मधेशी जनजातिलाई ‘तह लगाउन’ वाम एकताका नाममा सत्ता ‘कब्जाको तयारी’

प्रकाशित समय 5:52:00 AM
दशैंको छेक पारेर एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टीले चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि नयाँ राजनीतिक ध्रुबीकरण सुरु भएको छ । प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचन परिणामपछि विकास भएको यो ध्रुबीकरणलाई मधेशको राजनीतिसँग बढी जोडेर हेरिँदैछ । मधेश आन्दोलन र मधेशमा आधारित पार्टीहरूले उठाएको एजेण्डाको पक्षमा खुलेर विश्लेषण गरिरहेका लेखक सीके लालले त वाम गठबन्धनलाई ‘बाहुन गठजोड’ समेत भनेका छन्। २७ वर्षदेखि अँग्रेजी र नेपालीमा नेपालको अर्थ–राजनीतिबारे लेखिरहेका सीके लालसँग नेपालखबरका जेवी पुन मगरले शुक्रबार गरेको वार्ताको सम्पादित अंशः

एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टीबीच भएको चुनावी तालमेल र एकतालाई ‘बाहुन गठजोड’ भन्नुभएछ, कसरी त्यस्तो भन्नमिल्छ?
वामसँग यो तालमेलको कुनै लेनादेना नै छैन । वाम भनेको अँग्रेजीमा ‘लेफ्ट’ हो । खड्गप्रसाद ओलीले सन् ८० को दशकमै वाम परित्याग गरेका हुन् । जुनबेला जेलमा गएर उनले नयाँ राजनीति सुरु गरे, त्यहीँबाट उनले गणतन्त्रको बिरोध गर्न थालेका हुन् । त्यसैकारण उनले भने, ‘बयलगाडा चढेर कोहि मान्छे अमेरिका पुग्छ र?’ गणतन्त्रको विरोध गर्ने मान्छे कसरी वाम हुन्छ? पुष्पकमल दाहालले पनि वाम परित्याग गरिसकेका छन् । उनी दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भए तर एउटै जनमुखी निर्णय गरेको मेरो जानकारीमा छैन । त्यसैले उनी पनि वाम रहेनन् । बाबुराम भट्टराईले नयाँशक्ति कम्युनिष्ट पार्टी नै होइन भनेर घोषणा गरेकै हुन् । त्यसैले यो तथाकथित तालमेल वाम तालमेल नै होइन ।
बरु यो हिन्दु धर्मले भन्ने गरेको ‘वाम’ हुनसक्छ । स्थापित तौरतरिकाबाट फरक काम गर्नेलाई वाम भनिन्छ । धर्मले गौमास नखाऊ भन्दा हैन खान हुन्छ भन्दै उल्टा काम गर्नेलाई वाम भनिन्थ्यो । अहिले संसारभर लोकतन्त्रको बहाव छ । बलियो सरकारको नाममा लोकतन्त्र परित्याग गरी अर्ध अधिनायकवाद लागू गर्न खोजिएको हो भने त्यो वाम काम नै भयो । यदि त्यो अर्थमा वाम भन्न खोजेका हुन् भने बेग्लै कुरा हो, अन्यथा हामीले बुझ्ने वाम तालमेल चाहिं यो पक्कै होइन । यो गठजोड मधेश विरुद्ध छ । जनजाति विरोधि छ । दलित विरोधि छ । नारीद्वेषी छ । प्रधानमन्त्री भैसकेका पाँच जना पहाडे बाहुन पुरुषलाई घोषणा सभामा अगाडि सारियो । यो संयोग मात्र थिएन । नियोजित छ । गठजोड बनाउने खेलमा प्रचण्डले आफ्ना अति विश्वासिलो भनिएका वर्षमान पुनलाई विश्वास नगरि जनार्दन शर्मालाई अगाडि सारे । यो गठजोडमा न कतै जनजातिको भूमिका देखिन्छ न मधेशी र महिलाको। अरु त परको कुरा क्षेत्रीको समेत भूमिका छैन ।
अब वामको कुरा कहाँबाट आयो ? (रुप) ज्योति परिवार माओवादीको नाममा सभासद भएका होइनन ? बिनोद चौधरी माक्र्सवादी–लेनिनवादीको नाममा सभासद भएका होइनन ? राज्यलक्ष्मी गोल्छा माक्र्सवादी–लेनिनवादीको नाममा सभासद भएकी होइनन ? त्यसैले यो वाम साम केही होइन । ३० प्रतिशत सम्भ्रान्त जातिलाई एकताबद्ध बनाउन नियोजित चालिएको कदम हो । वाम तालमेलको नाममा यसलाई हलुका रुपमा लिइनु हुँदैन ।
तर यसरी एकता र तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?
सोभियत संघको बिघटनले प्रजातन्त्र र खुल्ला बजार लिएर आयो । यसलाई फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इन्ड अफ हिष्ट्रि’ भनेर नाम दिए । उनले लेखे– अब इतिहास नै सकियो । अबको विचारधारा भनेको एउटै हो । त्यो भनेको खुला अर्थतन्त्र र खुला राजनीति हो । त्यो व्यक्तिवादमा चल्छ । तर सोभियत संघको पतनपछि पूर्वी यूरोपमा पहिचानवादी राजनीति आयो । यो राजनीतिको प्रभाव र असर विश्वव्यापीकरण भयो । अमेरिकाजस्तो देशमा कल्पनै गर्न नसकिने अश्वेत जाति दुई–दुई पटक राष्ट्रपति भए । राष्ट्रपतिमा महिलाले उम्मेदवारी दिन सक्ने अवस्था आयो । लण्डन जस्तो ठाउँमा दक्षिण एशियाली मुसलमान मेयर हुने अवस्थासम्म आयो । फिलिपिन्सजस्तो देशमा स–साना जनजाति समूहहरू अगाडि आउन थाले । इस्लाम र सैन्यवादले जनतालाई एक ठाउँमा ल्याएर टिकेको टर्कीजस्तो देशमा समेत पहिचानका मुद्दा उठन थाल्यो । जुन तालिवानलाई अमेरिकाले जन्माएको थियो त्यहि तालिवान उनीहरूमाथि नै जाइलागे । नाइन इलेभेनजस्तो दुर्घटना भयो ।
यस्तो राजनीतिक प्रवाहले सम्भ्रान्तहरुलाई हल्लाउन थाल्यो । सन् ९० को दशकभन्दा उता राजनीतिक पकड राख्ने सभ्रान्तहरुलाई के लाग्यो भने यो विश्व हाम्रो नियन्त्रणबाट बाहिर जान थाल्यो । यसलाई हाम्रो नियन्त्रणबाट फुत्कन दिइनु हुँदैन । त्यही नियन्त्रण लिने क्रममा ट्रम्पको उदय भयो । भारतमा मोदीको उदय भयो । बेलायतमा पुरातनवादीहरु उदाए । जर्मनीजस्तो देशमा कहिल्यै १० प्रतिशत मत नकटाउने अति दक्षिणपन्थीहरुले २० प्रतिशत भन्दा बढी मत लिन थाले। फ्रान्समा त्यहि देखियो । विश्वभर चलिरहेको यो भूराजनीतिक–साँस्कृतिक पक्ष भयो ।
अर्को छ, भूराजनीतिक आर्थिक पक्ष, जो बिस्तारै अधिनायकमुखी हुँदै गइरहेको छ । अहिलेसम्म वासिङ्टनबाट विश्व आर्थिक राजनीति निर्देशित थियो । यसले खुल्ला बजार र खुल्ला राजनीतिसँगै जान्छ भनि वकालत गथ्र्यो । त्यसको विपरित चीनको उदयपछि बेइजिङ निर्देशित बैकल्पिक भूराजनीतिक आर्थिक प्रारुप आएको छ, जसले राजनीति जेसुकै गर आर्थिक मुद्दा प्रमुख हो भनिरहेको छ । ‘जे सुकै गर’ को अर्थ खुल्ला छाडिदेऊ भनेको होइन । त्यसलाई नियन्त्रणमा राख भनेको हो । त्यसका लागि बेइजिङले अधिनायकवादी अर्थव्यवस्थाको वकालत गर्दछ, जुन व्यवस्थाले स्थायित्व ल्याउने उनीहरु ठान्छन् । हामीकहाँ बारम्बार सुनिने गरेको राजनीतिक स्थायित्व बेइजिङबाट आएको हो । त्यो भनेको बलियो शासनव्यवस्था चाहियो भनेको हो । बलियो शासनव्यवस्थाको कुरा स्थापित सम्भ्रान्तहरुले गर्छन् । त्यो वर्चश्वशाली वर्ग, भाषाभाषी र धर्मको हुन्छ, जसको नियन्त्रणमा सत्ता हुन्छ ।
यी जसको हातमा सेना, प्रशासन, अर्थतन्त्र र कुटनीति छ राजनीति पनि त्यसैको हातमा जानुपर्छ भन्ने ठान्छन् । हामीकहाँ भएका बिभिन्न प्राज्ञिक अध्ययनहरुमा एउटा निश्चित जातिको हातमा यी सबै थोक छ भन्ने देखिएकै छ । सम्भ्रान्त जाति आफ्नो हातबाट यी सबै फुत्किने डरले भयभित छन् । विश्वमा सम्भ्रान्तहरुले सत्ता पुनः कब्जा गरे झैं यहाँ पनि त्यहि सिको गरेका हुन् । बाहिर जे नाम दिएपनि यो एकता आफ्नो हातबाट सत्ता फुत्कन नदिन चालिएको कदम मात्र होे । तीन दलीय गठजोडका भाष्यकार ओलीले घोषणा सभामा बोलेका शब्द राम्ररी केलाउने हो भने प्रष्ट बुझिन्छ, तिनका लागि यो गठजोठ किन आवश्यक थियो र छ ।
तपाईंले माथि विश्लेषण गरेको विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा हाम्रो वाम गठबन्धन कहाँनेर फिट हुन आउँछ?
विश्वभर सत्ता खुकुलो भई कमजोर भैरहेका सम्भ्रान्त जातिहरु संगठित हुँदैआए । ती बलियो हुँदैआए । अर्को भूराजनीतिमा चीन उदाएर आयो । पहिला भूराजनीतिमा दुई ध्रुब भएपनि एउटाले प्रजातन्त्रको कुरा गथ्र्यो अर्कोले समावेशीताको । एउटाले सामाजिक न्यायको कुरा गथ्र्यो, अर्कोले साम्यवादको। त्यसरी सन्तुलन भइरहेको थियो ।
अहिले एकातिर पुरानो सम्भ्रान्त सत्ता हाम्रै नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्दै संगठित हुँदैआयो । नयाँ उदय भएको ध्रुब चीनले पनि सम्भ्रान्तकै नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भनि समर्थन गर्न थाल्यो । उसलाई विश्वमा ब्यापार फैलाउनु छ । सम्भ्रान्तकै नियन्त्रण हुँदा ब्यापार गर्न सजिलो हुन्छ भनेर उसले यस्तो गर्छ । त्यसले गर्दा भूराजनीतिक शक्तिमा द्वन्द्व नै भैदिएन, सन्तुलन भएन ।
आर्थिक फैलावटका लागि चीनले खोज्ने स्थायित्व हो । त्यसका लागि बलियो शासक चाहिन्छ । उसले खोज्ने भनेको सेनाको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण हो, स्थानीय सम्भ्रान्तको समर्थन हो । विरोध नहोस् भन्ने चाहन्छ । सम्भ्रान्तहरुले खोजेको पनि त्यहि हो । त्यसैले बेइजिङ र स्थानीय सम्भ्रान्तहरुको स्वार्थ मिलेको छ । त्यहिकारण वाम गठजोडका नाममा तीन दलले दुई तिहाई ल्याई स्थायित्व दिने आश्वासन दिएका हुन् । यो चिनियाँ मोडल भएकाले सँगसँगै उनीहरुले आर्थिक सम्वृद्धिलाई पनि जोडेका छन् । अहिलेसम्म के हुन्थ्यो भने बजार र राज्यले जहिल्यै पनि एकअर्कासँग प्रतिष्पर्धा गथ्र्यो ।
नेपालमा पनि त्यहि भएको हो । नेपालका पूँजिपतिहरु पनि आफ्ना हितका लागि एउटा बलियो सत्ता होस् भन्ने चाहन्छन् । तिनले कार्यकारी प्रमुख रुचाउने नै भए । संघीयताले तिनको खर्च थप्ने हुनाले त्यसमा उनीहरुको रुचि हुँदैन । त्यसैले तिनले एकात्मक राज्यव्यवस्था रोज्न पुग्छन् । तिनको स्वार्थलाई आश्वस्त पार्न पनि यो गठजोडले सहयोग गरेको छ ।
यी साहुहरुको थर जेसुकै भएपनि आधुनिक ब्यापारको नियन्त्रण बैंकहरुले गर्छन् । अहिले नेपालका बैंकहरुको नियन्त्रण पहिलोचोटी खस आर्यहरुको नियन्त्रणमा पुगेको छ । पहिला बैंक थोरै थिए र राज्यको नियन्त्रण थियो । अरु कारोबार साहुहरुले गर्थे । अहिले साहुहरुको घट्दो र बैंकहरुको वर्चश्व बढ्दो छ । यसको अर्थ के हो भने ब्यापार जुनै थरले गरेपनि त्यसको लगाम बाहुन क्षेत्रीको हातमा छ । यसले पनि स्वाभाविक रुपमा सम्भ्रान्त जातिलाई बलियो बनाएको छ । अहिलेको गठजोडले त्यसमा थप बल दिन पुगेको छ ।
नेपालमा तपाईंले भनेकै वर्गको हातमा सत्ता छ भने उनीहरू यो बिध्न किन डराउनु पर्यो र?
डराउनुका कारण छन् । पहिलो राष्ट्रपति नै मधेशी भए । सभामुख जनजाति भैदिए। दलितले भाग खोज्न थाले । महिला उठ्न थाले । बन्दुकले जति दबाएपनि निर्वाचनबाट मधेशले साईजमा ल्याइदिन थाल्यो । सबै आफ्नो ठाउँमा बस्न छाडे, यो अति भो भन्ने भयोहोला । त्यसैले यिनलाई ठाउँमा राख्न हामी नमिलि हुँदैन भनेर यस्तो प्रयत्न हुँदै आइरहेको थियो । पार्टी जुनसुकै भएपनि हामी नमिलि हुँदैन भन्ने आत्मानुभूति परम्परागत सम्भ्रान्त जातिहरुमा आएपछि उनीहरुले दलीय स्वार्थ त्यागी एकता प्रक्रिया बढाए । अब पनि हामी मिलेनौं भने हाम्रो हातबाट सत्ता फुत्किन्छ भन्ने विश्लेषण गरेर यो भएको छ । जसरी तथाकथित तल्लो जातले शासन हातमा लिएपछि भारतको तमिलनाडुबाट ब्राम्हणहरू भागेर अमेरिका पुग्नु पर्यो त्यस्तै अवस्था नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिंदैन । त्यसैले हामी एक हुनैपर्छ भन्ने सल्लाह गरेर यो गठजोड हुन गएको हो । त्यो भन्दापनि ठूलो चुनौती मधेशबाट आएपछि यो गठजोड नगरि नहुने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।
आउने चुनावबाट दुई तिहाई ल्याएर कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने र संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ । यसले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्म निरपेक्षताजस्ता अहिलेका मूलभूत विषयहरूमा केही परिवर्तन होला कि नहोला?
दुई तिहाई ल्याउने भनेको सत्ता कब्जा गर्ने नै हो । यो समूहले कब्जामा लियो भने गणतन्त्र चाहिं उल्टिँदैन । किनभने राजतन्त्र फालेपछि क्षेत्रीबाट शासन बाहुनको हातमा गएको छ । २०४६ सालको परिवर्तन भनेको क्षेत्रीको हातबाट बाहुनले सत्ता खोसेको हो । उनीहरुलाई के लाग्यो भन्दा हामीले राणालाई बोक्यौं, शाहलाई पनि बोक्यौं तर केहि प्राप्त भएन । शासन आफ्नो हातमा नआउँदासम्म अरु जे गरेपनि केहि नहुँदो रहेछ भन्ने निक्र्योलपछि बाहुनहरु खुलेर राजनीतिमा आएका हुन् । ब्राम्हणहरुको जातीय हित गणतन्त्रमा छ । त्यसैले यिनले आफ्नो सत्ता लगेर क्षेत्रीको पाउमा बुझाउँदैनन् ।
धर्म निरपेक्षता पनि यिनले आवरणमा फर्काउँदैनन् । किनकी धर्मनिरपेक्षता फर्काइदिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन गुमाउँछन् । फर्काउन जरुरी पनि छैन । व्यवहार त सबै हिन्दुवादी नै छ । गाई काटेको आरोपमा जेलमा हाल्न पाइएकै छ । त्यसैले यी दुई एजेण्डालाई केही फरक पार्दैन । समावेशिताले पनि यो गठजोडलाई खासै फरक पार्दैन । किनकी आरक्षणको फाईदा त आफैले उठाइरहेका छन् । यिनले संघीयता चाहीँ हटाउन सक्छन् । किनकी स्थानीय सरकारको डिजाइन नै संघीयता निरर्थक होस् भनेर भएको छ । निरर्थक कुरा किन राख्ने भनेर लविङ हुन्छ र यिनले हटाउन सक्छन् ।
संसदीय व्यवस्था लेनदेनको व्यवस्था हो । एउटा पार्टीको एकजना मात्र सांसद भयो भने पनि उसले ५० जनालाई प्रश्न उठाउन पाउँछ । त्यसैले यिनिहरू संसदीय व्यवस्था हटाएर सोझै राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जान खोजिरहेका हुन् । बाबुराम भट्टराई, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको यसमा कुरा मिलेको छ । दाहालले यो संविधान जारी हुने बेलामा माओवादी कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा रहेको भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखेका छन् । एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने नै थियो । त्यो भनेको मूलतः कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हो । त्यो भनेको निर्वा्चित राजाको व्यवस्था हो । वंशबाट नभएर निर्वाचित राजा हुने व्यवस्था हो । क्षेत्री नभएर बाहुन राजा हुने व्यवस्था हो । बाहुन राजा भएपछि राज्य धर्म्निरपेक्ष भएर के फरक भो र? सबै कर्म हिन्दु नै हुन्छ । गणतन्त्र भएर के भो र, आफ्नै दाजु भाई प्रमुख हुन्छन् । त्यसैले (यदि वाम गठबन्धनले दुई तिहाई ल्याएपनि) तिनओटा विषय तत्काल जाँदैन । संसदीय व्यवस्था र संघीयता चाहिं तुरुन्तै जान्छ । तथापि यो गठजोडले दुई तिहाई ल्याउला भन्ने आश यिनमा पनि छैन । यिनले वर्चश्वशाली समूहलाई ‘चिन्ता नगर हामी काम गरिरहेका छौं’ भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् । तिमीहरु एक ठाउँमा बस । एक तिहाई भोट बाहुन क्षेत्रीको छ । यो एक तिहाईलाई एकै ठाउँमा राखौं, छरिन नदिऔं भनेर यस्तो गरिएको हो । बाँकी केही जनजातिलाई लोभ्याउन सकिएला । मधेसीलाई फकाउँला । दलितलाई ल्याउँला भनेर जोडघटाउ गरिएको हुनुपर्छ । किनकी राजनीतिमा स्वार्थका लागि लाग्ने ठूलो समूह हुन्छ नै ।
वाम गठबन्धनले जे योजना ल्याएको छ, त्यो कार्यान्वयनको मुख्य चुनौती चाहीँ के हो?
पहिलो चुनौती मधेश नै हो । यो सत्ता कब्जाको योजनामा मधेश कतै छैन । एक दुई मधेशी राणाकालमा पनि हुन्थे र पन्चायतमा पनि हुन्थे । त्यस्ता कृपा पाउने एकदुई जना जालान तर मधेश एउटा चुनौतीको रुपमा रहिरहन्छ । मुख्य चुनौती मधेश हो भन्ने यो गठजोडलाई थाहा छ । त्यसैले एकतावद्ध भएर मधेशलाई आफ्नो ‘दुश्मन’ को रुपमा गाली गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो नजानेर र घृणा गरेर होइन, नियोजित छ । दोस्रो चुनौती भूराजनीति हो । यो गठजोडले ल्याएको मोडल चिनियाँ मोडलसँग मिल्दोजुल्दो छ । त्यसैले अन्य भूराजनीतिक शक्तिहरु विशेषगरी अमेरिकालाई यो मोडेल मन पर्ने छैन । ‘६० वर्षदेखि हामीले खल्तिमा राखेको देश हाम्रो नियन्त्रणबाट जाँदैछ’ भन्ने ठानेर उसले आफ्नो सक्रियता देखाउनेछ । तेस्रो चुनौती भारत पनि हो । भारत धेरै ठूलो चुनौती हो । मानिलिउँ संस्थापन पक्षले ठिकै छ, जो बलियो हुन्छ त्योसँग डिल गरौंला भनेर सोचेपनि भारतमा उदार विचारधारा पक्षधरको संख्या पनि ठूलो छ । तिनले यो मोडेललाई चुनौती दिन सक्छन् ।
चौथो चुनौती आन्तरिक हो । खस आर्य भनेर यिनले बाहुन क्षेत्रीलाई एक ठाउँमा राख्न खुब प्रयास गरेका छन । तर त्यो सधैं मिल्छ भन्ने छैन । यो त बाहुन वर्चश्वको गठजोड हो । क्षेत्री पनि छैनन् । एक दुई जना देखाउनका लागि राखिएका हुन् । आधाभन्दा बढी खत्री क्षेत्री बाहुनसँग जोडिएका छन् । तिनलाई मिलाउलान । तर नेपाल त क्षेत्रीहरुको राज भएको देश हो । सेनामा अझै पनि क्षेत्रीकै वर्चश्व छ । यिनले भनेका कुरा सबै क्षेत्रीले मान्लान भन्ने छैन ।
पाँचौं चुनौती हाम्रो विश्वव्यापीकरण अर्थतन्त्र हो । अरबमा रगत पसिना बगाएर कमाएको सर्वहाराहरुले बैंकमा जम्मा गरिएको पैसाको भरमा यहाँ ब्यापारीले उद्यम चलाइरहेका हुन् । नेपालको पूँजिवादको मूल लगानीकर्ता अरबमा श्रम बेचिरहेका सर्वहारा हुन् । यहाँ कुनै ब्यापारीले पैसा ल्याएर लगानी गर्दैनन् । बरु विदेश लैजान्छन् । जुन दिन सर्वहाराले वर्चश्वशालीको वास्तविकता बुझेर बिकल्पतिर आँखा लगाउन थाल्छन् त्यतिबेला ति पनि चुनौती बन्न सक्छन् । तिनले यो सम्भ्रान्त समूहलाई मनोमानी छाडिदिनु हुँदैन भनेर सोच्नासाथ चुनौती सुरु हुनेछ ।
परम्परागत राजनीतिक आधार भएको कांग्रेस पार्टी नै एउटा मुख्य चुनौती होला नि?
कांग्रेसले अहिले थालेको लोकतान्त्रिक गठबन्धनले क्षेत्रीलाई बलियो बनाउने हो । तर यसमा देउवाले उपेन्द्र यादवलाई मिलाउन सकिरहेका छैनन् । अहिले क्षमताको जाँच भैरहेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको क्षमताको जाँच कहाँनेर भयो भने एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याएर, माओवादीलाई नारेर जंगलबाट शहरमा ल्याइदिए । त्यस्तो क्षमता देउवामा देखिएको छैन । देउवाले छरिएका चुनौतीलाई एक ठाउँमा नल्याउँदासम्म बाहुन गठबन्धन तोड्न सजिलो हुनेछैन । त्यसैले बाहुन गठजोड काजीहरुलाई कज्याउन सक्छौं भन्नेमा ढुक्क देखिन्छ ।
धेरै जनजातिको सेना मार्फत् गोर्खालीकरण भैसकेको छ । दोस्रो हिन्दुकरण मार्फत् यस्तो भएको छ । तेस्रो मितबाउ, मित ससुरा नातागोताले धेरै अन्तरघुलन भैसकेको छ । त्यसैले जनजातिका सम्भ्रान्त थर जेसुकै भएपनि ति ‘बाहुन क्षेत्री’ जस्तै छन् । तपाईंले विचार गर्नु भो होला, मधेश आन्दोलनमा पहाडे सम्भ्रान्त जनजातिको भूमिका बाहुन क्षेत्री भन्दा फरक थिएन । जनजातिको मध्यमवर्ग यहाँ भविष्य छैन भन्दै विदेश जाने गरेको छ । जो सारै बिपन्न र कमजोर छन् ति अनिश्चितता चाहँदैनन् । बरु जे छ यसैमा सन्तोष गरौं भन्ने मानसिकता राख्छन् । यसबाहेक बाहिर देखिने दुई चार जना टाठाबाठालाई राज्यले ’कोअप्ट’ गरिदिन्छ । त्यसैले जनजातिबाट सत्ताले कहिल्यै थ्रेट महसुस गरेन । अहिले पनि गर्दैन ।
दलितमा धर्म परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिले तिनको संघर्ष गर्ने क्षमता नै नाश गरिदियो । त्यसरी लागेका नेताहरुलाई छात्रबृत्तिमा पढ्न पठाइदिने, कयौंलाई एनजिओको ब्यापारमा भुलाइदिने गरिएकोले दलित नेतृत्व भुत्ते छ । परिवर्तन त राजनीतिबाट हुन्छ । यसमा नलागि त केहि हुँदैन । हाम्रोमा दलितलाई राजनीतिकरण हुनै दिइएन । तिनलाई निष्क्रिय तुल्याइयो । त्यसैले दलितबाट चुनौती आउने देखिँदैन ।
महिला झन लाचार छन् । सम्भ्रान्त जातिले आफ्नै महिलालाई अगाडि राखिदिएपछि कोटा पूरा भैगयो । त्यसपछि कस्ले गर्ने विरोध? कुरै सकियो ।
राज्यलाई चुनौती दिने मधेशको यो बिध्न शक्तिको श्रोत चाहिं के हो?
बिभिन्न कारण छन् । गोर्खा ढुङ्काको जुन परिकल्पना गरिएको छ त्यो मधेशमा छैन । राष्ट्रिय एकिकरणको ठूलो माध्यम एक अर्काका लागि ज्यान दिने भन्ने न हो । त्यो सेना मार्फत् हो । त्यसमा मधेशीको प्रवेश नै गराइएन । गणतन्त्र घोषणा भएको एक दशक त भएको छ । त्यसअघि सबै शक्तिको श्रोत दरबार थियो । धर्म, सैनिक, प्रशासन सबै तिनको हातमा थियो । यसमा मधेशीको पहुँच न १०४ वर्षे राणा दरबारमा भयो न शाह दरबारमा भयो । जबकि बहुसंख्यक मधेशी हिन्दु नै थिए ।
कतिसम्म भने राणा र शाह परिवारले सीमापारिको राजपुतसँग बिहेवारी गर्थे । तर मधेशका राजपुतसँग गर्दैनथे । राजा र रैती कसरी बराबरी हुन्छ भनिन्थ्यो । जबकि त्यो बराबरी पहाडको राजा रजौटासँग चाहिं गरिन्थ्यो । राज्यले रैतीको रुपमा हेरेर मधेशलाई नजिक आउन नदिने प्रक्रिया यति लामो चल्यो कि ति कहिल्यै राज्यसँग जोडिन पाएनन ।
सुरुमा माओवादीलाई चुनौती दिने मधेशी नै हुन् । कांग्रेसलाई पहिलो संविधान सभामा चुनौती दिएको मधेशले नै हो । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेलाई चुनौती दिएको मधेशले नै हो । यी प्रयोगले मधेशीले सत्तालाई चुनौती दिन सकिंदो रहेछ भन्ने ठाने । यसले तिनको राजनीतिक शक्ति र मनोबल बढाइदिएको छ । राज्यको गोली खाएर लगालग ५४ जना ढल्दा समेत सडकबाट नहट्ने शक्ति यही अभ्यास र आत्मविश्वासबाट उत्पन्न भएको हो ।
यो कुरा राज्यले राम्ररी बुझेको छ । सम्भ्रान्त जातिहरुले बुझेका छन् । त्यसैले आफ्नो सत्ता बचाउँन अहिले सम्भ्रान्त जातिलाई एक ठाउँमा नआई सुखै थिएन । यो गठजोड त्यही चुनौती सामना गर्न बनाइएको हो । अहिले राज्यले बडो सावधानीपूर्वक मधेशलाई टुक्रा टुक्रा गरिदिएकाले त्यो अलि कमजोर भएको छ तर नष्ट चाहिं गर्न सकेको छैन । यो नै तथाकथित वाम गठजोडका लागि मुख्य चुनौती हो ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »