न्यायाधीशलाई निर्वाचनमा खटाइनु उपयुक्त देखि“दैन ः न्यायाधीश

प्रकाशित समय 2:03:00 AM
जनकपुरधाम, ८ असार । प्रदेश २ का न्यायाधीशहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लाई राजनीतिक निर्वाचनमा खटाइनु गलत परिपाटी रहेको बताएका छन्  । प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका सप्तरीदेखि पर्सा जिल्ला सम्मका न्यायाधीशहरूले निर्वाचन आयोग र न्यायालय संवैधानिक निकायक रुपमा स्थापित रहेकोले यसको गरिमा र शाख बचाउन राजनीतिक निर्वाचनमा खटाइनु गलत परिपार्टी भएको बताएका हुन् ।  
महोत्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ब्रजेश प्याकरेलले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र बनाउन न्यायाधीशलाई नै लगाउनुपर्छ भनेर प्रशासनिक निकायलाई खटाएर पनि निर्णायक तहमा मात्र न्यायालयको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘न्यायालय देशकै उच्च अंग हो । न्यायालय क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई निर्वाचनमा खटाइदा खटपट भएको खण्डमा न्यायालय नै निष्पक्ष छैन भन्ने जनतामा भान हुन्छ । त्यसैले न्यायालयको सम्मानका लागि भए पनि निर्वाचनमा न्यायाधीशहरूलाई खटाउनु उपयुक्त देखिँदैन ।   
सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहले निर्वाचनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोगको निहीतमा हुने भएकोले निर्वाचनको उपयुक्त मिति तोक्न समेत आयोगलाई व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो अनुकूल निर्वाचनको मिति तय गर्दा निर्वाचन तयारी पूरा नहुने, अव्यवस्थित हुन जाने, तथा हत्तारमा काम गर्दा त्रुटिहरू हुने तथा निर्वाचन गराउन धौ–धौ हुन्छ ।
शाहले न्यायाधीशहरू मत बदर अथवा सदर गर्ने प्रक्रियामा मात्र सहभागी गराउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसैगरी रौतहटका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश श्रेष्ठले निर्वाचनमा आयोगले ९ अर्ब रुपैयाँ खर्चिदा समेत बदर मतको संख्या बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपाल जस्तो देशमा निर्वाचनमा मात्र यति धेरै ठूलो धनराशी खर्च हुन्छ । तर बदर मत संख्या बढ्नुले आयोग  फेलर  भएजस्तै देखिन गएको छ ।  उनले निर्वाचनको मुख्य अभिभारा निर्वाचन सेवा समूह नै गठन गरेर गर्नुपर्नेमा जोड दिदै निर्वाचनमा न्यायालय जस्तो संस्थालाई घचेटनु नहुने आयोगलाई सुझाव दिए ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले निर्वाचन राष्ट्रिय पर्व भएकोले विवादरहीत निर्वाचन सम्पन्न गराउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विद्युतीय मतदान खरिद गर्न बजेटको व्यवस्था नभएकोले खरिद गर्न नसक्ने बताउँदै आयुक्त शर्माले भनिन् ‘बजेट भएका बेला समय हुँदैन । समय भएका बेला बजेट ! नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको बेलाम मात्र सम्झेर अगाडि अपहेलना गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आयुक्त शर्माले भनिन, ‘निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगलाई तोक्ने व्यवस्था भए मात्र निर्वाचनको ७५ प्रतिशत जटिलता समाधान हुने निश्चित छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »