मधेसलाई चाहिएको काठमाडौं

प्रकाशित समय 6:22:00 PM

चन्द्रकिशोर
भू–राजनीतिक अनुकूलताका बाबजुद पनि काठमाडौंले चुनावी रौनकमा भुलिरहेको मधेसको उकुस–मुकुसलाई चिन्न चुक्नु हुँदैन । अब बाँकी चुनाव गराउने कार्यबोझलाई अब कुनै पनि राजनीतिक खेलाडीले मुल्तवीमा राख्ने जोखिम उठाउन सक्दैन । सबै एकमत हुने वातावरण बन्दै गएकाले निर्वाचनका लागि सकारात्मक स्थिति सिर्जना भएको मान्नुपर्छ । झन्डै दुई वर्ष यताको संविधान संशोधन प्रयास अन्तर्गत संसद्को मतविभाजन मार्फत टुङ्को लगाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गरेपश्चात काठमाडौं आश्वस्त देखिन्छ । तेस्रो चरणको चुनाव प्रदेश नं. २ मा सम्पन्न हुन अब कुनै आशंका रहेन । बडो सुविधासाथ स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछि प्रदेश तथा संघ निर्वाचन सफल भइहाल्ने छाँटकाँट देखिएको छ ।
मधेस जिते सिकन्दर
संविधानका रचनाकार मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र प्रदेश नं. २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कसरी एकअर्कालाई उछिन्ने भनेर त्यसको जोड–घटाउमा व्यस्त छन् । उनीहरूलाई लाग्छ, चुनावी गणितमार्फत फेरि ताजा मतादेश पाउन सकियो भने मधेस लामो समयका लागि हाम्रो नियन्त्रणमा आयो भनेर फुर्ती दिन सकिन्छ । चुनाव जित्न अनेक बाजिगरी गर्न थालिएको छ । आखिर यो चुनाव काठमाडौंका लागि उसको अस्तित्वको जो सवाल हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत व्याख्या गर्न सकिन्छ, ‘हेर हामी त जित्यौं नि !’ मुख्य तीन दलका विचार निर्माताहरूले अब त मधेसलाई दिल्लीले साथ छाडिदिएको छ, त्यस अर्थमा मधेस एक्लिएको हो र उसलाई हामीले जसरी डो¥याउँछौं, त्यस्तै हिँड्ने हुन् भनेर व्याख्या पनि गर्दैछन् । दिल्लीले आफ्नो मधेस नीति भित्रको नेपाल नीतिको ठाउँमा नेपाल नीति भित्रको काठमाडौं रुचाउने ‘कोर्स’लाई स्वाभाविक बाटोमा छाडिदिने बित्तिकै मुख्य दलका अभियन्ताहरू हौसिएका छन् । कतिपयले त यसलाई चुनाव हुनुभन्दा पहिले नै जितका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
संसद्भित्र रहेका मधेस केन्द्रित दलहरू मध्येको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले समेत चुनावमा जाने निर्णय लिइसके पश्चात् काठमाडौं र दिल्लीलाई हालका निम्ति बोझ हलुको भएको छ । राजपाका लागि अगाडिको बाटोका तगारा जोखिमका सूचक हुन, पन्छाएर मात्र उम्किन सकिने छैन । भारतको निगाहबाट मधेसीको हित सुनिश्चित हुने भए उहिल्यै भइसकेको हुन्थ्यो । प्रदेश नं. २ को चुनाव जनघनत्व उल्लेख्य भएको कारणले मात्र होइन, भोलिका लागि काठमाडांैको विजय रथलाई फेरि पनि छेकबार गर्ने यही क्षेत्र हुनसक्छ भन्ने विश्लेषणले समेत यो क्षेत्रको चुनाव राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हुनपुगेको छ ।
सवाल कुन दलले यहाँ कतिको संख्यामा जित्छ भन्ने होइन, चुनावमा आफ्नो अनुकूलता खोजीको क्रममा जसरी प्राथमिकताहरूको निर्धारण गरिएको छ, त्यो पक्ष ध्यान दिने विषय हो । यो कुरा किन गरिँदैछ भने अहिले र यस उप्रान्त हुने चुनावहरूले नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयनको तहमा लानेछ । सँंगसँंगै यसले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई तृण तहसम्म पु¥याउनेछ । जनतालाई राजनीतिक शिक्षा दिने विश्वविद्यालयका रूपमा चुनावलाई मानिन्छ । लोकतन्त्रमा प्रत्येक मतको मूल्य बराबर छ, तर दलहरू आफ्नो पक्षमा संख्या र प्रतिशत देखाउन केवल मतपत्रमा ठप्पाको संख्या गिन्ती गर्न बढी आतुर देखिएका छन् ।
न हार, न जित
मधेस केन्द्रित दल र पात्रहरूको बानी–व्यहोराको आधारमा मात्र मधेसी मानसलाई ठम्याउन सकिँदैन । नत मधेसीले उठाउँदै गरेको एजेन्डालाई बेवास्ता गर्न सकिन्छ । यतिखेर संसद्बाट मधेसलाई तुष्ट पार्ने संशोधन विधेयक पारित हुन नसके पनि यसलाई मधेसको पराजयका रूपमा व्याख्या गरिनुहुन्न । कुनै पनि पक्षले यसलाई ‘जित–हार’को विषय बनाउनुहुन्न । एक तरिकाले हेर्ने हो भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको काँधमा अब यो एजेन्डा आइपुगेको छ । भोलिका दिनमा इतिहासले यी दलहरूलाई पछ्याउनेछन् । कतिपय काठमाडौंजीवी विश्लेषकहरूले दिल्लीले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्ने बित्तिकै मधेसी शक्तिको हावा खुस्किन्छ भनेर व्याख्या गर्छन् । यो पनि अर्को अहम्को प्रदर्शन हो ।
कुनै पनि अवधारणा आफैंमा निरपेक्ष हँुदैन । हरेक अवधारणाको समय तथा क्षेत्रअनुसार माने लागेको हुन्छ । मधेसले पटक–पटक भन्दै आएको के हो भने नेपालका बहुसंख्यक सामाजिक–सांस्कृतिक समूहहरू राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रहरूमा समावेशी हुन नसक्नुमा राज्य नै प्रमुख जिम्मेवार छ । असमावेशी अवस्था र राज्यको भूमिकाको सन्दर्भमा नेपाली राज्यको ऐतिहासिक विकासक्रमले प्रमुखता पाएको छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाली राज्यलाई केन्द्रीकृत रूपमा राखेर अपनाएका नीति र प्रक्रियाहरूका कारण नेपालका विभिन्न समूहबीच विभेद उत्पन्न भयो र यसैकारण हरेक क्षेत्रमा असमावेशीकरण हुनपुग्यो । राजपा चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भएर आए पनि मधेसभित्र चुनाव बहिष्कार गर्ने र वर्तमानको संविधानप्रति असन्तुष्टि राखिराख्ने झिनो जमात नभएको होइन । सर्वसम्मत नभएर राजपाकै निर्णय पनि बहुमतकै हो ।
नीतिमा भनिएको छ, जसको नीति या वृति बेतजस्तै लचकदार छ, त्यो भाँचिन्न, टुट्दैन र त्यसलाई बाधा आई पुग्दैन । तर जो आफ्नो शक्ति नबुझेर पुतलीझंै बत्तीमा जाइलाग्छ, त्यो नाश हुन्छ । समर्पण राजनीतिक मृत्यु हो । छोटो अवधिमै किन नहोस्, राजपा नेपालले स्थापित मान्यताहरूलाई चुनौती दिएको छ । निर्मम सत्य के हो भने स्थानीय चुनावी मनोविज्ञानका आफ्नै आयामहरू हुन्छन् । यस अर्थमा आखिर राजपा घुमिफिरी चुनावी प्रक्रियामा आउनु बाध्यकारी थियो ।
दोस्रो चरणको चुनावका बेला संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडांैको बजारमा खुब बिके । उनी मार्फत राजपालाई ‘खुच्चिङ’ गराउन सजिलो जो भएको थियो । त्यही क्रममा यदाकदा राजपाद्वारा यादवको उछित्तो काढ्ने काम पनि भयो । यतिखेर महन्थ ठाकुरले चुनावमा जाने निर्णय गर्दा तिनको यो कदमलाई एकातर्फ सराहना गरिँदैछ, त्यही अर्कोतर्फ राजपा किन ‘यु–टर्न’ भयो, उसका लागि यो आत्मघाती खेल हो भन्ने भविष्यवाणी गर्न थालिएको छ । राजनीतिमा दल र पात्रको भविष्य उकालो–ओरालो लिइराख्छन् । तर खरानीमा ढाकिन पुगेको एजेन्डा कुनै पनि बेला झिल्को भएर बल्न सक्छ । मधेसका यी मध्यमार्गी दलहरू स्थानीय वा अन्य तहको चुनावमा भाग लिएर आफ्नो मृत्युवरण गरेको घोषणा गर्नु अलि हतार हुन्छ कि ?
केही पहिलासम्म आन्दोलनमा रहेका मधेसी समाजको फरक विचार तथा मान्यताबारे खुल्ला रूपमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने एउटा अवसर स्थानीय निर्वाचन पनि हो । मधेस भित्रका फरक मान्यतालाई सम्मान गर्न सक्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । मधेसमा जुन प्रकारले अपेक्षा र आकांक्षाहरू काठमाडौंसँंग उर्लिंदो छ, त्यस स्थितिमा मध्यमार्गी धारको अनुपस्थितिले लोकतन्त्र र वर्तमानको संवैधानिक प्रक्रियालाई नै धरापमा पार्न सक्थ्यो । त्यतिखेर एकातिर मुख्य शक्तिहरू हुन्थे र अर्कोतिर मधेसमा चर्का कुरा गर्नेहरू ।
चाहिएको काठमाडौं
आउने चुनावहरूको परिणाम अप्रत्यासित हुने छैनन, काठमाडौं चुनाव गराउन यसकारण पनि हतारोमा छ । संविधानका रचनाकार पक्षहरू नै भावी दिनमा राज्यका डाडु–पन्यु सम्हाल्ने निश्चितप्रायः छ । उनीहरू जसरी अहिले मधेस कब्जा गर्न अनेक गोटी चाल्दैछन, चुनावको बेला जसरी मधेस प्रेम प्रदर्शन गर्दैछन् । मधेसी जनताले सोध्न थालेका छन, ‘यो प्रेमगीत कहिलेसम्म सुसेल्ने हो ?’ भू–राजनीतिक अनुकूलताका बाबजुद पनि काठमाडौंले चुनावी रौनकमा भुलिरहेको मधेसको उकुस–मुकुसलाई चिन्न चुक्नु हुँदैन ।
निश्चित रूपमा तेस्रो मधेस आन्दोलनलाई काठमाडौंले एक प्रकारबाट मानमर्दन नै ग¥यो । आन्दोलन भएको काठमाडौं त के अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि थाहा पायो, तर त्यो कहिले विसाइयो, कसैले भेउ पाएनन् । मधेस आन्दोलनलाई सम्मानजनक तरिकाबाट अवतरण हुन दिइएन । तर पनि काठमाडौं आफूलाई जितेको जस्तो देखाउने आँट गर्नसकेको छैन । यता मधेस पनि रित्तो छैन । पटक–पटकको उसको संघर्षले नेपाली राज्य पुनर्संरचनाको प्रारूपलाई आकार दिनमा आखिर उसकै धक्काले काम गरेको छ । अपत्यारिलो ठानिएको संघीयता अब व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जाँदैछ, यो मधेसको संघर्षको पुँजी हो । राज्यले जति गरे पनि मधेसले नचिताएसम्म संविधान कार्यान्वयनको पांग्रो गुड्नसकेको थिएन । यो पनि मधेसी लडाइँकै परिणति हो । संविधान घोषणा पश्चातका अवधिमा सामाजिक ध्रुवीकरणका तमाम प्रयत्न बाबजुद सबै पक्षले स्वीकारेको तथ्य के हो भने मधेसमा मुद्दा छ । मुद्दा पहिल्याउने र त्यसको परिणाम दिने आ–आफ्ना दृष्टि हुन सक्छन् । तर मुद्दालाई सधैंभरिका लागि बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपालभित्र केवल मधेस छैन, भौगोलिक र सामुदायिक रूपमा अरू पनि छन् । काठमाडौंप्रति सबैको दाबी छ । तर यो हकदाबीको टुंगो मोलमोलाइबाट हुनुपर्ने हो । मधेसको कोणबाट हेर्दा उसले दाबी गरेका मध्ये अनेक पाउन बाँकी छ । राज्य अझै पनि उसको नजरमा अनुदार देखिएला, तर अर्को पक्षले पनि काठमाडौंलाई कसरी हेरिराखेको छ, निर्वाचनको माहोलमा पनि मधेसका अभियन्ताहरूले सोच्नैपर्ने विषय हो । स्थायी संरचनाभित्र बदलावका लागि मधेसी राजनीति एउटा आकाशदीप हो, उसको संघर्षले जनजाति, दलित, महिला, थारु लगायत सबैलाई आशा दिने गरेको छ । त्यस अर्थमा मधेसले आफूलाई निराशामा राख्ने होइन, उसले यो अन्तरिम काल हो भनेर बुझ्नुपर्छ । अहिले प्राप्त भएका उपलब्धिहरू एउटा खुट्किलो हो, त्यो उक्लिएर थपका लागि प्रयत्न गर्दै जाने हो । संघर्ष मात्रै गरेर आफूले खोजेजस्तो सत्ता प्राप्त हुन सक्दैन । मधेसले के बिर्सन हुँदैन भने उसले आफूलाई मात्र हेरेर पुग्दैन, नेपाली समाजभित्र मधेसलाई राखेर दाँज्नुपर्छ, सँगसँगै काठमाडौंले पनि नेपाली समाजभित्र मधेसलाई गैरबराबरीमा राख्नुभएन ।
कान्तिपुर दैनिक बाट सभार

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »