‘नो भोट’को व्यवस्थालाई लिएर दलबीच जुहारी

प्रकाशित समय 6:26:00 PM
काठमाडौं, १६ भदौ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयोग पदाधिकारीसहित दिउँसो सिंहदरवारमा बसेको समिति बैठकमा अधिकांश सदस्यले भ्रष्टचारी ठहर भएकालाई उम्मेद्वार बन्न नपाउने ब्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले मुलुकमा ब्याप्त भ्रष्टचार न्युनिकरणका लागि भ्रष्टचारीलाई उम्मेद्वार बन्न नपाउने गरी ऐन मै ब्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो जित निश्चित भएपछि मात्र निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने गरेको आरोप लगाउदै केसीले मिति घोषणा गर्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्ने सुझाए । एमालेकी गंगाकुमार ओलीले भ्रष्टचारी ठहर भएकालाई उम्मेद्वार बन्न आजीवन प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गर्दै सो सम्भव नभए कम्तीमा १० बर्षको प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
महिलाका लागि प्रदेशसभामा ४० र प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था हुनु पर्ने ओलीको माग थियो । नेमकिपाका प्रेम सुवालले भ्रष्टचारी मात्र नभई कुनै पनि अपराधमा जेल परेकालाई टिकट दिनु नहुने उल्लेख गरे । विधेयकमाथिको छलफलमा दलहरुबीच नो भोटको ब्यवस्थालाई लिएर जुहारी चलेको थियो । ठूला दलका सांसदहरुले विधेयकमा उल्लेख नो भोटको ब्यवस्था हटाउनु पर्ने दावी गरेपनि साना दलका सांसदहरुले नो भोटको ब्यवस्था उपयुक्त भएकाले निरन्तरता दिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपत्र ढुवानीका क्रममा दलका प्रतिनिधि धेरै हुने गरेको भन्दै त्यसलाई ब्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो । सम्पूर्ण दलका तर्फबाट एक, स्वतन्त्र उम्मेद्वारका तर्फबाट एक र आयोग प्रतिनिधि एक जना मात्र मतपत्र ढुवानीका क्रममा बस्ने ब्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै उनले मतगणनाका क्रममा दलीय प्रतिनिधिको उपस्थितिलाई समेत ब्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »