यसरी ब्रह्मलुट मच्चाउँदै छन् सिरहाका शिक्षा अधिकारी

प्रकाशित समय 6:38:00 PM

– कुरा फेर्न शिक्षा समितिका अध्यक्ष एलडिओ माहिर, सदस्य प्रजिअ अनभिज्ञ
– कक्षा थप गर्न शिक्षा समितिको निर्णय चाहिदैन भनेर शिक्षा अधिकारीले झुठ बोल्यो
– संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरु खुलेर भन्छन् , २५ हजारका दरले उठायो शिक्षा अधिकारी
– कक्षा थप्ने निर्णय शैक्षिक सत्रभन्दा एक महिना अगाडी गर्नुपथ्र्यो, तर बैशाखको मितिमा असारमा आएर निर्णय ग¥यो, प्याप्सनका पदाधिकारीहरु नै गरे खुलासा
– दर्ता नभएको विद्यालय बन्द गराउने नाटक रच्यो शिक्षा अधिकारी, त्यसपछि तर्साएर प्रत्येक विद्यालयबाट मोटो रकम उठायो, अहिले बन्द गराएको सबै विद्यालय संचालनमा


सन्तोष यादब
सिरहा, ९ साउन । एउटा शिक्षा अधिकारीले एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक करोड अवैध रकम संकलन गर्नुलाई शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरु सामान्य मान्दछन् । तर सिरहाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्द लाल कर्णलाई यतिवेला दुवै हातमा लड्डु पाएको छ ।
उनको यो वर्षको सिरहाको कमाईले २ करोड नाघ्ने स्थिति देखिएको छ । उनलाई अवैध रकम संकलन भ्याई नभ्याई भएको छ । किसानलाई असारे रोपाईँको चटारो भएजस्तै शिक्षा अधिकारी उनलाई घुसको रकम संकलन गर्न चटारो परेको छ । उनी अनुगमनको नाममा निजी विद्यालयहरु चहार्दै छन् । नियम मिचेर कक्षा थप गर्ने अनुमति पत्र बाँड्दै रकम उठाउँदैमा उनलाई पुर्सद छैन । शिक्षा अधिकारी कर्ण दिनभरी कार्यालयमा हुदैनन् र रातमा पनि उनी तोकिएको निवास सिरहामा नवसी लहानमा बस्ने गरेका छन् । निकट दिनमा नै उनको सरुवा हुने हल्ला वजारमा फैलिएको छ । सरुवा हुनु अगाडी आफूले नियम मिचेर गरेको निर्णयहरुको पारितोषिक र उत्कोच रकम संकलन गर्न उनलाई आतुरी परेको छ । उनको अवैध कमाईको श्रीवृद्धि गर्न परस्पर विरोधी प्यावसन र एनप्यावसनले पनि ऋद्धि सिद्धिको भूमिका खेलेका छन् । अवैध रकम संकलनको स्रोत मुख्य ३ वटा छन् ।
कमाईको पहिलो स्रोत
अवैध कमाईको पहिलो श्रोत हो दर्ता नगरी खोलिएको र संचालनमा रहेका विद्यालय बन्द गराउनु । त्यस्ता अवैध विद्यालयहरु बन्द गराउन निजी विद्यायहरुको संगठनहरु प्यावसन र एनप्यावसनले मोटो रकम संकलन गरी शिक्षा अधिकारी कर्णलाई बुझाएका छन् । उनले सिरहामा त्यस्ता अवैधरुपमा रहेको २६ वटा विद्यालय बन्द गराएका छन् । त्यसका लागि उनीसहित जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखहरु महिनौसम्म खटेका थिए । दर्ता नगरी दर्ता नगराई संचालनमा रहेका ३६ वटा निजी विद्यालय बन्द त गराईएको छ । उक्त विद्यालयहरु बन्द गराउन प्यावसन र एनप्यावसनले लाखौं रकम घुस दिएको बजारमा व्यापक हल्ला छ । प्यावसन र एनप्यावसनले शिक्षा अधिकारीलाई रकम प्रदान गर्न दर्ता भएका विद्यालय संचालक सदस्यहरुवाट रकम उठाएको स्वयंं विद्यालय संचालकहरु बताउँछन् । शैक्षिक शत्र २०७४ सुरु हुनु अगावै चैत्रमै बन्द गराउनु पर्ने अवैध विद्यालयहरु घुसको प्रभावले असारमा आएर बन्द गराईयो । बन्द गराईएका २६ वटा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने करीव १३ हजार विद्यार्थीको यो वर्षको पढाई छुट्यो । भर्नाको समय सकिएकोले अव उनीहरुलाई अन्य विद्यालयहरुले पनि भर्ना लिन सक्दैन ।
दोश्रो कमाईको स्रोत
शिक्षा अधिकारी कर्णको दोश्रो कमाईको स्रोत हो, तल्लो कक्षाको अनुमति लिएर माथिल्लो कक्षा समेत संचालन गर्ने निजी विद्यालयहरु । कक्षा १ को अनुमति लिने विद्यालयले कक्षा ५ सम्म र ५ कक्षाको अनुमति लिएकाहरुले कक्षा १० सम्मै कक्षा संचालन गरेका छन् । यसरी अनुमति भन्दा बढाएर कक्षा संचालन गर्ने विद्यालयहरु  सिरहामा १२६ वटा रहेका छन् । शिक्षा अधिकारीले पहिलो चरणमा प्यावसन र एनप्यावासनको इशारामा अवैध विद्यालय बन्द गराएपछि अव अनुमति भन्दा बढी कक्षा संचालन गर्ने विद्यालयहरुलाई तर्साउन थालेका छन् । उनले त्यस्ता सवै विद्यालयहरुलाई अनुमति भन्दा बढी कक्षा बन्द गर्न पत्राचार गरेका छन् । छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने नेपाली उखान यहाँ उनले चरितार्थ गरेका छन् शिक्षा अधिकारी कर्णले । अनुमति नलिई संचालित विद्यालयहरु बन्द गराएर उनले डर सृजना गरिसकेका छन्  । त्यसकारण अनुमति भन्दा बढी कक्षा संचालन गर्ने विद्यालयहरुले धमाधम शिक्षा अधिकारीलाई ५० हजारका दरले नजराना चढाउन थालेका छन् । यस कार्यवाट पनि उनलाई मनग्य करीव ६० लाख भन्दा अधिक रकम शुभलाभ भएको छ ।
तेस्रो कमाईको स्रोत
उनको तेस्रो कमाईको स्रोत हो, कक्षा थपको अनुमति प्रदान गर्नु । प्रत्येक निजी  विद्यालयहरुले नयाँ शैक्षिक शत्र सुरु हुँदा एक कक्षा स्तरोन्नती गर्न अनुमतिको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिन्छन् । शिक्षा नियमावली अनुसार कक्षा थप गर्न चाहने विद्यालयहरुले माघ महिनामै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ । फाल्गुणमा विद्यालय निरीक्षकहरुले मापदण्ड पुगे नपुगेको अनुगमन गरी जिल्ला शिक्षा समितिमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । शैक्षिक शत्र सुरु हुनु अगावै चैत्रमा जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयवाट जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कक्षा थप गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने प्रावधान छ ।
तर सिरहामा भने नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया पुरै मिचिएको छ । शैक्षिक शत्र २०७४ सुरु भए पछि २०७४ बैशाखमा कक्षा थप गर्न निवेदन लिईएको छ । मापदण्ड पुरा नगरेका विद्यालयहरुलाई पनि कक्षा थप गर्ने अनुमति दिईएको छ । एकातिर नियम विपरीत अनुमति भन्दा माथिल्लो कक्षा संचालन गर्ने विद्यालयहरुलाई कारवाही गर्ने पत्राचार पनि गरेका छन् भने अर्काेतिर तिनै विद्यालयहरुलाई स्तरोन्नति गर्ने ( एक कक्षा थप गर्ने ) अनुमति पनि प्रदान गरिरहेका छन् । त्यो पनि जिल्ला शिक्षा समितिको बैठक नै नराखी जिल्ला शिक्षा अधिकारीले नियम विपरीत एकल निर्णय गरी कक्षा थप गरेका छन् । २०७३ चैत्र महिनामै दिनु पर्ने कक्षा थप गरिएको अनुमति पत्र २०७४ जेठ महिनावाट निजी विद्यालयहरुलाई वितरण गरिएको छ । अझै पनि सवै विद्यालयहरुले पत्र प्राप्त गरिसकेका छैनन् । कक्षा थप गरे वापत २५ हजार रकम बुझाउने निजी विद्यालयहरुले अनुमति पत्र पाईसके तर रकम बुझाउन बाँकी रहेकाहरुले भने पाएका छैनन् ।
शिक्षा अधिकारी अरविन्द लाल कर्णले यतिवेला अनुगमनको नाममा जिल्ला भ्रमणमा तिव्रता दिएका छन् । तर उनको भ्रमण अनुगमनका लागि भने होईन । उनी कक्षा थप गरिएको अनुमति पत्र लिएर निजी विद्यालयहरुमा पुग्छन् । विद्यालय संचालकहरुसंग २५ हजार रकम असुल गरी कक्षा थपको अनुमति पत्र विद्यालयमा बुझाएर फर्किन्छन् । यस प्रकृयावाट शिक्षा अधिकारी कर्णलाई झण्डै ४१ लख रकम असुली भएको छ । कक्षा थप गर्न अनुमति पत्र दिए वापत शिक्षा अधिकारीले प्रति विद्यालय २५ हजार उठाईरहेका छन् भने मापदण्ड पुगे नपुगेको अनुगमन गरी सिफारिस गर्न विद्यालय निरीक्षकहरुले यस अगाडी नै प्रत्येक विद्यालयवाट रु २५ हजार संकलन गरिसकेका छन् । विद्यालय निरीक्षकहरुले पनि ६५ लाखको कमाई गर्ने अवसरको सदपयोग गरिसकेका छन् ।
कक्षा थप गर्ने निर्णय कसरी भयो त ? हामीले जान्नका लागि जिल्ला शिक्षा समितिका सदस्यहरुसंग बुझ्ने प्रयाश गर्यौं । तर हामीलाई रणभुल्ल बनाउने प्रयत्न गरियो । सर्वप्रथम हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष पुग्यौं र सोध्यौं, जिल्ला शिक्षा समितिवाट निजी विद्यालयहरुलाई कक्षा थप गर्ने अनुमति दिईएको छ ? उहाँले त्यस्तो कुनै निर्णय भएको छैन भनेर जवाफ दिनु भयो । त्यसपछि जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष स्थानीय विकास अधिकारी सुरेश कुमार राउतसंग भेटेर कक्षा थप गर्ने निर्णय भए नभएको जिज्ञाशा राख्यौं । उनी जवाफ दिन केही अकमकिए । उनलेले प्रष्टसंग भन्न सकेनन् । उनले भने केही संख्या थप गर्ने निर्णय भएको छ । संख्यावारे एकिन भन्न सक्दिन ।
शिक्षा समिति सदस्य तथा प्रजिअ श्रेष्ठ अनभिज्ञ
हामीले उनलाई सोध्यौं प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त निर्णय नै भएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ नी ? भनेर फेरी सोध्यौ । उनले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थाहा छ, थाहा नभएर हुन्छ ? उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । उहाँ झुठ बोल्दै हुनुहुन्छ । त्यसपछि पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीकृष्ण श्रेष्ठसंग भेटेर विद्यालयहरुमा कक्षा थप गर्ने निर्णयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले झुठ बोलेको स्थानीय विकास अधिकारीको दावी वारे सुनायौं । जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले भन्नुभयो जम्मा ६ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई कक्षा थप गर्ने अनुमति दिने निर्णय भएको छ । त्यसवाहेक कक्षा थप गरिएको वा अनुमति बाँडिएको रहेछ भने त्यो अनियमितता हो । जसले गरेको छ त्यो पर्छ ।
सहायक जिशिअ कट्टेलले बोली फे-यो
त्यसपछि हामी साहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी भवानी प्रसाद कट्टेल समक्ष पुग्यौ । उहाँसंग निजी विद्यालयहरुलाई कक्षा थप गर्ने अनुमति दिएको हो भनी प्रश्न गर्दा उनले १६२ वटा निजी विद्यालयलाई कक्षा थप गर्ने अनुमति दिईएको बताए । उनले कक्षा थप गरिएको विद्यालयहरुको नामावली पनि उपलव्ध गराए । पहिले त उनले यो कक्षा थप गरिएको निर्णय जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयवाटै भएको उनले दावी गरे । तर जव हामीले जिल्ला शिक्षा समितिको मान्यूट मागेर हेर्यौं तव उनको पनि बोली फेरियो । जिल्ला शिक्षा समितिको २०७४ बैशाख ११ गते निर्णयमा जम्मा २ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई मात्र कक्षा थप गर्ने अनुमति दिन निर्णय भएको रहेछ ।
कक्षा थप गर्ने त्यो निर्णयमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर भएको पाईएन । अर्को तिर नौलो कुरा के देखियो भने मान्यूटको वीचमा अनुमति दिने विद्यालयहरुको नाम अर्कै कागजमा लेखेर गम लगाएर टाँसिएको भेटियो । मान्युटमा यसरी अर्को कागज टाँस्न मिल्दैन । माईन्युटमा त जम्मा २ विद्यालयको नाम मात्र उल्लेख छ भनी प्रश्न गर्दा उनले हाम्रो आन्तरिक निर्णयको माईन्युट वेग्लै छ भनेर टार्ने कोसिश गरे । जव हामीले त्यो माईन्युट पनि माग्यौ तव उनले आन्तरिक निर्णयको माईन्युट राख्ने कर्मचारी विदामा भएकोले देखाउन असमर्थता देखाए ।
प्रजिअको भनाई, दावी तथा साहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी कट्टेलले दिएको रेकर्ड  बोकेर हामी पुन स्थानीय विकास अधिकारी समक्ष गयौं । हामीले सोध्यौं प्रजिअ श्रेष्ठले ६ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई मात्र कक्षा थपको अनुमति दिने निर्णय भएको दावी गर्नुहुन्छ त ?
अव भने स्थानीय विकास अधिकारी राउतको बोली फेरियो । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठिक भन्नुभयो भन्दै उनले ६ वटा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा थप गर्ने निर्णय भएको हो र सो भन्दा अधिक भएको भए त्यो अनियमितता हो । जिल्ला शिक्षा समितिको अध्यक्षको नाताले म जिल्ला शिक्षा अधिकारीसंग स्पष्टिकरण सोध्छु ।
त्यसपछि हामी शिक्षा अधिकारी कर्ण समक्ष पुग्यौं । उनले गर्वसाथ भने हो मैले १६७ वटा निजी विद्यालयलाई कक्षा थप गर्ने अनमति प्रदान गरेको छु । हामीले उनी समक्ष  प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिवाट निर्णय नभएको भन्नुहुन्छ त भनी प्रश्न राख्यौं । उनले भने कक्षा ९ र ११ थप गर्न मात्र जिल्ला शिक्षा समितिवाट निर्णय गराई विभागवाट स्विकृति लिनु पर्छ । त्यस वाहेकको कक्षा थप गर्ने अधिकार शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ ले शिक्षा अधिकारीलाई प्रदान गरेको छ । त्यसकारण मैले एकल निर्णयवाट दिए । शिक्षा अधिकारी कर्णले प्रजिअ र स्थानीय विकास अधिकारीलाई शिक्षा ऐन र नियमावली पढ्न सुझाव दिए ।
तर शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ नवौं संशोधन समेत पढदा शिक्षा अधिकारी कर्णको दावी र कक्षा थप गर्ने निर्णय दुवै गैर कानूनी देखिन्छ । शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३ को १ देखि ६ सम्म कक्षा थप गर्ने प्रावधान राखिएको छ । जस्मा कक्षा थप गर्ने निर्णय जिल्ला शिक्षा समितिवाटै हुनुपर्ने प्रष्ट व्यावस्था छ । शिक्षा अधिकारीले गलत काम गरेर पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीयविकास अधिकारीलाई खुलेआम हाँक दिएका छन् ।
चौथो आम्दानीको स्रोत 
उनको चौथो आम्दानीको स्रोत बनेको छ बन्द गरिएका अवैध निजी विद्यालयहरु पुन संचालन । शिक्षा अधिकारी कर्णले पहिले विना अनुमतिका अवैध २६ निजी विद्यालयहरु एक सातासम्म बन्द त गराए तर अहिले पुन ती विद्यालयहरु संचालनमा आएका छन् । त्यसकालागि कार्यालय समय पछि अवैध विद्यालयका संचालकहरु र शिक्षा अधिकारी विच पटक पटक भेटघाट भएको छ । उक्त भेटमा प्रति विद्यालय रु १ लाख शिक्षा अधिकारीलाई नजराना चढाईएको वजारमा चर्चा छ । अवैध विद्यालयहरु बन्द गराउँदा शिक्षा अधिकारी कर्णले अव पुन संचालन गरे मुद्दा चलाएर थुन्ने तथा जरीवना गर्ने धम्की दिएका थिए । तर बन्द गरिएका सवै विद्यालयहरु पुन संचालनमा आउँदा समेत उनले कसैमाथी कारवाही गरेका छैनन् । यसवाट उनले थप रकम उठाएको पुष्टि हुन्छ ।
अर्काेतिर कक्षा ११ को संचालन अनुमति कसैलाई नदिएको दावी गर्ने शिक्षा अधिकारीले सवैलाई गुमराहमा राखेको भेटिएको छ । सिरहाको दुई निजी विद्यालयहरु कर्जन्हा स्थित बाल शिक्षा सदन , गोलवजार स्थित माउण्ट एभरेष्ट बोर्डिङ्क स्कूललाई ११ कक्षा संचालन गर्न अनुमति दिन जिल्ला शिक्षा समितिलाई समेत थाहै नदिई किर्ते माईन्युट तयार पारी विभागमा सिफारिस पठाएका छन् । यसवाट पनि उनलाई अतिरिक्त धनको लाभ भएको छ ।
निष्कर्षः
जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाको निजी विद्यालयहरुमा कक्षा थप गर्ने निर्णय भित्रको खेलोमेलो बुझिनसक्नु छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी भन्छन् जम्मा ६ वटा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा थप गर्ने निर्णय भएको छ तर मान्युटमा जम्मा २ वटा विद्यालयको नाम लेखिएको छ । स्थानीय विकास अधिकारीले त एक दिनको फरकमा दुई प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका छन् । सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी र जिल्ला शिक्षा अधिकारी विच पनि कुरा बाझिएको छ । माईन्युटमा एउटा तथ्य देखिन्छ तर उहाँहरुको भनाईमा अर्को तथ्य झल्किन्छ ।
स्थानीय विकास अधिकारीले शिक्षा अधिकारीसंग स्पष्टिकरण सोध्ने र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनियमितता गर्ने कानूनको फन्दामा पर्ने बताएका छन् । तर उनीहरु द्युवै जना अधिकारीले शिक्षा अधिकारी विरुद्ध अहिलेसम्म कुनै कदम चालेका छैनन् । सामान्य मानिसले नाङ्को आँखाले देखिरहेको सत्य के हो भने निजी विद्यालयहरु चाहारेर शिक्षा अधिकारी कर्ण घुस रकम संकलन गर्न व्यस्त छन् । त्यसरी उठाईएको रकम बाँडिचुडी हुन्छ की एक्लै शिक्षा अधिकारीको पोल्टोमा पर्छ आदी तथ्य र खेलोमेलो पत्ता लगाउन अख्तियार नै सकृय हुनु पर्छ ।  दैनिक नेपालबाट सभार

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »