पूरा भयो मधेसको संघीयता सपना

प्रकाशित समय 8:59:00 PM
मिथिलेश यादव
लहान, २३ माघ । साढे छ दशकदेखि संघीयताका लागि संघर्षरत मधेसको सपना पूरा भएको छ । यस अवधिमा डेढ सयभन्दा बढी मधेसीले बलिदानी दिए । बलिदानीपूर्ण संघर्ष यात्राबाट संघीयता व्यावहारिक रुपमै संस्थागत भएपछि मधेसी जनता सपना साकार भएको अनुभूति गर्दैछन् ।
मधेसी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले आइतबार २ नं. प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा मधेस संघीयताको जननी भएको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयन हुँदै गरेको क्षणलाई स्र्वणिम भन्दै खुसी व्यक्त गरे । राजपाका प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले लामो संघर्षबाट प्राप्त संघीयताको जननी मधेस भएकाले असीम खुसी महसुस भइरहेको मन्तव्य राखे । मधेसीको संघीयताको सपना साकार भएको क्षणलाई उनले स्वर्णीम क्षणको संज्ञा दिए । ‘०६३ को पहिलो माघे विद्रोहको संघीयता सपना अहिले पूरा हुँदैछ, प्रदेशसभा सदस्य सुरेशकुमार मण्डलले भने, ‘अझै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी छ, त्यसका लागि संघर्षरत रहनेछौं ।
मधेस आन्दोलनको एक दशकपछि देशमा संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भइसकेको छ । प्रदेशसभा बैठक बस्न थालेको छ । प्रादेशिक सरकार गठनका लागि दलहरु बीच कसरत तीव्र बनेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को संशोधनमार्फत देशले एक दशकअगाडि नै संघीय शासन व्यवस्था स्वीकार गरिसकेको थियो । संघीय शासनको व्यावहारिक कार्यान्वयन अहिले भएको छ ।
प्रदेश २ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसका रामसरोज यादवले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा आएको छ, यो गौरवमय क्षण हो । संघीयता संस्थागत गर्दै मिलेर प्रादेशिक विकास गर्नुपर्छ, उनले भने । २०७२ असोज ३ गते जारी संविधानले देशलाई सातवटा संघीय प्रदेशमा बाँडेको छ । यी सातै प्रदेशमा मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमार्फत ५ सय ५० सदस्य प्रदेशसभामा बहाल भइसकेका छन् ।
संघीयताको संघर्ष
मधेसी जनता २००८ सालदेखि नै संघीयताका लागि संघर्षरत रहेको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन् । यो सुषुप्त संघर्षको दियो बल्दै निभ्दै ग¥यो । २०४७ सालको संविधान विस्थापित गर्दै जारी भएको अन्तरिम संविधानले देशको शासकीय संरचनामा संघीयतालाई स्वीकार नगरेपछि उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा माघ २ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा त्यसको प्रतिलिपि जलाइयो । संविधानको प्रतिलिपि जलाइएको अभियोगमा यादवसहितका मधेसी नेता गिरफ्तार भएपछि मधेसभरि आन्दोलन फैलियो । यो आन्दोलनले संघीयताको माग जोडदार रुपमा उठाएको थियो । संघीयताको माग लिएर तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अगुवाइमा थालिएको आन्दोलन राज्यले संघीयता स्वीकार नगर्दासम्म थामिएन ।
संघीयता ल्याउनमा अन्य क्षेत्र र समुदायको भूमिका नभएको होइन तर निर्णायक भूमिका ‘मधेस विद्रोह २०६३ कै  रहेको मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साह बताउँछन् । ‘मुलुक संघीय संरचनामा जानु मधेस आन्दोलनको देन हो, उनले भने । नेपालको इतिहासमा मधेसी जनता भोटरबाट लिडरमा रुपान्तरित हुनुमा संघीयताका लागि गरेको संघर्ष महŒवपूर्ण कारण रहेको उनले बताए ।
संघीयताको स्वीकारोक्ति अन्तरिम संविधान जारी भएको दुई महिनामै संशोधनमार्फत राज्यले संघीय व्यवस्था स्वीकार गरेको थियो । लहान सफटेक कलेजका संस्थापक डा. महादेव साहका अनुसार अन्तरिम संविधान मा एकात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य भएको स्वीकार गरिएको भए पनि संघीयता शब्द परेको  थिएन । ‘२०६३ को मधेस विद्रोहले नै राज्यलाई संघीयता स्वीकार गर्न बाध्य पारेको हो, साहले भने, ‘संघीयताको पक्षमा मधेसले तत्कालै आन्दोलनमार्फत प्रतिक्रिया जनायो । निर्णायक मधेस विद्रोह मार्फत अन्तरिम संविधानमा संघीयता समावेश गरायो । अभ्यासबाट संघीयता व्यावहारिक रुपमा संस्थागत हुँदैजाने उनले बताए । संघीयताको यात्रा राजनीतिक सवालसँगै आर्थिक परिवर्तन र प्रादेशिक समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »