उदयपुर । निजी उद्योगका भए काम नलाग्ने कवाडी मेसेनरी समान तत्काल लिलाम प्रक्रिया पु¥याएर बिक्री गरी उद्योगले आम्दामी गरिसक्थ्यो । तर, नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले करोडौंका कवाडी सामान तत्कालन लिलाम गरेर आम्दानी लिन सकेको छैन । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका पुराना कवाडीमा जाने ठूला मेसिनरी उपकरणदेखि पुराना सवारीसाधनसमेत बेवारिसे बन्दै गएका छन् ।कतै पार्किङ गरेर राखेको ठाउँमै हराएका होलान् त, कतै झाडी बेरेर देख्नै नसक्ने भएको देखिन्छ । उद्योगको परिसरदेखि चुनढुंगा उत्खनन गर्ने क्षेत्रसम्म कति मूल्यका कवाडी सामान होलान् त्यसको कुनै लेखाजोखासमेत नगरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यतिबेला उद्योग परिसरभित्र पाँच दर्जनबढी महँगा सवारीसाधन कवाडीमा परिणत भएका छन् । उद्योगको स्थापनाकालसँगै ती उपकरण जापान सरकारले अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएका समान कवाडीमा परिणत भएको बताइन्छ ।
३० लाखदेखि २ करोडसम्म मूल्य पर्ने ती उपकरणहरु सामान्य मर्मत सम्भारको अभावमा वर्षौंदेखि वेवारिसे बन्न पुगेका हुन् । ‘‘कतिको पुराना पार्टपुर्जा अहिले पाइँदैन, बजारमा नयाँ आइससकेको छ, त्यसमा पनि जापानी डोजरहरुको समापन पाउन मुस्किल छ’, उद्योगका नायव महाप्रबन्ध महेश काफ्लेले भने, ‘‘सामान पनि नपाइने, लिलाम गर्न पनि सरकारको अनुमति नलिकन नपाउने अवस्था भएपछि कर्मचारीको केही नचल्दो रहेछ ।’
के के छन् कवाडी समान?
नायव महाप्रबन्धक काफ्लेका अनुसार ४ करोडभन्दा बढीका कवाडी समान छन् । कवाडी भएका १६ वटा डम ट्रक, पाँचवटा पजेरो जिप, तीनवटा मिनीबस, दुईवटा स्काइभेटर, तीनवटा बुल्डोजर, चारवटा एअर कम्प्रेसर, तीनवटा क्राउलर ड्रिल, दुईवटा फायर इन्जिन, दुईवटा इन्धन ट्यांकर, दुईवटा पोर्कलिफ्ट, फायर फाइरिङ, म्यागाजिन बक्स, दुईवटा हुइल लोडर, दुईवटा ट्रयाकलोडर, भ्राइवेटिंक रोलर र ड्रिल मेसिन, दमकल लगायतका उपकरणहरु लामो समयदेखि उद्योगको खानी क्षेत्रमा यत्रतत्र राखिएको छ । उद्योगका रोपवे तथा विद्युतका तार लगायतका उपकरणलाई सम्भव भएसम्म मर्मत गरी सञ्चालन गरिने गरेको र मर्मत नहुनेलाई साना मूल्यका कवाडीलाई सरकारी प्रक्रिया पु¥याएर लिलाम गर्ने गरेको उद्योगका नायव महाप्रबन्धक काफ्लेले बताए । ‘‘गृह र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा ती ठूला उपकरणहरुको मूल्य निर्धारण गरिकन मात्रै लिलामी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ’, उनले भने, ‘‘ती मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र कोष तथा लेखा कार्यालयसँग उद्योग व्यवस्थापनले समन्वय गरेर मात्र लिलामी गर्ने कार्य हुन सक्छ ।’
जापान सरकारले ०४४ मा करिब सात अर्ब रुपैयाँको अनुदान सहयोगमा निर्मित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका पुराना मेसिनरी औजारहरु थन्किइसकेका छन् । जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई उद्योग हस्तान्तरण गर्दा बुझाएका सवारीसाधन तथा अन्य उपकरण के कति कुन नम्बरका थिए भन्ने कागजपत्रसमेत छैन । ‘‘जापान सरकारले उद्योग हस्तान्तरण गर्दा कति सम्पत्ति थियो, त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन’, महाप्रबन्धक सुरेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन, ‘‘त्यसैले के कति र कुन अवस्थाका उपकरण बुझाइएका थिए भन्ने कुरा हामीलाई नै थाहा हुन सकेन, अहिले एउटाको मिल्ने सामान अर्कोमा लगाएर २ ओटा उपकरण चल्न सक्ने बनाइएको छ, ठूला सामानको लिलाम प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।’उद्योगका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अकुर खड्का भन्छन, ‘यी उपकरणको गृह र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा मूल्य निर्धारण गरेर लिलामी गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि नै परिपत्रसमेत गरिसकेको रहेछ । सोही परिपत्रअनुसार लिलामी प्रक्रियाका लागि स्थानीय स्तरबाट मूल्य निर्धारण गर्ने काम सुरु गरिएको उनले बताए । कवाडी समान लिलाम गरेर उद्योगलाई आम्दानी गर्ने बाटोमा मन्त्रालयदेखिनै चासो नदेखाउने समस्या भएको उद्योगको गुनासो छ । उद्योगको दैनिक उत्पादन क्षमता आठसय ४० मेट्रिक टन रहे पनि हाल ६ सयदेखि ७ सय पाँचसय मेट्रिक टन उत्पादन गरिरहेको छ । विद्युत् कटौती कमी आउन थालेपछि उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले केही सुधार हुँदै गएको छ ।
