मधेश जनतालाई तीन दलको ‘ललिपप’ : नेताहरु यसरी बाड्दैछन् आश्वासन

प्रकाशित समय 6:10:00 PM
काठमाडौँ, २० साउन । दुई नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावमा प्रमुख तीन दलले आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति त्यहाँ केन्द्रीत गरेका छन् । एमालेले दुई नम्बर प्रदेशका आठवटै जिल्लामा एकजना पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएर खटाएको छ भने सिरहाको लहान, धनुषाको जनकपुर र पर्साको वीरगञ्जमा केन्द्रीय स्तरको सचिवालय स्थापना गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रले पनि दुई नम्बर प्रदेशका लागि हेडक्वाटर नै परिचालित गरेको छ भने काँग्रेसले पनि दुई नम्बर प्रदेशका लागि केन्द्रीय नेताहरुलाई नै परिचालन गरेको छ । त्यसमध्ये नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले जनकपुरमा छुट्टाछुट्टै एउटा चुनावीसभा पनि सम्पन्न गरिसकेको छ । एमालेले कुनै खुल्ला कार्यक्रम नगरेपनि केन्द्रीय नेताहरु कार्यकर्तालाई भेट्ने प्रशिक्षण दिने, पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् ।
यसरी तीन दलका ठूला नेताहरु मधेशमै परिचालित भएर आ–आफ्नो पार्टीप्रति आकर्षित गराउनका लागि मधेशी जनतालाई विभिन्न प्रलोभन तथा आश्वासनहरु बाँड्दै हिँडेका छन् । उनीहरुले दिएको भाषण, कार्यकर्ता भेटघाट तथा घरदैलो जाँदा मधेशका लागि कुनै स्पेशल एजेण्डा लिएको देखिदैन, सबैसँग उही पुरानै नारा, एजेण्डा र आश्वासनहरु छन् ।
एमालेले आफ्नो नेतृत्व सरकारको पालामा ल्याएको बजेटको अधिकत्तम प्रचार गरिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको प्रचार गरिरहेको छ । यता काँग्रेसले मधेशसँग पार्टीको सम्बन्धको बारेमा विशेष जोड दिएको पाइएको छ ।


नेपाली काँग्रेस
काँग्रेसका नेताहरु मधेश पस्ने बित्तिकै विगतमा मधेशसँग भएको सम्बन्धलाई खोतल्न बिर्सिदैन । उनीहरुले आजसम्म मधेशले काँग्रेसलाई साथ दिएको कारणले नै पार्टी ठूलो भएको हो ।
काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले जनकपुरको कार्यक्रममा भनेका थिए, पहिलो संविधानसभा चुनावमा मधेश आन्दोलनको प्रभावका कारण काँग्रेस दोस्रो ठूलो दल भएको थियो तर दोस्रो संविधानसभा चुनावमा आन्दोलनको प्रभाव नदेखिएका कारण काँग्रेस एक नम्बरको पार्टी बनेको छ । यो स्थानीय तहको चुनावमा पनि मधेशी जनताले काँग्रेसलाई नै साथ दिन्छ र एक नम्बरको पार्टी बन्छ ।’
मधेशी जनतालाई फकाउनका लागि काँग्रेसका नेताहरुले अझै पनि संविधान संशोधन गराउने आश्वासन बाँड्दै हिँडेका छन् । काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जसरी पनि संविधान संशोधन गराई छाड्छन् भनि आश्वासन जनकपुरमा दिएर आज काठमाडौ फर्केका छन् ।
उनीहरुको भाषणमा विकासको एजेण्डा खासै हुँदैन तैपनि साउन पाँच गते काठमाडौमा भएको दुई नम्बर प्रदेशको भेलाले दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव जित्नका लागि रणनीति बनाएका थिए ।
यस्तो छ  रणनीतिः
१. संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गराउने ।
२. संविधान संशोधनको प्रस्तावमा नेकपा (एमाले) लाई पनि समर्थन गराउन लगाउने ।
४. स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल एवं सबै राजनीतिक दललाई सहभागिताका लागि आह्वान गर्ने ।
५. सरकारबाट बढाइएको स्थानीय तहको संख्या तत्काल कार्यान्वयन गर्ने श्र
६. राजर्षि जनक विश्वविद्यालय जनकपुर एवं वीरगञ्ज विश्वविद्यालय विरगञ्जलाई तत्काल स्वीकृति गराउने ।
७. सुनकोशी कमला ड्राइभर्सनको डिपिआर तयार गरी पाँच वर्ष्भित्र मधेशमा सिँचाईको व्यवस्था गर्ने ।
८. कमला–वाग्मती एवं नारायणी सिंचाई आयोजनाको उन्नतस्तर बढाउने ।
९. हुलाकी राजमार्ग पाँच वर्षभित्र सरकारले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण गर्ने ।
१०. राष्ट्रियस्तरको मेडिकल कलेज तीन वर्षभित्र संचालनमा ल्याउने ।
११. धनुषा जिल्लाको नाकटाझिज कृषि फारममा कृषि क्याम्पसको स्वीकृति तत्काल दिने ।
१२. इन्जिनियरिङ्क क्याम्पस स्थापना गर्ने ।
१३. भारतको जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा–बर्दिवाससम्मको ब्रोडगेज रेल्वे एका वर्षभित्रमा सञ्चालन  हुने ।
१४. पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग तत्कालका लागि बर्दिवासदेखि पथलैयासम्म सुरु भइसकेको कार्यलाई तत्काल तदारुकताको साथ सम्पन्न गर्ने ।
१५.प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम २ नं. प्रदेशमा तत्काल संचालन गर्ने ।
१६.जनता आवास कार्यक्रमका लागि प्रयाप्त वजेटको व्यवस्था गर्ने ।
१७. कृषि उत्पादनको उचित मूल्य दिलाउनका लागि सरकारले बजार व्यवस्थापन अनिवार्य गर्ने ।
१८. बेरोजगार युवाहरुलाई सीपमुलक तालिम दिने ।
१९. मानव सूचांकमा पछाडी परेको २ नं. प्रदेशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता अतिआवश्यक वस्तुहरु उपलब्ध गराउने ।
२०. सिरहाको लहानमा रहेको भोकेसनल शिक्षालयलाई स्तरउन्नत गराउने ।
२१. आठै जिल्लामा स्टेडियम तयार गरी आधुनिक खेलकुदको व्यवस्थापनका गराउने ।
नेकपा एमाले
एमालेले पहाडमा भारतको विरोध गर्दै राष्ट्रियताको कुरा जति उचाले पनि त्यही अनुपातमा मधेशमा उचालिरहेका छैन । मधेशमा उनीहरुले मधेशको समस्या, संविधान तथा त्यसको संशोधनलगायतको विषयमा काँग्रेस र माआवादीलाई दोषी देखाउँदै पन्छिने गरिरहेको छ ।
संविधान संशोधन आफूहरुको कारणले होइन, काँग्रेस र माओवादीका कारण पारित हुन नसकेको धारणा एमालेका नेताहरुले राखिरहेका छन् । जनकपुरमा रहेका पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले संविधान संशोधनको विरोध आफूहरुले नीतिगत ढंगबाट गरको बताउँदै काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन किन गर्नुपर्ने तर्क दिन नसकेको दाबी गरेका थिए ।
एमालेले आफ्नो पालामा आएको बजेटलाई सबभन्दा बढी प्रशंसा गरेको देखिन्छ । वृद्धभत्ता बृद्धि गरी ५ हजार पु¥याउनेदेखि लिएर जलविद्युतको आमूल विकास, पर्यटन उद्योग, व्यवस्थित शहरको निर्माणदेखि विमानस्थलको सुधार, आफ्नै पानी जहाज, आधुनिक बससँगै रेल सेवा लगायतका आश्वासन बाँडिरहेका छन् । मधेशी जनताको अधिकारका लागि एमालेबाहेक अरु कसैले लड्न नसक्ने तर्क दिँदै उनीहरुले काँग्रेसका कारण मधेशको यस्तो अवस्था हुन गएको पनि तर्क अघि सार्छन् ।
एमालेले बृद्ध, एकल महिला र अपांगहरुलाई सरकारले दिंदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने आश्वासन बाँड्दै हिँडेका छन् । सरकारी अस्पतालमा सुत्केरी हुने आमा र जन्मिने शिशुको पोषण र न्यानो कपडाका लागि एकमुष्ठ ५ हजार भत्ता दिने र कामकाजी महिलालाई १४ हप्ताको सुत्केरी विदा दिने योजना पनि एमालेका नेताहरुले सुनाउँदै हिँडेका छन् ।
सबै स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक आवासगृह निर्माण गर्नुको साथै ती आवासगृहहरुमा जेष्ठ नागरिकहरूलाई बिश्राम, मनोरञ्जन र निःशुल्क आवासको सुविधा उपलब्ध हुने आश्वासन पनि मधेशी जनतालाई दिँदैछन् ।
त्यति मात्र होइन, एमालेको सरकार बन्यो भने ‘तीन वर्षमै ‘एक घरः एक रोजगारी’ सुनिश्चित गरिने योजना पनि सुनाएको छ । १० वर्षभित्र १८ वर्ष पुगेका प्रत्येक नागरिकले रोजगारी पाउने गरी कार्ययोजना सुरु गर्ने पनि मधेशी जनतामा आश्वासन बाँडेको लहान फलफूलको पसल गर्दै आएका धनपैत कुशवाहले बताए । ‘चुनाव आइसक्यो नेताहरुबाट अहिले आश्वासन मात्र पाएका छौं, काम कसैले गरेको छैन,’ उनले भने, ‘चुनाव अघि नै हामीले यो काम गर्यौ अब तिमीहरु हामीलाई भोट देउ भन्ने दल कहिल्यै आउँला त ।’
मधेशमा खटिएका एमालेका नेताहरुले आफ्नो पार्टीले सुविधाजनक  बहुमतको सरकार बनाउन पाए हरेक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा ५० शैयाको सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना पनि सुनाउँदै हिडेको मतदाताहरु बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्र
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा १० महिनासम्म सञ्चालित सरकारले थुप्रै कार्यहरु गरेको फेहरिस्त नै सुनाउँछन् नेताहरु । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको काम पार्टीबाट नै प्रचार नभएको तथा पार्टीले त्यसबाट फाइदा नलिएको गुनासा गरेपछि नेताहरु अहिले मधेशमा यसअघिका माओवादी सरकारले गरेका कामको चर्चा गर्न बाँकी राख्दैन । लोडसेडिङ हटाउनेदेखि लिएर आर्थिक दरमा बृद्धि तथा वीरगञ्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाएको कुरा पनि माओवादी केन्द्रको मतदाता तान्ने रणनीतिमा पर्छ । मधेशवादी दलसँग भएको सम्झौता अनुसार संविधान संशोधन विधेयक आफ्नो नेतृत्वको सरकारले संसदमा पेस गरेको कुरा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले राख्दै आएका छन् । माआवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य उमेश यादवले मधेश मुक्तिका लागि माआवादी केन्द्रबाहेक अरु कसैले लड्न सक्दैन, अहिले पनि काँग्रेस र एमालेका कारणले मधेशी जनता विभेदको शिकार भएको बताए । यो कुरा मधेशी जनताले जबसम्म बुझ्दैन तबसम्म मधेशले मुक्ति नपाउने बताए ।
प्रदेशका संयोजक विश्वनाथ साहले पाँच दशकसम्म एमाले र काँग्रेसले गर्न नसकेको काम माओवादी केन्द्रले नौ दश महिनामा गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको कामको मूल्यांकन जनताले गरिदिए अरु चुनावमा अरु केही गर्नै पर्दैन ।’ एकात्मक र केन्द्रीकृत रुपमा लामो समयदेखि सिंहदरवारबाट प्रयोग हँुदै आएका राज्यशक्तिको अधिकार र स्रोतसाधनलाई माओवादी केन्द्रले नै जनताको घरदैलौमा पु¥याउको दावी पनि सो पार्टीले गरेको छ । चौविस वर्ष यताकै उच्च आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न आफ्नो नेतृत्वको सरकार सफल भएको पनि भन्न छुटाउँदैन । वैदेशिक रोजगारमा सबभन्दा बढी तराई मधेशका युवा नै गएका छन् । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको पनि सुनाउने गरेको छ ।
मधेशमा भाषाको विविधता छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले भाषा आयोग, किसान आयोग गठन गरे, प्रत्येक प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरेको, तराई मधेश आन्दोलनमा मृत्युवरण गरेका ११ जना सुरक्षाकर्मी समेत ५२ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने काम माओवादी पार्टीले नै गर्न लगाएको पनि सुनाउँछन् ।
काठमाडौ र तराई जोड्ने फास्टट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने भनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला शिल्यानाश पनि गरेको विवरण मधेशी जनतालाई सुनाउने गरेको पाइन्छ । हुलाकी राजमार्ग पनि निर्माण हुने प्रकृयाको शुरुवात पनि माओवादी पार्टीको पहलबाट भएको पनि भन्ने गरेको छ । गरिब घर परिवारका लागि परिचयपत्र वितरण गर्ने प्रकृया पनि शुरुवात भइसकेको पनि पार्टीका नेताहरुले सुनाइरहेका छन् । रातोपाटीबाट

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »