निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी साउन १५ गतेभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने
संविधानको धारा २८६ बमोजिम प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनु पर्ने र धारा २८६ (९) बमोजिम नेपाल सरकार मार्फत सो आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणपछि मात्र मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक, मतदाता नामावली छपाई, मतदान केन्द्र निर्धारण र निर्वाचन क्षेत्र अनुसार आवश्यक जनशक्ति, सामाग्री, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण लगायतका निर्वाचन तयारीका कार्यहरु सघन रुपमा अघि बढाउन सकिने भएकोले आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन साउन १५ गतेभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा पठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा हाल स्थानीय तहमा रहेका वडा फुटाउन पाइने छैन । प्रदेशसभाको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि तोकिएको क्षेत्र भित्रको भूगोल मात्र पर्ने गरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन असार मसान्तसम्ममा बन्नुपर्ने
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधीहरु निर्माण, मतपत्र व्यवस्थापन, राजनीतिक दल व्यवस्थापन, निर्वाचन कार्यक्रम तथा क्यालेन्डर निर्माण जस्ता कार्यहरु अगाडि बढाउन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ असार मसान्तसम्म प्राप्त हुनु पर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । २०७४ साल असार मसान्तसम्म प्रदेश सभा निर्वाचन ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनहरु संसदवाट पारित गरी उपलब्ध गराउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
साउनको तेश्रो हप्ताभित्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ मा निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली दर्ता गर्न पाइँदैन । हाल कायम रहेको मतदाता नामावलीमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको दिन २०७३ चैत ९ गतेसम्ममा अठार वर्ष उमेर पुगेका मतदाता मात्र समावेश रहेकोले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि पुनः मतदाता नामावली संकलन हुनु पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई प्राप्त भइसकेपछि, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन जारी भए पश्चात मात्र २०७४ साल साउनको तेस्रो हप्ता निर्वाचन मिति घोषणा हुन उपयुक्त रहेको आयोगले जनाएको छ ।
