ऐन निष्क्रिय हु“दा दाइजो प्रथा बढ्दै

प्रकाशित समय 6:06:00 PM
मेनुका गौतम
सिरहा, ४ वैशाख । विहे ब्रतबन्ध देखि दाइजो र तिलक नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन निष्क्रिय हुँदा तराई मधेशमा दाइजो र यससँग सम्बन्धित विभिन्न किसीमका कुप्रथाहरु हट्न सकेको छैन ।
सामाजिक व्यवहारमा भइरहेको र बढ्दो प्रतिष्पर्धात्मक भडक र फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्न बनाइएको सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ लाई सरोकारवाला निकायहरुले क्रियाशील नबनाउँदा त्यसबाट उत्पन्न दाइजोप्रथा र विभिन्न कुप्रथाहरु हट्न नसकेका हुन् ।
उक्त ऐनमा तिलक, दाइजो, जन्ती, विवाह भोजमा नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर दुलही पक्षले एक अर्कासँग लिन नहुने चिजवस्तु र विवाहको सेरोफेरोमा दुलाहा पक्षले दुलही पक्षबाट अन्य आर्थिक दायित्व व्यहोर्न लगाउने कार्यमाथि कडा प्रतिबन्ध गरेको छ । उपरोक्त कार्यहरु गरे वा गर्न लगाएमा उक्त ऐनमा नगद जरिवाना वा कैद सजाय वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ ।
ग्रामीण भेगका मात्र होइन बजारी क्षेत्रका सम्पन्न वर्गमा पनि दाइजो प्रथाको मोह अहिलेसम्म हट्न सकेको छैन, महिला तथा वालवालिका सेवा केन्द्रकी जिल्ला संयोजक ग·ा अधिकारीले भने–जबसम्म हाम्रो समाजमा दाइजोप्रथा, बोक्सीप्रथा र वालविवाह हट्न सक्दैन तबसम्म महिलाको प्रगति हुन गा¥हो छ । उनले यस्ता गलत प्रवृतिहरुलाई समाजकै अगुवा वर्गले गाउँमै पञ्चेयती गरेर मिलाएको कारण महिला हिंसाको घटनामा कमी नआएको दुखेसो व्यक्त गरे ।
तराई मधेशमा देखिएका बोक्सीप्रथा, वालविवाह तथा घरेलुजन्य हिंसा सबैको मूल कारक भनेको नै  विवाहको बेला मोलतोल गरेर भित्र्याइने दाइजो नै हो, घरेलु हिंसाविरुद्धको अभियानमा संलग्न दलित जनकल्याण युवा क्लवका अध्यक्ष उमेश विसुन्केले भने, यहाँको समाजमा राम्रो दाइजो ल्याए बुहारी असल हुन्छे तर दाइजो आफ्नो चाहना अनुसार आएन भने असल बुहारी पनि खराबमा परिणत हुन्छे ।
तराई मधेशमा विहेको बेला दुलहा र दुलही पक्षबीच तिलक र दाइजोसँग सम्बन्धित विभिन्न छलफल हुने भए पनि त्यस्तो विषयबारे अहिलेसम्म कसैले उजुरी लिएर आएका छैनन्, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रहरी नायव उपरिक्षक राजन भेटवालले भने, सुरु सुरुमा दाइजो र तिलक माग्यो भनेर कसैले भन्न आएका हुँदैनन् तर यसैका कारण घरेलु हिंसा भयो भने सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐनको साटो घरेलु हिंसा तथा यस्तै अन्य फौजदारी कानून अनुसारका उजुरी लिएर पीडितहरु आउने गरेको देखिएको छ ।
नेपाल वार एसोसिएसन जिल्ला अदालत सिरहाका अध्यक्ष रामस्वरुप चौधरीले दाइजो प्रथालाई आकर्षित गर्ने समाज व्यवहार (सुधार) ऐन निष्क्रिय हुँदा यस्ता समस्याहरु सृजना भएको बताउछ । ‘अदालतमा वैतनिक वकिलको व्यवस्था छ, वार एसोसिएसनको न्यायिक समिति छ, अध्यक्ष चौधरीले भने–यदि यस्ता खाले समस्याहरु लिएर कोही असहाय वा विपन्न पीडित आए हामी त्यस्ता पीडितहरुलाई पनि निःशुल्क सेवा दिन सक्छौ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »