
सरकार मन्त्रिपरिषद्को भदौ ५ गतेको निर्णय अनुसार प्रदेश नं. ४ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) र प्रदेश नं. ५ मा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) गरी दुई जिल्ला कायम भएको हो ।
त्यस्तै प्रदेश नं. ५ मा पर्ने रुकुम (पूर्वी भाग) र प्रदेश नं. ६ मा रहने रुकुम (पश्चिम भाग) गरी दुई जिल्ला गरी जम्मा ४ जिल्ला कायम भएको हुँदा आयोगले चार जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नका लागि चारजना जिल्ला न्यायाधीशहरूको नामावली उपलब्ध गराउन कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ । यो सँगै जिल्लाको संख्या ७७ पुगेको हो ।
