यसरी गरौं कर्मचारी समायोजन र खुला पदपूर्ति

प्रकाशित समय 6:55:00 PM
समिर लम्साल

देशमा अहिले खुब गजबको बहस चलिरहेको छ, कर्मचारी समायोजन कसरी गर्ने ? लोकसेवाबाट खुला पदपूर्ति कति वर्षलाई रोक्का गर्ने ? बहस गर्नेहरुको अनकौं तर्कहरु आइरहेका छन् । बास्तवमा नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि देशमा सवैभन्दा बढी जटिल रुपमा रहेको विषय नै कर्मचारी समायोजनको कुरा कसरी गर्ने भन्ने हो । यस विषयले प्रदेश र केन्द्रको चुनावको विषयलाई नै ओझेलमा पारेको भान भइरहेको छ ।
समायोजन शुरुवात
अहिले निजामती सेवामा रहेका लगभग ८३ हजार कर्मचारीमध्ये करिब ४० हजार कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ । २ नम्बर प्रदेशबाहेक अरु सबै प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव भइसकेको छ भने जनप्रतिनिधिहरुले काम शुरु गरिसकेका छन् । स्थानीय तहमा सेवा प्रदान गर्न आवश्यक कर्मचारीहरु नभएको गुनासो धेरै ठाउँबाट आइरहेको छ । छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी खटाएर स्थानीय तहलाई दु्रत गतिमा काम गर्ने वातावरण गराउनु सरकारको अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो ।
हजारौँसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निजामतीमा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरु र कुनै दलको टीका लगाएर अथवा कुनै नेताको आफन्त भएको नाताले स्थानीय निकायमा जागिर खाएका कर्मचारीबिच समायोजन पक्कै सहज छैन । अर्कोतर्फ वर्षौंदेखि सिंहदरबारमा डेरा जमाएर बसेका कर्मचारी र राजनीतिक दलको भातृसंगठन बनेर दादागिरी देखाउने केही कर्मचारीहरु जसले यो देशमा हालीमुहाली चलाएर बसेका छन् सबैभन्दा पहिला तिनीहरुबाट नै स्थानीय तहमा समायोजनको शुरुवात गर्नुपर्दछ ।
स्थानीय तहमा जान प्रतिस्पर्धा चलोस्
सरकारले सदनमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरिसकेको छ र यसमा संसदमा छलफल शुरु भइसकेको छ । यस विधेयकमा सरकार बडो निर्ममरुपले प्रस्तुत भइरहेको छ । सरकारले खटाएको ठाउँमा ३५ दिनभित्र नजानेलाई अवकाश दिनेसम्मको कुरा छ । घरमा भएको लैनो भँैसीलाई एक दिन घाँस नदिने हो भने भोलि पल्ट दूध दिँदैन भने यी कर्मचारी त मानव हुन् । यिनका आवश्यकता धेरै छन् । स्थानीय तहमा गएर सच्चा सेवा प्रवाह गर्ने त यिनीहरु नै हुन् । यिनको मनोबल घटाएर काममा लगाउँदा रिजल्ट कस्तो आउला सरकारले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यिनीहरुले राम्रो सेवा प्रदान गर्न सकेनन् भने समग्रमा सरकार असफल हुने हो, राजनीतिक दल असफल हुने हुन् र स्थानीय तह नै असफल हुने हो । त्यसैले स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ध्यान दिएर सेवा सुविधा बढाएर आकर्षक बनाएर जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्था आओस कि सबै कर्मचारी अहिले केन्द्रमा नै बस्छु भन्नेहरु सबै स्थानीय तहमा जान पाउँ भनेर आन्दोलन गरुन् र सरकारले कुन कर्मचारीलाई पठाउने भनेर लोकसेवाको जस्तै परिक्षा उत्तीर्ण गरेर जाने अवस्था आओस् ।
गोल्डेन हृयाण्डसेक योजना
निजामती सेवा भित्र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र ५० वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीहरु हजारौं छन् । उनीहरु सरकारले गोल्डेन हृयाण्डसेक सम्बन्धी के व्यवस्था ल्याउला भनेर दिनहुँ पत्रपत्रिका हेर्दै कुरेर बसिरहेका छन् । यस्तो प्रविधयुक्त जमानामा प्रविधिमा घुलमिल हुन नसक्ने कर्मचारीहरु हजारौं छन् । कम्युटरमा एउटा अक्षर लेख्न चोर औँला किबोर्डमा २ मिनेटसम्म घुमाउने कर्मचारी हजारौँ छन् । यिनीहरु कहिले गोल्डेन हृयाण्डसेक लिएर घर जान पाउँला भनेर कुरेर बसेका छन । यस्तो कर्मचारीबाट कसरी आधुनिक सार्वजनिक सेवा प्रवाह सञ्चालन हुन सक्छ ? कसरी चुस्त हुन सक्छ ? त्यसैले राज्यका लागि वर्षौं सेवा गरेका कर्मचारीहरुलाई आकर्षक गोल्डेन हृयाण्डसेक योजना ल्याएर ससम्मान बिदाई गर्नुपर्छ । निर्वाचनको आचारसंहिताको कारण पुरक बजेट ल्याउन नमिल्ने हो भने सरकारको खर्च नभएको पैसालाई रकमान्तर गरेर ल्याएर भए पनि यो योजना छिटो भन्दा छिटो ल्याउनुपर्छ । अनेकौं योजनका पैसा अपारदर्शी तरिकाले रकमान्तर गरेर खर्च गर्न सक्ने सरकारले चाहने हो भने यो योजनाको लागि पक्कै बजेटको जोहो गर्न सक्छ ।
खुला पदपूर्ति रोक्नु हुँदैन
संसदमा छलफल चलिरहेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयकमा कम्तीमा १ वर्ष बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति रोक्ने विषय उल्लेख छ । ‘कम्तीमा’ भन्ने शब्द प्रयोग छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने कति वर्ष बढुवा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति रोकिने हो भर छैन । केही राजनीतिज्ञलाई लागेको होला यस्तो गर्न सकियो भने आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न पाइन्छ भनेर । कदापी त्यस्तो गर्नुहुँदैन । त्यसले झन् देशलाई लथालिंग र भताभुंग बनाउँछ ।
त्यसको उदाहरणको रुपमा नेपालको सार्वजनिक संस्थानको हालत हेरे पुग्छ कुन अवस्था आउँछ भनेर । वर्षेनी शैक्षिक बेरोजगार युवाहरुको जमात बढ्दो छ । आधुनिक प्रविधियुक्त ज्ञान हासिल गरेर बसेका लाखौं युवाहरु नेपालमा छन् । उनीहरुको भविष्यको टुंगो छैन । एकातिर कर्मचारी अपुग हुने अर्को्तिर लाखौं युवाहरुको जीवनमाथी खेलवाड हुने अवस्था आइपुगेको छ ।
१÷२ वर्ष लोकसेवा नखुल्दा अहिले वर्षेनी करिब ६ लाख युवा लोकसेवा तयारी गरीरहेका हुन्छन् उनीहरुको भविष्य के हुन्छ ? युवाको भविष्यमाथी खेलबाड गर्दा देशको भविष्यसँग खेलवाड गरेको हो कि हैन ? किन बुझ पचाउन खोज्दै छौं हामीहरु ? नयाँ–नयाँ जनशक्ति जो निकै सक्षम छन् जो हजारौंसँग प्रतिस्पर्धा गरेर यो देशको सेवा गर्न चाहन्छन् उनीहरुको बाटो छेक्न कदापी हुँदैन । लोकसेवाप्रति नै वितृष्णा हुने अवस्था आयो भने केही वर्ष पछि खुल्ने विज्ञापनमा योग्य उमेदवारको दरखास्त नपर्ने अवस्था आयो भने के अवस्था होला ?
कसरी विज्ञापन गर्ने खुला प्रतिस्पर्धा ?
नीति निर्माताहरु सधैं भन्छन् अहिले संक्रमणकालको पनि संक्रमणकालमा छौं व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ । वास्तवमा यो त झन् ठूलो अवसर देख्छु म त । फलाम तातेको बेलामा नै घनले हान्नुपर्छ तब आफूले चाहेको आकारमा त्यसलाई लान सकिन्छ ।
हाम्रो देशको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि गजब छ । देश संघियतामा गएको २ वर्ष हुन लागिसक्यो स्थानीय तहमा कति र कस्तो प्रकृतिको कार्यालय हुने, प्रदेशमा कति र कस्तो कार्यालय हुने भनेर बल्ल सर्वेक्षण गर्न निस्किएको छ । यस्तो सुस्त प्रशासन मन्त्रालय सायद विश्वमा कतै देख्न पाइने भए नेपालमा नै होला । अहिलेको सर्वेक्षण पनि केबल कर्मचारीलाई भत्ता खाने बाटो मात्रै देखिन्छ ।
त्यसैले तत्काल नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरौं, अहिले रिक्त रहेका पदहरुमा नै विज्ञापन गरौं । अहिले भएका विज्ञापनबाट पास भएर आउन कम्तिमा पनि डेढ वर्ष लाग्छ । त्यतिबेलासम्म धेरै विषय टुंगो लागिसकेको हुनेछ । नयाँ विज्ञापनबाट आउने कर्मचारीलाई तालिम दिएर सिपले भरिपूर्ण बनाऔं ताकि उनीहरुले धेरै राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सकुन् ।
सांसदहरुसँगको अपेक्षा
देशलाई कुन दिशातर्फ लाने भन्ने विषय सांसदहरुले गर्ने निर्णयमा भर पर्दछ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक अहिले संसदमा छलफल चलिरहेको अवस्थामा तपाईंहरुले कस्तो विधेयक पास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सर्वत्र चासो छ । तपाईंहरुले केही समय अघि सांसदको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक एकै दिनमा पास गर्नु भएको सबै नेपालीलाई थाहा नै छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कर्मचारीको परिवारको परिभाषा गर्दा परिवार भित्र ६ जनालाई राखेको छ । शहरमा डेरा गरेर ६ जनाको परिवार पाल्नको लागि कति खर्च लाग्छ भन्ने हजुरहरुलाई थाहा भएर नै हजुरहरुको सेवा सुविधा झण्डै १०० प्रतिशतले बढाउनु भयो । तपाईं राजनीति गर्नेहरुको लागि बाँच्न त त्यति सेवा सुविधा आवश्यक पर्ने रहेछ भने कर्मचारीलाई कति सेवा सुविधा चाहिएला ?
स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई निकै आत्मबल बढाएर काम गर्न जाने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्दछ । त्यसको समाधानका लागि एक तह बढुवा तथा अन्य सुविधा दिएर भएपनि सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्दछ । हजारौंसँग प्रतिस्पर्धा गरेर निजामती सेवामा जागिर खाएकाहरुलाई स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा कुनै हिनताबोध नहोस्, त्यसले सेवा प्रवाहमा कुनै असर नगरोस् ।
अनलाइनखबरबाट

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »