स्थानीय तहमा बेथिति व्यवस्था फेरियो, फेरिएन अवस्था

प्रकाशित समय 12:32:00 AM
मिथिलेश यादव
लहान, २२ भदौ । प्रदेश २ मा अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गठन भएको एक वर्ष हुन लागेको छ । स्थानीय निकाय करिब दुई दशकसम्म जनप्रति निधिविहीन हुँदा विकास निर्माणका काम अस्तव्यस्त थियो । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार आएपछि स्थानीय बासिन्दा विकास निर्माण हुने र सुशासनको अनुभव गर्न पाइनेमा निकै आशावादी थिए  । तर अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार आएको वर्ष दिन हुँदा पनि प्रदेश २ मा सुशासन र विकासका काम नहुँदा जनता आन्दोलित भएका छन् ।
‘स्थानीय तह निर्वाचन हुँदा जनताले आवश्यकताअनुसार विकासले तीव्रता लिन्छ भनेर जुन आस गरेका थिए, एक वर्षमा त्यसअनुसारको छनक देखिएन,  गोलबजार नगरपालिकाका धनपति महतोले भने । उनका अनुसार स्थानीय तहले के र कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी जनतालाई दिइएको छैन । जनप्रतिनिधिलाई समेत थाहै नदिई कागजमा बजेट सक्ने काम भइरहेको आरोप उनले लगाए  । ‘अहिले नगरपालिकामा बढी बजेट आएकाले गतिविधि बढे पनि जनताको आवश्यकता बमोजिम काम हुन सकेको छैन,  उनले भने, ‘भागबन्डामा बजेट सिध्याउने गलत परिपाटी कायमै छ । 
पारदर्शितालगायतका माग राखेर एक महिनादेखि गोलबजार मा सात राजनीतिक दलले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गत वर्ष सम्पन्न योजना र करारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीको विवरण माग राख्दै गोलबजारका वडावडामा सर्वदलीय संघर्ष समितिले जागरण सभा गर्दैछ  । वडामा योजना सञ्चालन गर्दा कतै पनि सूचना बोर्ड नराखिएकाले योजनाबारे जनता अनभिज्ञ छन्  । असारमा हतारहतार काम सक्ने परिपाटीले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ  । ‘कतिपय योजना कागजमै सम्पन्न देखाएर बजेट दमपच गरेको आशंका छ , उनले भने । तथ्यांक माग्दा नगरपालिकाले दिन आनाकानी गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको नेपाली कांगे्रसका नेता चन्द्रदेव यादवले बताए ।
कर्जन्हा नगरपालिकाले नगरसभा सम्पन्न गरे पनि आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । असार मसान्तमा हतारहतार सम्झौता गरी सञ्चालित योजनामा व्यापक अनियमितता भएको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन्  । नगरपालिकाकी उपमेयर ज्ञानु श्रेष्ठले भनिन्, ‘छानबिन भए यहाँ अनियमितताको थुप्रो भेटिन्छ  ।  धेरैजसो अनियमितता एक शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा खर्च गरेर भएको उनले बताइन् । उनले मेयर गंगा पासवान र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश दासको मिलेमतोमा अनियमितता भएको दाबी गरिन्  । मेयर पासवानले भने उपमेयरले बदनियतपूर्वक आफूमाथि आरोप लगाएको बताए । उनले भने, ‘उपमेयरकै कारण नगरपालिकाका योजना लथालिंग बनेका छन् । 
नवराजपुर गाउँपालिकाको गाउँसभा कागजमा सम्पन्न भए पनि आयव्यय सार्वजनिक गरिएको छैन । गाउँपालिकाले असारमा योजना सम्पन्न गरेको देखाएर व्यापक अनियमितता गरेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ ।
अर्नामा गाउँपालिकाले गत वर्षको आयव्यय सार्वजनिक गरेको छैन । ‘कहाँ कसरी कति रकम खर्च भयो हामीलाई पत्तै छेन, स्थानीय रामप्रसाद ठाकुरले भने, ‘खै कुन व्यवस्था आयो? घरघरै भ्रष्टाचार भित्रियो  । जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टाचार हटाउँछन् भन्थे, तर झन् बढ्यो ।  अर्का स्थानीय धनिकलाल यादवले स्थानीय तहको एकवर्षे काम उत्साहपूर्ण नरहेको बताए । उनले भने, ‘व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था पहिलाजस्तै छ । 
अर्नामा गाउँपालिका–५ कृष्णपुरका मिश्रीलाल यादवका अनुसार गाउँपालिकाले गरेको अनियमितता धेरै छन् । गाउँपालिकामा तीन लाख रकम खर्चेर चउरीमा बाटो बनाइएको छ । त्यो बाटो असारकै झरीले पखालिदियो । सानाठूला सबै योजनाको अवस्था उस्तै रहेको उनले बताए ।
सिरहा नगरपालिकाले गत वर्ष सडक मर्मततर्फ तीन करोड रकम खर्च गरेको छ । नगरका २२ वटा वडालाई दस–दस लाख रुपैयाँका दरले र नगरपालिकाले ८० लाख खर्च गरेको लेखा अधिकृत परमानन्द मण्डलले बताए  । सिरहा–४ रमौलका मोहम्मद काइसका अनुसार गत वर्ष रकम धेरै खर्च भए पनि उपलब्धि थोरै देखिनुमा वर्षा कारण बनेको हो  । ‘असारे झरीमा हुने विकासे काम गुणस्तरीय त हुँदै–हुँदैन , उनले भने, ‘पानी परिरहेका बेला सडकमा माटो र ग्राभेल राखिएको थियो । धेरै ठाउँको ग्राभेल झरीले बगायो । 
मिर्चैया नगरपालिकाले पनि गत वर्ष गरेको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । आम्दानी र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै सर्वपक्षीय संयुक्त संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ  । कर वृद्धि फिर्ता, आयव्यय सार्वजनिकसहित ८ बुँदे माग राख्दै समितिले १९ गतेदेखि आन्दोलन घोषणा गरेको हो । समितिले नगरपालिकासँग नगरस्तरीय योजनाको लागत इस्टिमेटसहित मूल्यांकन विवरण, विभिन्न निकायबाट नगरपालिका मा दाखिला भएको आम्दानी, कोटेसन र सडक बोर्डको कार्यको विवरण, आन्तरिक कोषबाट नियुक्ति गरिएका कर्मचारीको विवरण लगायतका विषय उपलब्ध गराउन माग राखेका छन्  । साउन २९ गते नगर प्रमुख श्रवण यादव लाई मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउँदा भदौ १५ गतेसम्म माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको समितिका सदस्य अशोक साहले बताए  । उनले भने, ‘समयसी माभित्र विवरण उपलब्ध नगराए पछि हामी चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य भएका छौं । 
नगरप्रमुख यादवले आफू विवरण उपलब्ध गराउन तयार रहँदारहँदै पनि समितिले आन्दोलन घोषणा गरेको बताए । ‘समितिले सबै वडाका योजना, लागत अनुमान विवरण, मूल्यांकन विवरण मागेको छ, यादवले भने, ‘जुन योजनामा शंका छ त्यसैको विवरण माग्नुस, तीन मिनेटमा उपलब्ध गराउँछु भन्दा कसैले मानेनन् । 
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको गत जेठ २७ गतेको वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २० मा स्थानीय तहले आव २०७४÷७५ को आम्दानी र खर्चको प्रतिवेदन तथा हिसाब फरफारक नगरुन्जेल आव ०७५÷७६ को अनुदान हस्तान्तरण नहुने उल्लेख छ । कोलेनिकाले आम्दानी खर्चको प्रतिवेदन तथा हिसाब फरफारक नगर्ने जिल्लाका १४ स्थानीय तहको अनुदान रोकेको छ ।
‘सुशानको खम्बा पारदर्शिता हो , सिरहा कोलेनिका प्रमुख राधेश्याम गिरीले भने, ‘पारदर्शी नभएसम्म शंका गर्ने गुन्जायस रहिरहन्छ ।  उनका अनुसार पाँच नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १४ स्थानीय तहको चालु र पुँजीगततर्फको निकासा रोक्का गरिएको उनले जानकारी गराए ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »