संविधानमा अपनत्वको पर्खाई

प्रकाशित समय 6:33:00 PM
चन्द्रकिशोर
असल प्रयत्नको बीउ धेरै चाहिँदैन, थोरै बीजबाट सग्ला जमरा उम्रिन सक्ने सम्भावना अझै बाँकी छ । नेपालमा लोकतन्त्र किन टिक्दैन ?’ यो प्रश्न फेरि नेपाली समाजमा आफ्नो अनुभव, अनुभूति र दृष्टिकोणका आधारमा तेर्सिन थालेको छ । आखिर कसले टिकाउँछ, लोकतन्त्र ? वा कसरी बन्छ, उन्नत लोकतन्त्र ? राज्यले वरण गरेको पद्धतिले समाजलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ कि लोकतन्त्रप्रतिको अटुट आस्थाले पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछ ? संविधानसभाबाट निर्मित संविधानको दोस्रो वार्षिकोत्सवको अवसरमा फेरि यो प्रश्न टड्कारो भएको छ ।
यो प्रश्न त्यतिखेर उठ्न थालेको छ, जतिखेर संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पाइलाको रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मानिएको छ । देशमा भर्खरै रोपिएको संविधानको जरोले माटो थाम्न छाडेको छ । के हामी नयाँ संविधान वरणको २ वर्षे अवधिको आलोकमा विगतको समीक्षा, वर्तमानको विश्लेषण र भविष्यको योजना तय गर्न र प्रश्नहरूको कसीमा परीक्षण गर्न सक्छौं ? संविधानले आफ्नो आदर्श अनुरुप नेपालमा न्यायपूर्ण र गतिशील समाजको निर्माण गरी सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास गर्ने बाटोमा लम्किरहेको छ त ? फगत निर्वाचन सम्पन्न गर्दै गरेको आत्मरतिमा भुल्दै गर्दा हेक्का राख्नैपर्छ, हाम्रा अगाडि कैयन नयाँ प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । बासी उत्तरले नयाँ प्रश्न हल गर्न सक्दैन ।
निर्वाचनको अन्तर्य
प्रदेश नं. २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सहज र सक्रिय सहभागितासाथ सम्पन्न भएपछि यो प्रदेश पनि बाँकीका निर्वाचित प्रदेशहरूको बराबरीमा पुगेको व्याख्या गरिँदैछ । यतिखेर प्रदेश २ को निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि संविधान संशोधनको मुद्दा सकिसकेको र मधेसको एजेन्डा बेकारमा कसैको उक्साहटमा रहेको व्याख्या गरिँदैछ । संविधान संशोधन र परिमार्जनको एकल नारा उराल्ने राजनीतिक दल गलत थिए भनी चुनावी सन्देशको रूपमा जोडबडले अथ्र्याउन थालिएको छ । जब राजनीतिक दल भ्रमको सिकार हुन्छ, त्यसलाई चिर्न पनि सकिन्छ । भनिन्छ, भ्रम गहिरिएर जब बृहत बन्न पुग्यो भने त्यसको ओखती खोज्न गाह्रो हुन्छ ।
असोज २ गते अरू दिनजस्तै सामान्य दिन होइन । यो दिनले सिङ्को कालखण्डलाई नै समेट्न सक्छ । प्रदेश २ भित्रका सम्पूर्ण छटपटी एकसाथ प्रतिविम्बित भएका छन् र यस्ता प्रतीकात्मक दिनको सन्देशलाई पढ्न सक्नुपर्छ । निश्चित रूपमा संविधानको परिकल्पना अनुसार स्थानीय निर्वाचन सबै प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ । बाँकीका दुई तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न हुने नै छ । यी सबका बाबजुद पनि राजनीतिमा अहिले संकट देखापरेको छ । संकट कति छ ? यसको आ–आफ्नै नाप्ने इकाइ छ । कसैले संकटको विस्तार देखाउने नियत बोकेको बताउँछन् । कसैका निम्ति संकट देखाउन र जनमानसमा नै संकटको छाप पार्नसकेमा अभिष्ट सिद्धि पनि होला । त्यसैगरी संकट देखाउन बढाइ–चढाइ गर्न लाग्नेहरूलाई द्वन्द्वको खेती गर्न चाहनेहरू हुन् भनेर आरोपित गर्नेहरू पनि कम छैनन् । संविधानभित्र संरचनागत त्रुटि छ, यो संविधानले बोकेको कार्यभार र त्यसको कार्यान्वयनको दशा बीचको अन्तरले संविधान आफै असन्तुलित हुने खतरा स्वयम् संविधानका रचनाकारहरूमाझ नै उठ्ने गरेको छ । सानो पोखरीका प्रत्येक माछा र भ्यागुताले एकअर्कोलाई चिनेको हुन्छ ।
सबल र दुर्बल पक्ष
फ्रेडरिक नित्सेले भनेका छन, ‘तिक्तता घट्नु बुद्धिमता बढ्नुको प्रामाणिक मापक हो ।’ यस पटकको निर्वाचनमा हिंसा, झडप वा सघन तनावको अवस्था देखिएन । एउटा दलको ¥याली निस्किराख्दा अर्को दलको ¥याली विपरीत दिशाबाट आइरहेको हुन्थ्यो र एकले अर्कोलाई हात हल्लाउँथे । पहिला–पहिला यिनै जिल्ला हुन, जहाँ कर्मचारीहरू निर्वाचनमा खटिन मान्दैनथे । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पश्चात भएका सर्वदलीय अभ्यासहरूले दलहरूमाझ मेलमिलाप र समझदारीको एउटा संस्कार विकसित भएको छ । त्यसैगरी अत्यधिक मतदाताको सहभागिताले मधेसले फेरि पनि मूलधारसँंग जोडिन खोजेको आफ्नो दाबीलाई प्रस्ट्याएको छ । जुनसुकै सर्तमा स्थानीय तह कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने रणनीति हँुदाहँुदै पनि दलहरू भौतिक भिडन्तमा गएनन् ।
शान्तिपूर्ण चुनाव एउटा अभूतपूर्व प्रयत्न नै हो । तर पनि यस चुनावसँंग जोडिएका केही पक्षमाथि ध्यान दिनैपर्छ । ती हुन, महिलाहरूको बेजोड भागिदारी, परिवारवादको बढोत्तरी, केन्द्रीय मुद्दाको वर्चस्व, न्यूनतम स्थानीय मुद्दामाथि विमर्श, मौकापरस्तहरूको भूमिका विस्तार, विवश विपक्ष, जातिवादको लहलहाउँदो बाली, महँगो चुनाव, आचारसंहिताको चरम उल्लंघन, आरक्षित सिट बाहेकमा महिला–दलितहरूको विरलै प्रतिस्पर्धाको प्रयत्न, प्रत्यासी बन्न दलीय निष्ठाको रातारात सौदाबाजी, योग्य मतदाताहरूको मतदाता सूचीमा नाम नहुनु, तारबारबीच मतगणनाको बढ्दो प्रवृत्ति लगायतलाई गिन्ती गर्न सकिन्छ । यीमध्ये केही निर्वाचनका सबल पक्ष हुन् त केही दुर्बल पक्ष । निर्वाचनले प्रदेश नं. २ का बारेमा अन्य भूगोलका मानिसहरूको धारणा बदलिएको छ, तैपनि समस्या कायमै छन् ।
विम्बको खेती
हामी नेपालीहरू जहिले पनि थुप्रै विम्ब र प्रतीकका माध्यमबाट आफूलाई गर्विला प्राणीका रूपमा चिनाउँछौं । शासकहरूले कहिले देश त कहिले पद्धतिलाई चिनाउन नयाँ–नयाँ शब्दहरूको रचना गर्ने गर्छन् । यो शिशु संविधानलाई पनि त्यसैगरी अनेकांंै प्रतीक र विम्बमार्फत विभूषित गर्ने प्रयत्न हँुदै आएको छ । निर्वाचनको क्रममा मधेसले उदार एवं सहिष्णु अभिव्यक्ति दिएको छ । स्थानीय निर्वाचन केवल पदको पिर्काको लडाइँ थिएन । विगतमा संविधानप्रति असन्तुष्टि बोक्दै भएको मधेस आन्दोलनले गर्दा राष्ट्रियताको पहाडीकरण, भारतसंँगको सम्मानजनक सम्बन्ध, सीमा वारिसँंगको सम्बन्धको सम्वेदनशीलता, न्याय सम्मान र पहिचानको खोजी, दक्षिणपन्थ विस्तारको जोखिम, कालो अर्थतन्त्रको उदय, नाजुक भौगोलिक अवस्थितिजन्य सजगता जस्ता पक्ष विमर्शको क्षिजितमा उदाएको थियो । तर संविधानका रचनाकार पक्षले ती सवालबारे घोत्लिन चाहेनन् ।
कतिपयले मधेस र भारतलाई ‘कृत्रिम शत्रु’का रूपमा देखाएर स्वार्थी तालमेलको अन्तरघुलनले निर्मित संविधानलाई जोगाउने अर्जुनदृष्टिमा मात्र लिप्त रहिरहे । संविधानलाई अतिरञ्जित रूपमा चित्रितमात्रै गर्दै रहे । तर छोटो अवधिकै अभ्यासले संविधानभित्रै संरचनागत त्रुटिहरू रहेको स्थापित गरेको छ । ती असन्तुष्टिका स्वरहरू संविधानका रचनाकारहरूबाट नै अभिव्यक्त हुनथालेको छ । त्यस अर्थमा यो संविधान आफैमा कतै एउटा प्रयोगशाला त बन्ने होइन भन्ने आशंका हुनथालेको छ । जसरी संविधान निर्माणताका केही नेताले शक्ति मुठीमा राखेर आफैलाई सार्वभौमसत्ताको पर्याय बनाएका थिए, संविधान घोषणापश्चात त्यसको नैतिक स्वामित्व लिन हच्किरहेको अवस्था छ । कसैलाई हिन्दुराज्य त कोही प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन त कोही संघीयता निर्मूल गर्ने मौकाको खोजीमा छन् ।
अपनत्वको जमरा
प्रदेश २ को निर्वाचन समुद्र मन्थनजस्तै भएको छ । यसबाट अमृत र विष दुइटै निस्केको छ । निस्किएको विषलाई संविधानका रचनाकार दलहरूले अभिषेचन गरेर मंगलकारी जमरा उमार्न सकेनन् भने यिनै विषले संवैधानिक प्रयोगलाई मार्छ । निर्वाचनले जनतालाई बलियो पार्नुपर्छ, जनता र राज्यको सम्बन्धलाई बलियो पारेर अन्ततः देशलाई बलियो पार्छ । के यो निर्वाचनले राज्य र मधेसको दूरी नजिक भएको ठोकुवा गर्ने अवस्था छ ? मधेसको भुइँ यथार्थलाई सही ढंगले बुझ्ने, गम्ने प्रयत्न भएन भने संकट ज्यँुकात्यँु रहिरहन्छ । निर्वाचन भनेकै मतदाताको रोजाइ थाहा पाउने प्रक्रिया हो, तर यो बुझ्नैपर्छ कि निर्वाचनको आफ्नै मनोविज्ञान हुन्छ । तसर्थ यस निर्वाचनलाई एउटा संरचना खडा गरेको अर्थमा त लिन सकिन्छ, तर मधेस एजेन्डाको जनमत संग्रहको रूपमा लिन सकिँदैन । हो, अहिले जे परिवर्तन हामीले हासिल गरेका छौं, त्यसबाट पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था आउँदैन । त्यसलाई संस्थागत गर्न यो निर्वाचनले मद्दत गर्छ, सँंगसँंगै मधेस आन्दोलनको मूल्यलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्थात मधेसभित्रको असन्तुलनको समाप्ति, राज्यमाथिको स्वामित्व र पहिचानको प्रतिष्ठाप्रति तदारुकता बढाउनैपर्छ ।
ठूला दलहरू संविधान घोषणा र कार्यान्वयनमा लागिसकेको छ । आजको चासो यतिमात्र हो, यो संविधानको सुनिश्चितताको प्रतिरक्षा गर्ने साहस र ताकत उनीहरूमा रहेको छ । राजनीतिशास्त्रको परिवर्तनको सिद्धान्तले के भन्छ भने जागरण एवं संस्थागत प्रक्रियाहरू संँगसंँगै हिँड्न सकेनन् भने जनआक्रोश उत्पन्न हुन्छ । मधेसले आहुति दिँंदा उसले आफ्नो अधिकार के छ, त्यो थाहा पाइसकेको छ । उसलाई कसैले तेरो सहिदहरूको रगतलाई उपेक्षा गरियो भनेर उक्साउँदा तिनको बढेको चेतना वृद्धिले अलमलमा पार्दैन । निर्वाचनमार्फत मूलधारमा जोडिने आफ्नो अटुट चाहनालाई मधेसले फेरि पनि बृहत्तर रूपमा प्रकट गरिराख्दा उसले यो पनि संकेत दिएको छ, उसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न भइराख्यो भने फेरि पनि सामाजिक, राजनीतिक विस्फोट हुनसक्छ । भूराजनीतिक घोलमेलले भुइँ सतहमा टुसाउन थालेको आकांक्षा र आहुतिको जमरालाई मार्न सक्दैन । मध्यमार्गको औचित्य
लोकतान्त्रिक परिपाटीमा दलहरूको महत्त्व प्रमुख मानिन्छ । किनभने राज्य र जनताबीच मध्यस्थताको काम राजनीतिक दलहरूले गरेका हुन्छन् । यस पटकको निर्वाचन प्रक्रियामा दलतन्त्रप्रति भरोसा खस्किएको छ । त्यसको अर्थ बहुदलीयताको विकल्पको चाहना होइन । त्यसैगरी अहिले नै यो संविधानको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन । आखिर औसत व्यक्तिहरूको मध्यमार्गको औचित्य सकिएको छैन । कवि रबर्ट ब्राउनिङको एउटा प्रसिद्ध पंक्ति छ, ‘आई ह्याभ अल्वेज विन अ फाइटरर सो, वन फाइट मोररद वेस्ट एन्ड द लास्ट’ अर्थात ‘म योद्धा, सर्वश्रेष्ठ र अन्तिम संघर्ष गर्न चाहन्छु ।’
आज नागरिक समाजले पनि जनता र राज्यबीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेको मानिन थालिएको छ । मिडियाले पनि जोड्ने काम गर्छ । नेपाली जनताको सचेतनाले लोकतन्त्रलाई नेपाली जीवन पद्धतिको अङ्क बनाउँदै संविधानलाई सोही अनुरुप अनुवाद गर्दै अगाडि बढ्छन् कि बढ्दैनन् ? उत्तर समयले मात्र दिन सक्छरदिन्छ । आशा गरौं, कुनै पनि विषयमा गरिने तर्कवितर्क र नयाँ ज्ञानको खोजीले एकआपसमा भावनालाई नजिक ल्याउने र हरेक अवस्थालाई नयाँ मोड दिन सघाउँछ । अहिलेको अवस्थामा २०६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिका पूरक आन्दोलनमार्फत नेपाली समाजमा के कस्ता आशा जागेका थिए र त्यसलाई नेपाली राज्यले कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने प्रश्न अहम् रहेको छ । असल प्रयत्नको बीउ धेरै चाहिँदैन, थोरै बीजबाट सग्ला जमरा उम्रिन सक्ने सम्भावना अझै बाँकी छ । कान्तिपुर बाट सभार

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »