देउवामाथि बीबीसीको ’मिडिया एक्सन’

प्रकाशित समय 6:03:00 PM
किशोर नेपाल
संयुक्त अधिराज्य बेलायतको राष्ट्रिय स्वामित्वमा रहेको प्रसारण संस्था बीबीसीले आफनो एक कार्यक्रममार्फत् स्वीस सरकारको अनुदान लिएर नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र व्यवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने वा नेपालको अस्मितालाई अपमानित गर्ने कार्यक्रम बनाएर प्रस्तुत र्गयो भने त्यो सोझो वैदेशिक हस्तक्षेप र गलत काम हो कि होइन ?
आइतबार बीबीसीको साझा सवालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मानमर्दन गराउने कामको प्रायोजन गरेकै हो। बीबीसीले नदेखिने हस्तक्षेप अनेकौं पटक गरेको छ । अहिले नेपालको स्वतन्त्र छविमा पहिलोपल्ट प्रत्यक्ष देखिने गरी हस्तक्षेप ग¥यो । के नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले स्वीस र बेलायतका राजदूतलाई बोलाएर यसबारे स्पष्टिकरण सोध्लान ? अथवा सम्वन्धित निकायले कुनै चासो देखाउला ?
नेपाली सम्पादक तथा पत्रकारहरु जतिसुकै दक्ष भएपनि सत्ताको सिरानी हालेर पल्टिएका नेताहरुले तिनको खासै कदर गर्दैनन् । तर, ‘ग्लोबल ब्राण्ड’ मिडिया भनेपछि नेताहरु हुरुक्क हुन्छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यसको अपवाद हुने कुरै थिएन । मिडियाको मौसम आफू अनुकूल नहुँदा पनि उनी बीबीसीको ‘साझा सवाल’ कार्यक्रममा प्रस्तुत भए । बीबीसी अंग्रेजी प्रजातन्त्रको साक्षी मिडिया भएकोले होला, प्रधानमन्त्री देउवा यसको आकर्षणमा परे । उनले दायाँबायाँ केही हेरेको देखिएन । उनका कुनै सल्लाहकारले साझा सवालका बारे उनलाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता महसूस गरे जस्तो पनि लागेन । स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको पराजयले पनि प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न सकेन । उनले साझा सवालको सामना गरे ।
  देश जतिसुकै लोकतान्त्रिक भएपनि, नेपालबाहेक अन्य देशका प्रधानमन्त्रीसम्म मिडियाको पहुँच यति सजिलो हुँदैन । नेपालको कुरै भएन । यहाँका प्रत्येक मानिस आफैंमा स्वतन्त्रताको प्रतीक हुन् । उनीहरुले आफैंले लडेर पाएको अधिकारको मनपरी उपयोग गर्न पाउनै पर्दछ । चाहे प्रधानमन्त्री होस् कि प्रधान न्यायाधीश सबैले उसको तुलोमा जोखिनै पर्दछ । यसलाई मिडिया र सामाजिक सन्जालले प्रोत्साहित गरेका छन् । अझ बीबीसी जस्तो संस्थाले ठाउँ बनाइ दिएपछि त्यहाँ गएर बोल्नु गौरवकै कुरा हुन्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग साझा सवालको प्रत्यक्ष छलफल यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ।
‘स्वीस सरकार विकास सहयोग’ को सहायतामा बीबीसी मिडिया एक्सनले तयार पारेको यो छलफल कार्यक्रम ज्ञान र बुद्धिको  उच्चाट लाग्दो प्रदर्शन थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल कार्यक्रममा सहभागी गराइएका ६५ जना व्यक्तिहरुलाई पहिले नै फाराम भराएर निर्धारित प्रश्न दिइएको थियो । उनीहरुलाई प्रश्न सोध्ने अभ्यास गराइएको थियो । बीबीसी साझा सवालको एउटा उद्देश्य मानिसलाई प्रश्न सोध्न सिकाउने पनि हो । निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रम देउवालाई खुइल्याउने प्रयास शुरु भयो । कार्यक्रम संचालिकाको भूमिका सामान्य नौटंकी निर्देशकको जस्तो रह्यो । उनले आफनो हातबाट कार्यक्रमको लगाम छाडिदिइन् । सामाजिक संजालमा यो कार्यक्रमको असीमित पहुँच हुनु त स्वाभाविक नै थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफनो ‘टिपिकल’ शैलीमा प्रश्नको सामना गरे । उनले कतिलाई हप्काए र कतिलाई चूप लगाए । उनले आफ्ना नेता स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै शैली पछ्याएका थिए ।
प्रम देउवासँगको यो छलफल बीबीसीले यति बेला नै किन आवश्यक ठ¥हयायो? देशमा दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावको मतगणना भै रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग यो एजेण्डाविहिन छलफल कार्यक्रमको के आवश्यकता थियो ? वास्तवमा, बीबीसी मिडिया एक्सनले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न थालेको छ । यसभन्दा अघि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको अन्तर्वार्ता पनि यही हस्तक्षेपको क्रममा आएको हो । बीबीसीले सुशीलाका लागि बोल्ने मन्च बनाइ दियो । उनले आफनो मनको भँडास पोखिन् । नेपाली समाजलाई त्यसको फाइदा के भयो त? बीबीसीले ‘एक्सन’ गरे पुग्छ कि दायित्व पनि लिनु पर्छ? प्रधानमन्त्री देउवासँग उनको आफ्नै पार्टी्भित्रको एउटा सानो वर्ग, काठमाडौँको एलिट भनिने ‘अक्सफोर्ड’ समूह र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका समर्थकहरु सन्तुष्ट थिएनन् । एमालेसँग मिलेर शासन गरिरहेको माओवादीलाई कांग्रेस–माओवादीको संयुक्त सरकार बनाउने व्यूह रचना देउवाले नै गरेका थिए । बीबीसीको साझा सवालले देउवाविरुद्ध थीम तयार पारेर सुनियोजित ढंगले ‘मिडिया एक्सन’ गरेको थियो ।
  बीबीसी साझा सवाल संचालन गर्ने कम्पनी विदेशी कम्पनीको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको कम्पनीको रुपमा नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छ  । संचार मन्त्रालयमा यसको दर्ता छैन । बीबीसीको मिडिया एक्सन कार्यक्रम एशियाका अफगानिस्तान, भारत, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान, इण्डोनेशिया, क्याम्वोडिया, बांगलादेश र पाकिस्तानमा संचालित छन । तर, उनीहरुले नेपाल बाहेक अन्य कतै पनि राजनीतिक विषयवस्तु छोएका छैनन्, विकासका विषयमा बहस मात्र गर्ने गर्छन् ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »