गत जेठ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीत, प्राविधिक रुपले गलत तथा आर्थिक–सामाजिक दृष्टिकोणबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने नयाँ शक्तिको ठहर छ । ६० मे.वा.को त्रिशुली ३‘ए’ को कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्न नसकेर ठेक्का तोडी धरौटी रकम जफत गरिएको, माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनामा कालोसूचीमा परेको, ३० मे.वा.को चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न १० वर्षभन्दा बढी समय लगाएको, एक अर्ब १६ करोड करछली गरेको गेजुवा ग्रुप कम्पनीमाथि आरोप छ । उक्त पार्टीले बूढीगण्डकी आयोजना नेपाल सरकारको लगानी, देशभित्रका बैंकहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणको शेयर र आवश्यक परेमा अन्य देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा ऋण लिएर नेपालीद्वारा नै निर्माण गर्न पनि माग गरेको छ ।
