उदयपुरका मोहीले पाएनन् जग्गा

प्रकाशित समय 5:50:00 AM
विदुर कटुवाल
उदयपुर, २५ वैशाख । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१२ बिसनपुरका ७५ वर्षीय रंगुलाल चौधरीले बुबा आशा चौधरीको नाममा २०२४ सालमा मोही कायम भए पनि अहिलेसम्म जग्गा पाएका छैनन् । चौधरीले भने, ‘बुबाको नाममा मोही कायम भएको थियो । बुबा बित्यो । म पनि बुढो भएँ । अहिलेसम्म जग्गा बाँडफाँट भएको छैन । मैले जग्गाधनीबाट जग्गा पाएको छैन ।  
मोही कायम भएको जग्गा नपाउने चौधरी मात्र छैनन् । नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि हो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अधिकांश नेपाली आज पनि कृषि श्रमिक वा खेती किसानी गरेर जीविका चलाइरहेका छन् तर जमिनको वितरण न्यायपूर्ण छैन । खेती गर्ने कृषकसँग थोरै जमिन छ, खेती नगर्ने जमिनदारसँग धेरै जग्गा छ अर्थात् खेती नगर्नेले ज्यादा जमिन ओगटिरहेका छन् । यसले जग्गा बाँझोसमेत रहँदै आएको छ । जसले उत्पादन गर्छ, उसैको स्वामित्वमा जग्गा हुनुपर्ने भन्दै सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहियानी हकको व्यवस्था ग¥यो वा जसले जमिनदारको जग्गा अधियाँ खेती गरेको छ, उसले जमिनदारको जग्गा आधा पाउने भनी मोहियानी हक लागू भयो । २०५३ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन चौथो संशोधनपछि जमिनदारका जग्गा कमाउनेलाई मोहियानी हकको व्यवस्था हटाउने र मोही लागेका जग्गा जग्गाधनी र मोहीबीच बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था ल्याइयो ।  
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोहियानी हकको व्यवस्था गरेको अहिले पाँच दशक बढी भइसकेको छ भने मोही लागेको जग्गाको जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्ने २०५३ सालको भूमिसम्बन्धी ऐन चौथो संशोधन भएको पनि दुई दशक बढी भइसकेको छ । तर उदयपुरमा एक हजार बढी जग्गाधनीको जग्गामा मोही लागेको थियो । धेरैजसो भित्री मधेसमा पर्ने त्रियुगा, कटारी, बेल्टार, बसाहा क्षेत्रमा रहेका जग्गाधनीका जग्गामा मोही लागेका थिए । जिल्ला मालपोत कार्यालय उदयपुरका अनुसार एक हजार बढी जग्गाधनीको जग्गामा मोही लागेको छ । मालपोत कार्यालय उदयपुरका नवराज खड्काका अनुसार ३५० जना बढी मोहीका जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन परेका छन् । ‘जग्गा बाँडफाँटको निवेदन परे पनि थोरै मात्रामा जग्गा बाँडफाँट भएको छ , उनले भने, ‘यो मोही र जग्गाधनीका लागि जुन कानुन वा ऐन बन्यो, त्यसपछि नेपालमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका कारण ओझेलमा पर्दै आए । ऐन कानुन कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।  
के हो मोहयानी हक? वि.सं. २००७ देखि नै किसान आन्दोलन हुँदै आयो । जोताहाले जमिन पाउनुपर्ने माग चर्को रूपमा उठ्यो । आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरू नै २०४६ सालपछि पटक पटक सरकारमा पुगे तर भूमिहीन एवं सीमान्तकृत किसानको भूमिमा पहुँच बढाउनेतर्फ कुनै उल्लेखनीय काम गरेनन् । उल्टै सामान्य सुधारका रूपमा अर्थ्याइएको मोहीयानी हकसमेत अन्त्य गरियो । २०२१ सालमा लागू गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐनले आफ्नो जग्गा नभएका वा कम भई अरू कसैको जग्गा कमाई निश्चित कुत बुझाउने गरी कमाएमा मोही हक पाउने व्यवस्था गरेको छ । 
२०५३ पुस २४ गते भूमि सम्बन्धी ऐनमा चौथो पटक संशोधन गरी समाधान गर्ने बाटो खोलेको विज्ञहरूको भनाइ छ । भूमि अधिकार, उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई झनै जटिल बनाइयो र फेरि जटिल नै बन्यो । अरूको भए पनि जग्गा जोत्छु र जीविका गर्छु भन्नेले ढुक्कले जग्गा पाउने स्थिति बनेन । मोहीहरू सुकुम्वासीमा परिणत हुने स्थिति बन्यो । २०६४ सालपछि झण्डै १० वर्ष मोही बाँडफाँट कार्य कानुनी अड्चनकै कारण रोकियो । लामो समयपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७३ भदौ ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गावालाले बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने म्याद एक वर्ष राखी निवेदन मागियो । मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गावालाबीच बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने अवधि दुई वर्ष अर्थात् २०७५ भदौ ५ सम्म तोकेको छ । 
मातलपोत कार्यालय उदयपुरका सूचना अधिकारी केशव आचार्यले अहिले निवेदन संकलन गर्ने र बाँडफाँटको काम भइरहेको बताए । सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार धेरै जग्गामा मोही लागे पनि मोहीले निवेदन नदिँदा समस्या भएको छ । ‘यहाँ मेरो पनि मोही लागेको भन्दै आउँछन् तर कागजपत्र नपुग्दा प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या हुन्छ , उनले भने, ‘कागजपत्र र्पुयाउन नसकेर पनि मोही समस्यामा परेका छन् ।  कार्यालयका अनुसार उदयपुरमा हालसम्म ३९ जना जग्गाधनी र मोहीबीच मिलापत्र भएको छ । यसैगरी चार जना जग्गाधनीले मोहीलाई नामसारी गरेर जग्गा बाँडफाँट गरेका छन् । ११ जना जग्गाधनी र मोहीबीच विवाद रहेको छ भने ५२ वटा निवेदन मात्र परेका छन् ।  
स्थानीय सरकार प्रमुखसमेत बेवास्ता गर्छन् मोहीका समस्या धेरैका नाममा बिक्री अनि त्यसैमाथि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थालगायतका कारणले मोहीयानी हक लागेको जग्गा वितरण हुन सकेको थिएन । त्यसैले जनप्रतिनिधि आएपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने आशा मोहीको भए पनि काम हुन सकेन । त्रियुगा नगरपालिकाकी रिम्की चौधरीले स्थानीय सरकारले समेत सिफारिस गर्न नमानेको बताइन् । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अगाडि जिल्ला मालपोत कार्यालयले चुनाव भएपछि मात्र भन्यो , उनले भनिन, ‘चुनाव भएर नगरपालिका मा प्रमुख, वडा अध्यक्ष आएपछि अधिकार छैन भन्छन् ।
मालपोत कार्यालयमा परेका निवेदन पनि ससाना कागजी त्रुटि, जग्गाधनीको बेइमानीले थन्किएका छन् । सरकारले जग्गा वितरणका लागि निवेदन दिन छ महिनाअघि एक वर्षको म्याद थपेको छ । त्यसैअनुसार काम अघि बढिरहेको र स्थानीय तहले सिफारिस नगर्दा समस्या भएको मालपोत कार्यालय उदयपुरका प्रमुख नवराज खड्काको दाबी छ । ‘कोही मोहीका लागि निवेदन लिएर सिफारिस माग्न वडा कार्यालय गएमा सिफारिस नै पाउँदैन, उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले समेत मोहियानी हकको बारेमा बिर्सिसकेका छन् ।
जो जसले जहाँजहाँ समस्या छ भनेर तर्किए पनि मोहीले जग्गा पाएका छैनन् । कटारी नगरपालिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले नगरपालिकाकाले छुट्टै भूमिसम्बन्धी ऐन बनाएर मोही र जग्गाधनीको समस्या हटाउने बताए । ‘हामी मोही र जग्गाधनीको जग्गामा मात्र केन्द्रित छैनौँ , उनले भने, ‘मोही लागेको जग्गाको कोही सिफारिस माग्न आए तत्कालै दिने गरेका छौँ । कहीँ कतै विवादमा भएकालाई एकमुष्ट समाधान गर्ने गरी स्थानीय कानुन बनाउने तयारी गरेका छौँ ।  यता, त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेव चौधरीले पनि श्रेष्ठकै शैलीमा भूमिसम्बन्धी विशेष ऐन ल्याउन लागेको बताए । ‘विवाद नभएका मोही सिफारिस माग्न आए दिँदै आएका छौँ , उनले भने, ‘कतै विवाद भएको पनि सुनिन्छ । त्यसलाई त्रियुगा नगरले नै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »