राज्य व्यवस्था समितिबाट कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधयेक पारित

प्रकाशित समय 7:31:00 PM
काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजन सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ दफावार छलफलपछि पारित गरेको छ । सो विधेयकको दफावार छलफल गर्न गत भदौ २६ गते गठित रेखा शर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवदन सहित विधेयक पारित भएको हो ।
मूल विधेयकमा कर्मचारी भन्नाले निजामति कर्मचारी भन्ने उल्लेख थियो तर उपसमितिले तयार बनाएको प्रतिवेदनमा कर्मचारी भन्नाले ऐन प्रारम्भ भएको बखत सरकारी सेवामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी भन्ने उल्लेख गरिएको छ । समायोजन गर्दा साविकमा कार्यरत सेवा, समूह तथा उपसमूहको पदसँग मिल्दो जुल्दो संघ प्रदेश वा स्थानीय तहको पदमा कार्यरत पदको जेष्ठता, कर्मचारीले रोजेको संघ प्रदेश वा स्थानीय तह र स्थायी बसोबासको ठेगाना अनुसार हुने उल्लेख छ ।
यस्तै सम्भव भएसम्म पति पत्निलाई एकै स्थानमा पर्ने गरी संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरिने पनि उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ । यसैबीच समिति सदस्य अमरेश कुमार सिंहले भने ‘यो विधेयक अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा मुलुक अस्तव्यस्त हुने भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेख्नु भएको छ ।’  पूर्व पदाधीकारीको सेवा सुविधा सम्वन्धी विधेयक र यातना दिने तथा निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने विधेयक सम्वन्धमा छलफल गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदन भने समितिले फिर्ता गरेको छ ।
प्रतिवेदन पूर्ण नभएको निष्कर्ष सहित समितिले सो प्रतिवेदनमाथि थप छलफलका लागि उपसमितिमा नै फिर्ता पठाएको हो । पूर्व पदाधिकारी कसलाई भन्ने र कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई सुविधा दिने भन्ने स्पष्ट नभएकाले सो विधेयक सम्वन्धी प्रतिवेदन उपसमितिमा नै फिर्ता पठाइएको समिति सभापति दील बहादुर घर्तीले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागी गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व सांसदलाई पनि सेवा सुविधा दिने विषय आलोचित बनेकाले सम्माननीय र माननीयको समूह छुट्याउनु पर्ने बताए ।
यसैबीच समितिले पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झालाई ऐन नबन्दासम्मका लागि भएपनि विशेष व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »