गाउ“देखि शहरसम्म करको कहर

प्रकाशित समय 7:11:00 PM
मिथिलेश यादव
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको खर्च जुटाउन अनावश्यक कर
सिरहा, ६ भदौ । अर्नामा गाउँपालिका ३ अर्नामा टोलका रामप्रसाद ठाकुर चिन्ताले पिरोलिएका छन्। उनी चिन्तित हुनुको कारण हो, पाउँदै नपाएको सेवा वापत गाउँपालिकालाई तिर्नुपरेको ‘कर । 
गाउँपालिकाले सेवा प्रवाह गरेको भए कर लिनु उचित हुन्थ्यो तर, नदिएको सेवा वापत कर लिँदा उनको मन दुखेको छ । ‘गाउँको सरकारले भनेको मान्नैपर्यो , ठाकुरले नागरिकसँग भने, ‘गाउँको सरकार हामी गरिब किसानलाई सेवा नभई सास्ती दिन पो आएजस्तो महसुस हुन थाल्यो ।  सरसफाई कर पनि असुल्न सुरु गरिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘हाम्रो टोलमा आजसम्म न गाउँसरकारले सफाई गरेको छ न फोहोर उठाएको छ ।  दिंदै नदिएको सेवा वापत कर लिन मिल्छ, हजुर ? ठाकुरले प्रश्न गरे ।
२१ साउन ०७५ मा उनी मृत्यु दर्ता प्रमाणित गराउन गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडा कार्यालय पुगेका थिए । जहाँ उनले दुईजनाको मृत्यु दर्ता वापत १३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्यो । उनले कर्मचारीलाई प्रश्न गरे, ‘म्याद नाघेर(३५ दिनपछि) आएपछि ५० रुपैयाँको दरले दुईजनाको १०० रुपैयाँ हुन्छ कि १३५ रुपैयाँ ?  कर्मचारीले जवाफ फर्काउँदै भने, ‘१० रुपैयाँ टिकट वापत र २५ रुपैयाँ सरसफाई कर जोडेर १३५ रुपैयाँ भयो ।  सरसफाई वापत तिर्नुपरेको २५ रुपैयाँमा उनको चित मानेको छैन् । भन्छन, ‘गाउँमा सिंहदरबार आएपछि जनतालाई सुविस्ता हुन्छ भन्थे, सुविस्ता भनेको जनताभन्दा अरुअरुलाई नै भाछ ।  जनतामाथि मनपरी करको भारी थुपारेर केही व्यक्तिले रजाइँ गरिरहेको उनको गुनासो छ । 
२२ साउन ०७५ मा अर्नामा ३ का रामप्रसाद ठाकुर नाता प्रमाणित र  मोहि नामसारी गराउन जाँदा ५४५ रुपैयाँको रसिद थमाइयो । रसिदमा उल्लेखित रकम देखेर उनी चित खाए । कारण थियो, उनले अनुमान गरेभन्दा बढी रकम । मोही नामसारी वापत गाउँपालिकामा गत वर्षको गाउँसभाबाट २ सय रुपैयाँ पारित भएको छ । तर, रसिदमा ३६० रुपैयाँ उल्लेख छ । नाता प्रमाणित वापत १५० रुपैयाँ, सरसफाई कर २५ रुपैयाँ र टिकट वापत १० रुपैयाँ उल्लिखित रसिद देखेर उनी अकमक्किए ।
आफूसँग भएको जमिणले ६ जनाको परिवार धान्न धौधौ परेपछि रामप्रसाद गाउँकै जमिन्दरको खेत बटियामा लिएर खेती गरिरहेका छन् । बटिया सहित करिब १ विघा खेतमा श्रम गरेर उनको परिवार हातमुख जोड्छन् । विरामी पर्दा उपचार गराउन र बालबच्चाको पढाई खर्च जुटाउन उनको जेठो छोरा ६ महिना अघि बैदेशिक रोजगारमा गएका छन् । ‘खेतमा गोरुसँगै जोतिने हामी गरिबका लागि पाईपाईको–पैसापैसा) महत्व हुन्छ , ठाकुरले भने, ‘धेरै कमाउने धनीहरुसँग पो सरकारले कर लिने हो ।  उनले थपे, ‘हामी गरिबसँग के छ र दिनु । 
‘गाउँमा सिंहदरबार आयो त भनियो तर हामीले महसुस गर्न पाएका छैनौं, अर्नामाका धनिकलाल यादवले भने । भन्छन्, ‘हामी किसानलाई हिजो र आजमा कुनै परिवर्तन महसुस भएको छैन् । उनले भने, ‘सडकमा माटो र ग्राभेल छरेर विकास भयो भनिएको छ, यसमा हामी सहमत छैनौं ।  विपदमा परेकाले राहत पाउनुपर्यो, किसानले सहुलियतमा मलखाद्य पाउनुपर्यो, सिँचाईको सुविधा पुग्नुपर्यो अनि बल्ल गाउँमा सरकार आएको अनुभूति हुने यादवको भनाई छ । ‘सडकमा हिजो पनि माटो ग्राभेल छरिएकै थियो , उनले भने, ‘आज पनि त्यही कामलाई प्राथमिकता दिइँदै छ ।
यसपाली हामी किसान डिएपी मल २ हजार ७ सय रुपैयाँमा किन्न बाध्य भएको सुनाउँदै उनले युरिया मल १ हजार रुपैयाँमा किनेको बताए । ‘लहानमा २२५० देखि २३०० मा पाइने मल यहाँ हामी २७०० मा किन्न बाध्य छौं , यादवले भने, ‘जनतालाई राहत पुग्ने खालको विकास हाम्रो अपेक्षा हो । 
गाउँदेखि सहरसम्म करकै चर्चा चलेको प्रसंग औल्याउँदै धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गजेन्द्रनाथ शर्माले भने, ‘करमा विवाद बढ्नुमा कतिपय ठाउँमा वस्तुअवस्था विश्लेषण नै नगरी करको दर बढाएको पाइन्छ ।  कतिपय ठाउँमा पहिलोपटक कर कार्यान्वयनमा आएकोले केही जनता असहज महसुस गर्नु स्वभाविक भएको बताउँदै उनले भने, ‘यो विस्तारै तह लाग्दै जान्छ । तर, अस्वभाविक ढंगले बस्तुनिष्ठ विश्लेषण नगरी बढाइएको करको दरमाथि संशोधन नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको उनले बताए ।
‘व्यक्तिगत घटना दर्ता जस्ता विषयमा ३५ दिनभित्र दर्ता गराउने आउनेलाई निःशुल्क गरिदिए जनता राहत महसुस गर्छन , उनले भने, ‘जिविकोपार्जन कै लागि एक जोडि परेवा, कुखुरा, कुचोजस्ता सामान बेच्नेलाई कर छुट गरिदिए हुन्छ ।  करको दर भन्दा पनि दायरा बढाउने कुरामा ध्यान दिन सकिए विवाद नै नहुने उनको भनाई छ । कतिपय ठाउँमा बाहिर जिल्लाको करको ढाँचा नक्कल गर्दा पनि झमेला खडा भएको देखिएको र अहिले कसले कति धेरै आन्तरिक आम्दानी गर्न सक्छ भने होडवाजी चलेको छ । यो होडबाजीमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र मूल्यांकन नगरिँदा करमा विवाद उत्पन्न भएको उनको भनाई छ । 
गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज ज्ञवाली भन्छन, ‘नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट ७० जना जनप्रतिनिधि र २२ जना कर्मचारीको खर्च धान्नुपर्ने अवस्था छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको तलब भत्तामा १ करोड  २ लाख ८५ हजार खर्च हुन्छ । आन्तरिक स्रोतबाट तीन करोड रुपैयाँ संकलन नभए नगरपालिकाको खर्च धान्न मुस्किल पर्ने ज्ञवालीको भनाई छ । यो खर्च करबाटै उठाउनुपर्ने हुन्छ । नगरको खर्च धान्न चाहिने करिब तीन करोडमा गत वर्ष डेढ करोड मात्र कर उठेको छ । यो हिसाबले कर उठ्ने हो भने नगरपालिका गाउँपालिकामा झर्न बेर नलाग्ने उनको भनाई छ । 
प्रमुख, उपप्रमुखदेखि कार्यपालिका सदस्यसम्मको तलबभत्ता सबै स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत–आन्तरिक कोष)बाट जुटाउनुपर्छ । त्यसमा आन्तरिक स्रोतबाट करार सेवा र ज्यालादारीमा भर्ना गरिएको कर्मचारीहरुको तलब सुविधा पनि यही कोषबाट जुटाउनुपर्दा खर्चको दायरा बढेको छ । खर्च बढेपछि कर पनि बढाउनै पर्यो । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, इन्धन लगातयका खर्च जुटाउन करको दर र दायरा बढाउने करै लागेको छ स्थानीय तहलाई ।
अव्यवहारिक कर धनगढीमाई नगरपालिकाले पोहोर लगाएको कर अव्यवहारिक भएको जनगुनासोपछि यसपाली करको दर घटाएको छ । यस नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४र०७५ मा नाता प्रमाणित अंग्रेजी(अन्य)को कर ३०० रुपैयाँ लागु गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ मा करको यो दर घटाएर १५० कायम गरिएको छ । सम्बन्ध विच्छेद सिफारिस गराउँदा पोहोर लाग्दै आएको २ हजार रुपैयाँ कर यसपाली घटाएर १ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । श्रेस्तामा घर कायम गराउँदा पोहोर १ हजार १ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपथ्र्यो । तर, यसपाली यो दर घटाएर ७५० कायम गरिएको छ । धेरै शीर्षकमा पोहोरको दर यसपाली घटाइएको पाइएको छ । 
नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु आर्थिक वर्ष ०७५र०७६ बाट लागू हुने गरी निवेदन, सिफारिस, नक्कलमा पनि नयाँ दस्तुर कायम गरेको छ । गाविस हुँदा कम दस्तुर लाग्ने विभिन्न सिफारिसमा नगरपालिका र गाउँपालिका भएपछि तेब्बरले दस्तुर वृद्धि गरिएपछि आमजन करको भारीले पिरोलिएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । नगरपालिका र गाउँपालिकाले खाद्यन्न, तरकारी, ठेलामा व्यापार गर्ने र गाउँबाट उत्पादित खाद्य वस्तुमा पनि कर लगाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नयाँ
« Prev Post
पुराना समाग्री
Next Post »