प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेलगत्तै आयोगले विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत सरकार विस्तार भएको ठहर गरेको छ ।
आयोगले भदौ १५ गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सात बुँदे निर्देशन दिंदैनेपाल सरकारबाट कुनै पनि सुविधा हुने पद तथा निकायमा राजनीतिक नियुक्ति नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा असर पर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता कार्य नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
