट पु¥याउने काम समानरूपमा अघि बढाइनेछ । ‘‘इच्छुक सेवा प्रदायकले दुईओटै प्याकेजमा पनि आवेदन दिन सक्नेछन’ उनले भने । प्राधिकरणले पहिलो प्याकेज अन्तर्गत सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र दोस्रो प्याकेज अन्तर्गत सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्ला राखेर अप्टिकल बिछ्याउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार आवेदन दिने सेवा प्रदायकले सम्बन्धित जिल्लाका गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालय र कलेजसम्म ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पु¥याउनुपर्नेछ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा सेवा प्रदायक छनोट गरिने वरिष्ठ निर्देशक खनालले जानकारी दिए । इच्छुक सेवा प्रदायकले आगामी भदौ २२ गतेसम्म आवेदन दिनसक्ने उनले बताए । छनोटमा परेको सेवा प्रदायकले बढीमा एक वर्षभित्र आठवटै जिल्लामा अप्टिकल नेटवर्क विस्तार र इण्टरनेट पहुँचको काम पूरा गरिसक्नुपर्नेछ ।
यसरी पु¥याइएको इण्टरनेट सम्बन्धित क्षेत्रमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क प्रयोग गर्नसकिने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम उपयोग गरी यी जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड विस्तार गर्न लागेको हो ।
यसअघि कोषकै रकम उपयोग गरी मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर विस्तार गर्न सेवा प्रदायक छनोट भइसकेका छन् । त्यस्तै भूकम्प प्रभावित चौध जिल्लामा इण्टरनेट पु¥याउने प्रक्रिया पनि प्राधिकरणले अघि बढाइसकेको छ । कर्णालीका आठ जिल्लामा पनि निःशूल्क इण्टरनेट पु¥याउने काम अघि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
