
‘प्रदेश सरकारलाई तोकिएका, एकभन्दा बढी स्थानीय तहमा गएका बजेट र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन जिल्ला समन्वय समितिमार्फत जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गर्ने गरी आज (शुक्रबार)सबै स्थानीय तहका नाममा पत्राचार गरिएको छ’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले असोज ४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि यी कार्यक्रम प्रदेशले नै सञ्चालन गर्नेगरी हाल समन्वय समितिमार्फत् सम्बन्धित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी निर्णय भएको थियो ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा पनि क्रमशः स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुने व्यवस्था भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमै समायोजन हुनेछन् । कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक कार्यालयले जिल्लामा भएका कार्यक्रमका आधारमा विद्यमान जनशक्तिबाटै प्राविधिक र अन्य काम गर्नुपर्ने निर्देश मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई स्थानीय तहका नक्सा पास, मूल्यांकन तथा नाप जाँचका काम गर्नका लागि सहयोग गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारी पूर्तिको क्रममै रहेकाले आवश्यक सहयोग गर्न पत्राचार गरिएको प्रवक्ता तामाङले बताए ।
