संविधान दिवसः तपाईंको घरमा पन्चेबाजा, हाम्रो घरमा सोह्रश्राद्ध ?

प्रकाशित समय 7:56:00 PM
अधिवक्ता दीपेन्द्र झा

असोज ३ गते संविधान दिवस हो, तर यो संविधान दिवसको दिन नेपालमा जुन खुशियाली छाउनुपथ्र्याे, त्यो खुशियाली देखिँदैन । संविधान दिवसका दिन पहाडमा खुशियाली मनाइए पनि तराईका २० जिल्लामा भने खुशियाली मनाइँदैन । कारण, २०७२ को असोज ३ गते, जुन दिन संविधान लागू भयो, र जुन दिन तीन ठूला दलहरुले संविधान लागू भएको दिनलाई व्यापक दीपावलीको आयोजना गरी मनाउने निर्णय गरे, ठीक त्यसै दिन त्यो संविधान विभेदकारी छ भनेर विरोध जुलुसमा भाग लिने वीरगञ्जका शत्रुघन पटेलको सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर शहादत प्राप्त गरेको दिन हो । आफ्नो घरमा लास भएपछि कुनै पनि परिवारले त्यो दिन कुनै खुशियाली मनाउन सक्दैन ।
मधेसमा पचासभन्दा बढी वीरहरु सहादत भए संविधानमा समान अधिकार माग्दै । परिवारका सदस्य मारिएका दिन हाम्रा लागि बार्षिकी हो । त्यो अशुभ दिन हाम्रो संविधान दिवस हुनै सक्दैन । असोज ३ का दिन  हामी बार्षिकी मनाउँछौं कालो दिवस मनाउँछौं । असोज ३ गते त्यसकारण समानताका लागि संघर्षरत मधेसीहरुले एउटा उत्सवका रुपमा मनाउन सक्दैन ।
गोर्खाली शासकले जहिले पनि मधेसको भूमिलाई आफनो बिर्ता सम्झे पनि त्यहाँका जनतालाई कहिले पनि आफ्नो बुझ्न सकनेन् । मधेस र गोरखाली शासनको सम्बन्ध त्यही सुगौली सन्धिले बाँधेको छ, जसमा भनिएको छ तराईका जनतालाई कुनै विभेद र अभियोजन नेपाली सरकारले गर्न पाउने छैनन् ।
फेरि किन हामीमाथि गोली प्रहार र झुठा मुद्दा लगाई अभियोजन गरिन्छ त ? हामी नेपाली हौं, पहाडका बासिन्दासरह हाम्रो अधिकार समान छन, फेरि पनि किन हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह विभेद गरिन्छ? हामीलाई किन पराजित समूहको रुपमा व्यवहार गरिन्छ ?
कालो दिवस किन?
असोज ३ मधेसीहरुका लागि कालो दिनका रुपमा रहिरहने छ । जसका यी कारणहरु रहेका छन् । यो संविधानले मधेसीहरुको कलस्टरलाई विभिन्न प्रदेशमा मिसाएको छ, र यो संविधानले मधेसीहरुलाई आफ्नै भूमिमा विभाजित तुल्याइदिएको छ । यो संविधानले पहाडमा कम जनसंख्यामा स्थानीय तह बन्ने तर त्यसको धेरै गुना बढी जनसंख्याको आधारमा मधेसमा स्थानीय तह बन्ने विभेदकारी सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ ।
त्यसैगरी, यो संविधानले महिलालाई पुरुषसरह आफ्ना सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने अधिकार दिँदैन भने यो संविधानले नागरिकताको प्रकारको आधारमा व्यापक विभेद सिर्जना गरेको छ । संविधानले जन्मसिद्ध र अंगीकृत नागरिकहरुलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख तथा मुख्यमन्त्री जस्ता १० वटा पदमा निर्वा्चित वा नियुक्त हुनबाट रोक लगाएको छ । यस्तो विभेदकारी प्रावधान राणाहरुको क्रुर शासनको पालमा पनि थिएन ।
यो संविधानले विविधतालाई स्वीकार गरे पनि केवल नेपाली भाषालाई राष्ट्र भाषा मानेको छ । संविधानले संघीयता अपनाए पनि संघीयताको सिद्धान्तलाई तिरस्कार गरेको छ । जातीय तथा भौगोलिक पहिचानलाई अस्वीकार गरेको छ । प्रदेशको मातहतमा हुनुपर्ने विषयहरुमा पनि प्रदेशलाई स्वायत्तता दिएको छैन । प्रदेशले गराउनुपर्ने स्थानीय चुनाव केन्द्रले गराएको छ ।
यति मात्र होइन, अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकार पनि यो संविधानले खोसेको छ । अन्तरिम संविधानले आरक्षणका लागि सातवटा कल्स्टर छुट्याएको मा यो संविधानले ती कल्स्टरहरुलाई बढाएर १५ प¥याएको छ र खस आर्यको लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
सबैलाई थाहा छ, खस आर्य भनेको नेपालको रुलिङ क्लास हो, जुन समुदायले पृथ्वी नारायण शाहको पालादेखि अवसरमा एकाधिकार स्थापना गर्दैआएको छ । हो, खस आर्य समाजमा पनि जनता गरीव छन,तर तिनको समस्या समाधानको लागि आरक्ष्णको व्यवस्था जरुरी थिएन, तिनीहरुलाई गरीवी निवारणको कार्यक्रम मार्फत समाधान खोज्नुपथ्र्याे । तर ठूला तीन दलका नेताहरुले त्यस विषयमा ध्यान दिएको देखिएन । यो संविधानको निर्माणमा ठूला तीन दलका खस आर्य नेताहरु नै हावी थिए र उनीहरुलाई साथ दिने कर्मचारीहरु पनि खस आर्य नै थिए, त्यसकारण शायद आफ्नो समूहहरुको अधिकारबारे बढी सचेत थिए ।तपाईलाई थाहा छ, संविधानको दुईवटा धारामा खस आर्यको परिभाषा गरिएको छ, तर मधेसी, थारु एवं अन्य जनजातिलगायतका आरक्षणका लागि छुट्याइएको कलस्टरहरुको परिभाषा गरिएको छैन । के अन्य कलस्टरहरुको परिभाषा जरुरी छैन ?
संशोधनको नाटक
तीन दलले संविधानको  प्रथम संशोधन त गरे, तर दोस्रो संशोधनका लागि उनीहरुले मिलोमतो गरे र संविधान संशोधन विधेयकलाई असफल बनाए । संसोधन प्रस्तावनामा कमल थापाको १७ भाई साँसद रातारात हराएका होइनन् । तिनलाई सबैले मिलोमतो गरी गुप्त स्थानमा पठाएका थिए । हामीलाई थाह छ तँ रोए जस्तो गर, म कुटे जस्तो गर्छु भने रणनीति अनुसार संविधान संसोधन फेल गराइएको हो ।
त्यो संविधान संसोधन जुन मध्यमार्गी प्रस्ताव थियो, जसले मधेसीहरुको अत्यन्त न्यून मागलाई पूरा गर्न सक्थ्यो त्यो पनि  फेल भयो । यसबाट संविधानको सर्वस्वीकार्यता र सवैको स्वामित्व पाउने मौका प्राप्त गर्नबाट ठूला दल चुके । एमालेले भन्यो, यो संविधान संसोधन राष्ट्रघाती छ । संशोधनको कुन दफा र उपदफामा राष्ट्रघात छ देखाउन चुनौती दिन्छु । त्यसै नेपाली जनतालाई भम्र छरेर झुक्याउन पाइँदैन ।  भम्रमा बनाइका राष्ट्रियताको व्याख्याको कुनै अर्थ हुँदैन ।
एमालेलाई बर्दिवास कटेपछि थाहा भयो होला नि संविधान संशोधन मधेसको एजेण्डा हो कि होइन भनेर । तातो पानीमा औंला हालेपछि थाहा हुन्छ पानीको तापक्रम । संविधान संसोधन मधेसी जनताको एजेण्डा होइन, भारतीय ईशारामा ल्याइको हो भन्नेहरुलाई अहिले मधेसको गाउँ पस्न पनि रातिको अध्याँरो कुर्नुपर्ने अवस्थाले पक्कै चेत भए होला कि संसोधन कसको एजेण्डा हो भनेर । जातले नै वाकपटुता र तर्कमा महारथि प्राप्त गरेका एमाले नेताहरुले बुझ्न के जरुरी छ भने भावनालाई नछुने भएपछि तपाईंका तर्कको कुनै अर्थ छैन । सम्बन्ध तर्कले होइन हजुर, भावनाले गाँस्छ । संशोधनको विपक्षमा मत हालेर सबै तहको निर्वाचनमा पहिलो दल हुने अवसर गुमाउनु भयो । समय मै चेतना भया राम्रो । एमालेले भनेजस्तो हिन्दीलाई भाषालाई कामकाजको मान्यता दिन लाइएको संशोधन हो भन्ने कुरा बिल्कुल झुठ र भम्रको खेती गर्ने मेलो हो । संशोधनमा हिन्दी भाषाको कहीं पनि उल्लेख छैन । भाषा आयोगको सिफारिसमा कुन भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने भने निर्णय हुने हो । आफैले बनाएको संवैधानिक भाषा आयोगलाई विश्वास त गर्नुपर्यो नि । वास्तवमा यो संविधान संशोधन नेपाली राष्ट्रियता  मजबुत गर्ने आधार बन्न सक्थ्यो । जो केवल एमालेलाई सत्ता भन्दा बाहिर राखिएको झोंकमा तुहाइयो । एमाले कानूनी नेताहरुसँग गफ गर्दा पनि संशोधनको विषयवस्तुमा खासै समस्या नरहेको केवल हामीलाई भारतले पेल्यो सत्तामा जान दिएन भने रीस मधेसीमाथि पोखेको मात्र हो  भन्छन्। यो त  गोरुको लडाइँ बाछाको मिचाई हो, अहिले मधेशीसँग ठीक यस्तै भइरहेको छ । कहिले चाइना कार्ड गरे कहिले भारत कार्ड हामीलाई कुनै कार्डसंग सरोकार छैन । बस, हाम्रो भूमिलाई आफ्नो रणनीतिक लडाइको अखडा नबनाइदिए हुन्थ्यो । नत्र मधेस सबैका लागि दीर्घकालीन शुल भएर बस्ने छ ।
यी तमाम कारणहरुले गर्दा मधेसीहरुले असोज ३ को दिनलाई संविधान दिवसका रुपमा  मनाउन सक्दैन ।
झुक्दैन मधेश अब
अहिलेका मधेसी अब सजिलै झुक्किनेवाला छैनन् । पहिला जस्तो झुक्याउने, फकाउने, भुलाउने र छलछाम गर्ने रणनिति झन आत्मघाती हुन्छ । एक से एक पढेलेखेका र तपाईंका हर तर्कको जवाफ दिने क्षमता भएका पुस्ता आइसक्यो । हाम्रा बाउ बाजेले तपाईंलाई जी हजुरी गरेका होलान् । घीउ र माछा पु¥याएका होलान् । तर, हाम्रो पुस्ता तपाईंको बराबरी चाहन्छ । न एक इन्च घटी, न एक इन्च बढी । सिधा आधा आधा । हाम्रो जनसंख्या झण्डै आधा छ । लोकतन्त्रमा जसको जनसंख्या हुन्छ शासन सत्ता उसकै हुन्छ । छलछाम धेरै टिक्दैन । यो उदाहरण हेर्न धेरै पर जानुपर्दैन, कुनैबेला युपी र बिहारमा जगन्नाथ मिश्रा र नारायण तिवारीहरु त्यहाँका ब्राह्मण र राजपुतहरुले शासन गर्थे । लालु र मुलायमसिंह यादवले युपी र विहारबाट अल्पसंख्यक ठालुहरुको सत्तालाई यसरी फाले कि अब भविष्यमा आउन सक्ने कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । परिवर्तन लोकतन्त्रको नियम हो । यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन । जसको जनसंख्या उसको शासन । अब मधेसको दक्षिण भेगबाट पहाडी समुदायको उम्मेदवार जित्न गार्हो छ । कुनै जमाना थियो मधेसको भित्री भु–भागबाट समेत पहाडी समुदायका उम्मेदवार नै निर्वाचनमा जित्थे । अहिले ठूला दल पनि मधेसी समुदायकै उम्मेदवार दिन्छन् आफ्नो अस्तित्व जोगाउन । हो, मधेसमा आएको यो परिवर्तनलाई समयमै बुझेको राम्रो । यसकारण, मधेस आन्दोलन समाप्त भएको छैन । रणनीतिक पर्खाइमा, सही समयको प्रतिक्षामा बसेको छ । कुनबेला कुन क्षण क्लिक हुन्छ ?
यद्यपि मधेसीहरुको भावना बोक्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचनमा भाग लिएको छ । तर, त्यसको मतलव मधेसीहरुले यो संविधानमा आफ्ना स्वामित्व जनाइसकेको छ भन्ने अर्थ निकाल्नु सर्वथा भूल हुनेछ  । अधिकारका लागि लडाइ तबसम्म भइरहन्छ, जबसम्म अधिकारविहीनहरुले अधिकार पाउँदैनन् । दुनियाँमा भएका संघर्षहरुले यही कुरा प्रमाणित गरेका छन् । नेपालमा मधेसीहरुले अधिकारका लागि ६ महिनासम्म जुन सडक आन्दोलन गरे, त्यो आन्दोलन विश्वमा नै एउटा उदाहरणीय आन्दोलन थियो, जसलाई तीन ठूला दलका नेताहरुले राज्य शक्ति र अहंकारको बलमा निस्तेज पारे । तर, आन्दोलनको पक्षमा त्यतिबेलामा पनि ठूलो जनमत थियो र पछि पनि रहिरहनेछ ।
आन्दोलनको औचित्य र आवश्यकताले मधेसमा एउटा यस्तो समूह तयार पार्नेछ, जसले मधेसीहरुको आत्मस्वाभिमानको रक्षा गर्नेछ र तिनीहरुलाई समानताको अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेछ । भलै त्यसो गर्न केही समय लाग्न सक्छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनकर्मीहरु आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि धैर्यवान हुन पनि आवश्यक छ र मधेसीहरु पनि धैर्यवान हुन आवश्यक छ । त्यसकारण मधेसी समुदायहरुले माग गरेका मागहरुलाई सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्दछ । र, त्यस्तो भएको खण्डमा संशोधन भएको दिनलाई आम नेपालीहरुले संविधानको खुशीयालीको दिनका रुपमा मनाउन सक्छन् । ठूला दलहरुले संविधान संशोधन असफल भएपछि मधेसीहरुको मुद्दा सकिएको भन्ठानेमा त्यो ठूलो भूल हुनेछ । अन्तमा,
संविधान दिवस नै मनाउने हो भने संविधान संशोधन गरौँ र संशोधन भएको दिनलाई साझा संविधान दिवस मनाऔं, जसलाई सबैले शुभ दिनकै रुपमा मनाउँछ । नभए तपाईंको घरमा पन्चे बाजा र हाम्रा घरमा सोह्रश्राद्धको  पिण्डदान सदा सर्वदाका लागि भर्ई नै  रहनेछ,  जसले यो संविधानको वैधतामाथि सधैं प्रश्नचिन्ह रही नै रहने छ ।
अब निर्णय तपाईंको हातमा छ । म न सकौँला, मेरा छोराछोरी लड्लान्, तर, संविधानको लडाईं जारी नै रहन्छ । जसले देशलाई विकास र स्थिरताको पथमा अगाडि बढ्न दिँदैन । अब यस्तै गरिबी र  अविकासमा तपाईंका सन्ततिलाई  पनि राख्नुहुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । नभए,हामीले एक अर्कालाई मन पराउँ, नपराउँ, सँगै बस्नुपर्ने बाध्यता भूगोलले जोडेको छ । र, इतिहासले निर्मम निर्णय गरिसकेको छ । सहअस्तित्वको विकल्प छैन । अनलाइनखबर बाट सभार

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »